पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासका योजना वाँडफाँड गर्दा चरालाई कनिका छरेजस्तै गरेको पाइएको छ । प्राविधिक जनशक्ति कति पनि नभएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई बाटो घाटो, नाला निर्माणका योजना पारेर ५ लाखे योजना बजेट प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारको रातो किताब योजना बुकवाट खुल्न आएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्ने काम घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने, उद्योग अनुगमन, निरीक्षण गर्ने कुटिर उद्योग दर्ता सम्बन्धि तालिम दिने पुन ताजगी तालीम दिने कार्य पर्छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु कार्यालयलाई विकास अडडको रुपमा बाटो–घाटो निमार्णका लागि ५ लाखे, १० लाखे योजना प्रदान गरेर पुजा–आजाको व्यवस्था मिलाएको पाइएको छ । गतवर्ष देखि उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका लागि मात्र ४८ वटा टुके्र योजना वितरण गरेको थियो यो वर्ष ५२ वटा योजना कास्कीलाई परेको छ । कास्कीमा ५ लाख देखि १० लाख सम्मका पदमार्ग निर्माण योजनामा जिरो (०) बजेट विनियोजना गरिएको छ । पोखरा–३३ मा हाइकिङ पदमार्गको सिढिँ निर्माण योजना २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
चौतारो, निर्माण, पदमार्ग निर्माण, सिंढि निर्माण पूर्वाधार विकास निर्माणसम्मका योजनाहरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीलाई पारिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा विकास निर्माणका योजना सम्वन्धि काम गर्ने जनशक्ति शून्य प्राय छ । दिएका योजनाहरु पछ्र्योट गर्न स्थानिय सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्ने हुन्छ । पालिकामा रहेको ईञ्जिनियर, जुनियर ईञ्जिनियरका भरमा विनियोजित बजेट खर्च गर्नुको विकल्प छैन ।
मन्त्रालयले दिने टुके योजनाको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उव्जिएको छ । योजना विद्हरु भन्छन् पर्यटन मन्त्रालयले कनिका बाड्ने योजनाहरु पालिका सरकारलाई एकमुष्ठ दिने हो भने स्थानियस्तरको आवश्यक्ता अनुसार विकास निर्माणमा खर्च हुन सक्ने योजना विद्हरु वताउंछन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका प्रमुख शेषकान्त पौडेल आफ्नो कार्यालयमा योजना निर्माणका लागि प्राविघिक नभएपनि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको योजनाहरु स्थानिय तहका प्राविधिकहरु संग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको बताउँछन् । घरेलुले कार्यालयको निति र उद्धेश्य भनेको घरेलु उद्योगका दर्ता, नविकरण गर्नु र नागरिकलाई व्यवसायिक तालिम दिएर पक्ष उद्योगी व्यवसायी वनाउनु हो तर गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालयको उद्देश्यलाई विकासको लागि बजेटको चारो फालेर अन्यत्र मोड्न खोजेको छ ।
योजनाको जिम्मा पालिकाका प्राविधिकले यतिकै लिन मान्ने अवस्था नरहने वताउँछन् । उपभोक्ता समितिका नाममा जाने त्यस्ता योजनाहरु टाठावाठा कार्यकर्ताको मुठठ्ीमा हराउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ तर कसले गर्ने नियमन ? कसले गर्ने अनुगमन ? विषय गंभिर छ । मन्त्रालय फुटाएर वनेका टुके्र मन्त्रालयहरुले तल्लो तहसम्म आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न आवश्यक छ नत्र कतिको योजना कागजी योजना मात्र वन्न सक्छ ।
