पोखरा : पोखरा र लेखनाथका आम किसानहरुको हितका लागि चीन सरकारको सहयोगमा वृहत सिचाई प्रणाली विकास निर्माण गरियो, पोखरा १६ सेती बाँध बाँधेर सञ्चालित सेती वृहत सिचाई आयोजना ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा आएको थियो । सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन, नियम बमोजिम मुआब्जा दिएर सिचाई नहरको लागि प्रणाली नै विकास ग¥यो ।
पछिल्ला वर्षहरु नहर प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी विभिन्न व्यक्ति र संख्याहरुले अनाधिकृत ढंगबाट अतिक्रमण गर्ने क्रमले तिब्रता पाएको छ। नहरको मापदण्डलाई मिचेर भौतिक संरचनाहरु बनाउने होड यसरी बढ्यो कि राज्यका लागि त्यो गम्भिर चुनौतीको पहाड बन्न पुग्यो । सरकाले बनाएको नीति नियम अनुसार नहरको दायाँ बाँयाको मापदण्ड मिचेर स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचनाको नक्सा स्वीकृत हुदैनन्, नक्सा स्वीकृत नभइ ती संरचना बनेमा सरकारले भत्काउँछ, तर विडम्वना कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिदै दर्जनौ संरचना बनिरहँदा पनि सरकार मौनता सोधेर बसेका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि लगाएर सिचाई नहर प्रणालीको संवेदनसिलता माथी प्रहार गर्नेहरुमा व्यक्ति मात्र हैन सरकारी निकाय र संघ संस्थाहरु पनि रहेका छन् । सराङकोट न्यूजले झण्डै एक वर्ष देखि सरकारी सिचाई नहर प्रणालीको अतिक्रमण गर्ने पात्रहरुको कर्मको बारेमा निरन्तर खोज खबर प्रकाशन गर्दै आएको छ । हाम्रो निरन्तर खबरदारी पछि जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले आवश्यक कारवाहीका लागि सक्रियता देखाएको छ ।
यता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व बोकेको स्थानिय सरकार पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । पोखरा–१, बगरको भीमकाली मार्ग साझेदारी टोलका सदस्यहरुले नहरको मापदण्ड अतिक्रमण गरी बनाएका भौतिक संरचना वडा नं.१ कार्यालयले आफ्नै खर्चले हटाएको छ । उक्त ठाउँमा २० वर्ष पहिलाबाटै अतिक्रमण भएको थियो ।
पोखरा १ शंकरटोलमा रहेको पोखरा उच्च मा.वि.ले नहर माथी पक्की स्ल्याव ढलान गरी स्कूलले चौर विस्तार गरी आफ्नो पार्किङ स्थल बनाउने योजना सहित महानगरबाट ५०÷५० मा योजना पा¥यो । अर्कै नाला बनाउने योजना बनाएर ६ लाख बजेट महानगरबाट स्वीकृत गरायो तर काम भने नहरमाथी स्ल्याव ढलान निर्माण गर्न थालेपछि सराङकोटले तत्काल खबरदारीको कलम उठायो । लगतै सिचाइ र महानगरले काम रोक्यो । कास्कीका सिडियो स्थानेश्वर गौतम सहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन ग¥यो। प्र.जि.अ.गौतमले तत्काल योजना हटाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि नहरमाथीको स्ल्याव निर्माण कार्य पूर्णतया रोकिएको छ तर नहरमा ढलानका लागि हालिएका फलामका आइ विम र सटिङ भने हटाइएको छैन । बरु विभिन्न शक्ति केन्द्र धाएर भएपनि सिचाई नहरमाथी स्ल्याव ढलान गरेरै छाड्ने योजनामा पोखरा उच्च मा.वि. व्यवस्थापन लागि परेको कुरा महानगर देखि सिचाई कार्यालयका कर्मचारी वृतमै चर्चा चलेको छ । अवैध संरचना बनाउने कसले अनुमती दिन्छ त्यो भने हामी निरन्तर निगरानीमा छौं ।
नदीपुरमा नहरै माथी प्रहरी चौकी
पोखरा म.न.पा. वडा नं. ३ को नदीपुर बालमन्दिर स्कुल चोकमा पुरानो प्रहरी विट भत्काएर नयाँ र पक्की प्रहरी चौकी बनाइयो । त्यहाँ आसपासमा चौकी आवश्यक पर्छ तर त्यसो भन्दैमा कानून विपरित काम गर्ने छुट न प्रहरीलाई छ न नगरपालिकालाई । तर विडम्वना कानूनका परिपालक भनी कहालिएका यी दुवै निकाय कानूनमा चुकेर सिचाइ नहरको टाउकैमा पक्की संरचना निर्माण गरेर बहादुरी देखाए । प्रहरी चौकी बनाउने भनेपछि स्थानीय समाजसेवीहरु पनि हौसिन्छन् । प्रहरी भनेको शक्ति हो त्यसको भलो गर्नुलाई केही मानिसले गर्व गर्छन् । विभिन्न संघ संस्थासँग चन्दा उठाएर ३७ लाख को चौकी बनाइदिए । असार ८ गते प्रकाशित आयव्ययमा ३० लाख ५० हजार खर्च देखाइयो एक महिना पछि त्यही चौकी त्यही अवस्थामा उद्घाटन गर्दा ३७ लाख खर्च देखाइयो ।सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार उक्त अवैध संरचना हो भत्काउनुपर्छ कार्यालयले प्रशासन कार्यालय, महानगर मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । भत्काउनु पर्ने गरी अवैध ठाउँमा जनताको पसिना किन खर्च गरेको होला ? उक्त प्रहरी चौकी निर्माणको वहानामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थाहा हुन आएको छ । स्मरणीय छ उक्त प्रहरी चौकी ३ नम्बरका वडा अध्यक्ष रविन्द्र बहादुर प्रजुले सिलान्यास र उद्घाटन गरेका हुन् । देशकै ठूलोमा गनिने पि.एन. क्याम्पसले पनि नहरमाथी सटर बनाएर भाडा खाइरहेको छ । दुई वटा सटर २०५७ सालदेखि नहरमाथी बनाएको छ ।
कहा“ कहा“ मिचियो मापदण्ड
सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले २०७८ भाद्र १८ गते पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै पठाएको पत्र अनुसार पोखराका १५ वटा सिचाई प्रणालीका नहरमाथी अतिक्रमण भएको र ती अवैध ढंगबाट भएका अतिक्रमण हटाइपाउन माग गरिएको छ । सो को बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । महानगरको निरीक्षण महाशाखालाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै निमित्त प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आदेश दिएको हामीलाई बताएकी छिन् । ती मध्येका माथी उल्लेख गरेका दुई दर्जन स्थानमा अतिक्रमण रहेको छ ।
