पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर (प्रमुख) ले आफू वहिर्गमन हुदै गर्दा ३१ जना स्थानिय तर्फका स्थायी कर्मचारीहरुको बढुवा अर्थात समायोजन तह वृद्धि गरे । पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्थानिय सेवा तर्फका कर्मचारीहरुमा तह वृद्धिको निर्णयले खुसीयाली फैल्याएको थियो तर त्यो खुसियाली लामो समय टिक्न भने सकेन ।
हो प्रदेश लोकसेवा आयोगले पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धिको निर्णयलाई कानून विपरित भएको भन्दै बदर गर्ने निर्णय लिएको छ । आयोगले मिति २०७९ वैशाख २३ गते तहवृद्धि लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गर्ने निर्णय गरी मिति २०७९।०२।०५ गते पोखरा महानगरपालिकालाई परिपत्र गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा अयोगले गरेको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमाडौं, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश समेत गरी पाँच वटा तालुक अड्डालाई बोधार्थ पठाएको सराङकोटलाई प्राप्त च.नं.२७६ को पत्रबाट खुलेको छ। (हेर्नुस् पत्र)
महानगर प्रमुख मान बहादुर जि.सीले गरेको कर्मचारीको तह वृद्धिको निर्णय मेयर बहाल रहदा रहदैको अन्त्यतिर अर्थात २०७९ वैशाख २३ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराले बदर गरेपछि बढुवा भएका कर्मचारी वृतमा निरासा छाएको छ । कार्यपालिकाको निर्णय आयोगले बदर गरिदिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने की नजाने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय महानगरले लिएको छैन ।
निजामति सेवा तर्फका कर्मचारीहरु आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन भने स्थानिय सेवा तर्फका बढुवा भएका कर्मचारीहरु स्थानिय सरकारको निर्णय स्वायत्त हुने भन्दै तहवृद्धिको निर्णय बदर हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । नव निर्वाचित कार्यपालिका प्रमुख र सदस्यहरु भने कर्मचारीको मनोबल बढाउन बढुवाको निर्णयलाई लागू गर्नुपर्ने तर्फ रहेको बुझिन आएको छ ।
तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय विरुद्धमा पोखरा महानगरले अदालतमा मुद्दा हालेको भने छैन यद्धपि यस्तै प्रकृतिबाट बढुवा भए गरेका मध्ये बागलुङ नगरपालिका समेतले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको र त्यस उपर अन्तरिम आदेश भने जारी नभएको बुझिन आएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश सँग आयोगको निर्णय बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आयोगका सूचना अधिकारी सन्दिप ढुंगानाले यो प्रकरण अदालत पुगिसकेकोले आफूले केही प्रतिक्रिया नदिने बताए । पोखरा महानगरको तह वृद्धि बदर गर्ने आयोगको निर्णय उपर अब के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी समेत रहेका सन्दिप ढुंगाना सँग आयोगको निर्णय र परिपत्रको प्रतिलिपि माग गर्दा पनि दिन नमिल्ने बताउँदै सूचनाको हक आयोगको काम कारवाहीमा लागू नहुने उनले बताएका थिए ।
प्रदेश लोकसेवाले गरेका तह वृद्धि बदरको निर्णय लागू हुने कि नहुने भन्ने विषय चर्चामा छ । कानूनमा को ठूलो भन्ने विषय बहसकै विषय बनेको छ । तर प्रदेशले बनाएको कानून बाझिने गरि स्थानिय तहले कानून बनाउनु वा कार्य गर्नु नमिल्ने कानून विदहरु बताउँछन् । लोकसेवा आयोग आज सम्म आम नागरिकले विस्वास र भरोषा राखेको निस्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय हो । कर्मचारी भर्ती होस् वा तह बढुवा आयोगको नीति र परामर्शमा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । महानगरले आयोग सँग परामर्श लिएर प्रकृया पूरा गरेको मात्र भएपनि यो विषय उछालिने थिएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
पोखरा महानगरमा विगत २० वर्ष देखि अस्थायी करारमा करिब ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुलाई स्थायी गराउने बारेमा महानगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग सँग राय परामर्श समेत लिएको छैन । वर्षै पिच्छे म्याद थपेर जागिर खाएका कर्मचारीहरु बुढेसकालमा रित्तो हात घर जाने अवस्थाबारे कसले सोच्ने कहिले सोच्ने ?
स्थानिय तहको सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु विवादको घेराभित्र परेका छन् । कार्यपालिकाले कुनै पनि कदम उठाउँदा माथिल्लो तहसँग समन्वय गर्नु जरुरी देखिन्छ । कर्मचारी नियुक्ती, बढुवा गर्दा लोकसेवाको विधि प्रकृया र मान्यता भित्र छिरेर गर्नु जरुरी छ । लोकसेवालाई छलेर वा पाखा लगाई बेवास्ता गरेर निर्णय गर्दै जाने हो भने स्थानिय तहको सरकारमा स्वेच्छाचारिता बढ्न जान सक्ने देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा कतिपय स्थानिय तहले गरेको कर्मचारी नियुक्ती, बढुवा सम्बन्धमा आम नागरिक तहमा जिज्ञासा, उब्जिएको छ प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन होला ?” अदालत गएका कर्मचारीहरुको हकमा फैसला पछि निक्र्योल होला तर नगएकाहरुको हकमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ।
