पोखरा : आजभन्दा २८ वर्ष अगाडी अक्टुबर १९९२ (वि.सं. २०४९) मणिपाल एकेडेमी अफ हाइहर एजुकेशन ९ःब्ज्भ्० र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय बीच पोखरामा मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सम्झौता नेपालको लागि ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक थियो । ४९ वर्षसम्म मणिपालले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि उसले प्रयोग गरेका सबै भौतिक संरचनाहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा दुवै पक्षबीच सहमत भएमा म्याद थप गर्न सक्ने लिखत भयो ।
मणिपाल व्यापार गरेर पैसा कमाउँछु नै भनेर नेपाल आएको हो भन्ने बुझाईमा यो पंक्तिकार सहमत हुन सकेको छैन । भारतको प्रतिष्ठित घरानाले अस्पताल र चिकित्सा शिक्षामा स्वेदश तथा विदेशमा गरी दर्जन बढी कलेज खुलाएका छन् । मुख्यालय कर्नाटका प्रान्तको म्याङलोर स्थित मणिपाल, ठाउँकै नाममा समाजसेवी टि.एम.एस ताइले सन् १९५१ मा स्थापना गरेको कस्तुरुवा मेडिकल कलेजको नाम नै अहिले मणिपाल टिचिङ अस्पतालको नामले परिचित छ ।
नेपालमा पहिलो वैदेशिक लगानी गरेका ताइले अहिले विभिन्न १५ वटा देशमा मणिपाल टिचिङ अस्पताल विस्तार गरिसकेका छन् । ताइले नेपालमा बस्ने भारतीय भू.पू. गोर्खाजहरुलाई उपचार सेवामा विशेष सहुलियत दिने नीति लिएर काम गर्दै आएका थिए । वार्षिक हजारौ भू.पू. गोर्खाजहरु मणिपाल बिक्रीपछि यो सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै लक्षित समूहले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
बिक्री किन ?
मणिपाल शिक्षण अस्पताल कर्नाटकाका ताई घरानाका निजी सेवा व्यवसाय हो । बिक्री गर्न पाउनु उसको अधिकारको विषय हो तर यति वृहत आयोजना अवधि नपुग्दै किन बेच्न बाध्य भयो भन्ने कुरा चर्चा गर्नु असान्दर्भिक नहोला ।
मणिपाल समग्रमा एक वृहत संस्था बनिसकेको छ । उसले पोखरा बाहेकका अन्य देशमा रहेको अस्पताल बिक्री गरेको छैन बरु विस्तार गर्दै लगेको पाइएको छ । मणिपालले गरेको वैदेशिक लगानीको पहिलो हस्पिटल नै बिक्री गर्न पर्दा उसले सुख र दुःख दुवै अनुभूति सुनाएको छ ।
खासमा यस अघि पनि मणिपालले बाहिरिने कुरा बताउँदै आएको थियो । उसले नेपालीहरु खासगरी मजदुर कर्मचारीको टे«ड युनियनहरुले गर्ने अधिकारमुखी हड्तालले आजित भएको गुनासो गरेका थिए । बाहिर प्राक्टिस गर्न नपाउने भत्ता समेत खाएका नेपाली चिकित्सकहरु नीति विपरित बाहिर काम पनि गर्ने “नन् प्राक्टिस अलाउन्स” पनि खाने र मणिपाललाई विरामी कल सेन्टर बनाउने गरेर दिक्क पारेको विषयमा समेत मणिपालले गुनासो गरेको थियो।
सरकारलाई टि.डि.एस., आयकर तिर्न गण्डकी प्रदेशमै अग्रणी संस्था हो मणिपाल तर पनि महानगरलाई घरभाडा कर लगायतका कर नतिरेका कारण महानगर र मणिपाल बीच लामो द्वन्द चल्यो, अदालतमा मुद्दा प¥यो। मणिपालले शिक्षण संस्थाको सुविधा मागे पनि महानगरले त्यो स्वीकारेको छैन।
हालसम्म मणिपालले घर नक्सा, सम्पन्न कर दै दस्तुर गरी जरिवाना सहित २१ करोड ५७ लाख सम्पत्ति कर जरिवाना समेत गरी करीब ६ करोड, वातावरण प्रदुषण, भूमिकर समेत गरी करीब २८ करोड रुपैया पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महानगर स्रोतले दाबी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त मणिपाल शिक्षण अस्पतालले १५० सिटमा एम.वि.वि.एस. पढाउँदै आएकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट कटौती गरी १०० सिट मात्र दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान कडा भएपछि पनि मणिपालले आफूलाई प्रतिकूल अवस्था आएको महसुस गरेको हुनसक्छ ।
बिक्री गर्न मिल्छ ?
मणिपाल शिक्षण अस्पताल वैदेशिक निजी लगानी हो । वैदेशिक लगानी भएकोले स्थापना हुँदाका बखत भएका शर्तका सिमाहरु पनि खरिद बिक्रीका क्रममा आकर्षित हुन सक्छ । नेपाल सरकार र मणिपाल बीच १९९२ मा भएको करार सम्झौता अनुसार उक्त अस्पताल ४९ वर्षपछि पहिलो पक्ष अर्थात् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा म्याद थपको सहमति गर्ने शर्त छ । म्यादै समाप्त नभएको अवस्थामा म्याद थपको कुरा यहाँ आवश्यक देखिदैन ।
२८ वर्ष पहिला भएको सम्झौता वमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पताल सरकारले चलाउनु सवैभन्दा उपयुक्त हुने विज्ञहरुले दावी गरेका छन् । सरकारले मेडिकल कलेज चलाउँदा सर्वसाधारण नागरिकले निःशुल्क मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउँछन् भन्ने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउने निश्चित छ । अर्को सवभन्दा राम्रो कुरा कानुनको पालना हुन्छ । हाल जारी कानुनी प्रश्न निरुपण हुन जान्छ भने अर्को तर्फ पोखरेली व्यवसायीमाथि लागेको आरोपको दोष मेटाउन सकिन्छ ।