पोखरा : नर्सिङ कलेज चलाउने, विद्यार्थीसँग टन्न पैसा असुल्ने तर नियमानुसार आफ्नै अस्पताल नखोल्ने, विभिन्न अस्पताल डुलाएर क्लिनिकल अभ्यास गराउने नेपालका ८५ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुने भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) नर्सिङ क्याम्पसको सम्बन्धन प्रदान गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय भएर पनि विभिन्न स्वार्थ समूहसँग मिलेर स्वार्थ सिद्ध गर्दै आएको सिटिइभिटी चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि ट्रयापमा परेको छ ।
सिटिइभिटीले कानुन छलेर आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुमा समेत नर्सिङको भर्ना खुलाउने तयारी गरेको थियो । सिटिइभिटीमा ओली सरकारले २०७७ असार ३ गते नियुक्त गरेको उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी जसको थापाथली काठमाडौंमा विनायक नर्सिङ कलेज रहेको छ । उनले तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँग मिलेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने चलखेल गरे त्यसमा जोर चलेन, त्यसपछि अध्यायदेश ल्याएर कानुन फेर्ने प्रयास गरे, गर्दा गर्दै सरकार ढल्यो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ जसको जनमैत्री अस्पताल र नर्सिङ कलेज समेत रहेको छ । तिनीहरुको गठबन्धन मिलाएर आयोगका ऐन विपरित गई आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरुलाई समेत पोसेर भर्ना अनुमति दिन चलखेल गरे । गैह्र कानुनी कलेजलाई पोस्न खोज्दा कानुनी रित पुगेका आफ्नै अस्पताल समेत भएका नर्सिङ कलेजहरु समेतको भर्ना रोकेर “इमोस्नल बार्गेनिङ” गर्ने कार्य भयो त्यसको नेतृत्व परिषदका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले गरेको खुल्न आएको छ ।
आफ्नै अस्पताल नभएका, रित पुरा नभएका नर्सिङ कलेजले चोरबाटोबाट भर्ना अनुमति लिन ८० बढी कलेजहरुले मोटो रकम उठाएको चर्चा चलेको थियो । हालका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक लाभ र सेटिङमा नफसी निर्देशन दिए पछि सिटिइभिटी रोकिएको भर्ना खुलाउन बाध्य भएको छ । गत आइतबार बसेको सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको बैठकले तत्काल भर्ना खोल्ने भएको छ । यसरी भर्ना खुलाउँदा १०० बेड स्वीकृत प्राप्त हस्पिटल भएका २४ वटा नर्सिङ कलेजले न्याय पाउने भएका छन् । तीमध्ये १७ वटा निजी कलेज र ७ वटा आंगिक कलेज रहेका छन् । सरकारी तहका आंगिक कलेजहरुलाई भने सरकारी अस्पतालसँग क्लिनिकल सम्झौता गरी कलेज चलाउन स्वीकृति दिइने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले कुनै मोलाहिजा नगरी कानुन बमोजिम कार्य गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने नर्सिङ कलेज माफियाहरु संकटमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । सरकारले ११ वर्ष अगाडीबाटै नर्सिङ कलेजहरुलाई आफ्नै अस्पताल बनाउन उर्दी जारी गरेको थियो तर आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दाउपेचका कारण कानुनलाई धोती लगाएर बल मिचाइको भरमा नर्सिङ कलेज चलाइदै आइएको थियो। त्यसमा पनि सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता जसको आफ्नै नर्सिङ कलेज भएकाहरुलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्ष बनाउने गरिदै आइएको पाइन्छ त्यो नै गैह्रकानुनी कामलाई प्रश्रय दिइ गोडमेल भइरहेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको दृढ इच्छा शक्ति र अठोटका कारण चिकित्सा शिक्षा सँग सम्बन्धित सबै विषयहरु दायरामा प्रवेश हुन थालेका छन् । पद र पैसाले सबै काम गर्न सकिन्छ भन्ने ‘माइट इज राइट’ पक्षधरहरुले बल्ल सवक सिकेका छन् ।
यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन बमोजिम १३७ वटा प्रि–डिप्लोमा (टि.एस.एल.सी.) तहको सम्बन्धन खारेज गरिसकेको छ भने, विश्वविद्यालयको मुठ्ठीमा रहेको चिकित्सा शिक्षाकै स्नातक तह पढाउने कलेजहरु पनि बन्द हुन पुगेका छन् । आफ्नै अस्पताल नभएका त्यस्ता नर्सिङ कलेजहरुले यो वर्षबाट भर्ना नपाउने निश्चित भएको छ । यसरी खारेज हुन नर्सिङ कलेज मध्ये पोखराको नोभेल एकेडेमी र चरक एकेडेमी रहेका छन् । नोभेल एकेडेमीका सञ्चालक विश्वस्वर आचार्य लायन्स ३२५ वि. १ का गभर्नर समेत रहेका छन् भने चरक एकेडेमीका शेयरधनी कास्की क्षेत्र नं. ३ ख का प्रदेश सभाका सांसद हुन् । यी दुवै कलेजले आफ्नो अस्पताल नखोली नर्सिङ कलेज चलाउँदै आएका थिए । नोभेल एकेडेमीमा वि.एस.सी नर्सिङ र वि. फार्मेसी पढाइ हुदै आएको थियो भने चरक एकेडेमीमा वि.एस्सी नर्सिङ र विएन पढाई हुँदै आएको थियो। यो वर्षबाट भर्ना रोकिएका यी दुई कलेज अबको वर्षसम्म अस्पताल भएका सँग मर्ज नगरे कलेज खारेजीमा पर्नेछन् ।
