पोखरा
पोखरा महानगरपालिका वडा नंं. १९ घार्मीस्थित गुराँसपानीको सरकारी जग्गाको वन फँडानी काण्डमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले विस्तृत अनुसन्धान टुङ्ग्याई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा अनुसन्धानको फाइल पेस गरेको थियो । वकिल कार्यालयले भाद्र ३० गते, विहिवार अभियोग पत्र तयार गरी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गरेकोमा अदालतले सोही दिन थुन छेक बहस गरेकोमा अभियोग लगाइएका ५ मध्य अदालतमा उपस्थित २ जना आरोपी मोहन सुनार विश्वकर्मा समेत बाट प्रति व्यक्ति ६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा उक्त दिन धरौटी दाखिला गर्न नसकेकोमा कारागार पठाएको थियो । भदौ ३१ गते, शुक्रबार धरौटी राखी दुवै जना कारागार मुक्त भएका छन् भने फरार जनाइएका ३ जना उपर म्याद जारी गरिने बताइएको छ।
साँढे दुई वर्षसम्म डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ फागुन मसान्तदेखि चैत्र पहिलो हप्ताभित्र वन फडाँनी भएको थियो । गुँरासपानीमा रहेका घर जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाको सिधा माथिल्लो भेग हुँदै भूमे पुज्ने तिसढुंगे सामुदायिक वन सम्म को वन क्षेत्र आफ्नै भोगचलनको रहेको दावी गर्दै रुख ढलाएका थिए । रुख ढालिएको क्षेत्र सरकारी वन क्षेत्र रहेको नापी कार्यालय कास्कीले वन कार्यालय को अनुसन्धान टोलीसमक्ष प्रतिवेदन दिइसकेको थियो ।
वन फडानी काण्डको नाली वेली यस्तो थियो
मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण देशभरी लकडाउन भएको थियो । लकडाउनमा खाद्यान्न राहत वाड्ने कार्य भइरहेका स्थानहरुमा स्थलगत निरीक्षणका लागि सराङकोटको टोली पोखरा–१९ घार्मी गुँरासपानी टोलमा पनि पुगेका थियौं । राहत बाड्ने काम तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मा र उनका भतिज मोहन सुनार विश्वकर्माको वीचको खाली जग्गामा भइरहेको थियो । त्यस स्थानमा पुग्दा रुखहरु सोत्तर पारेर काटिएकोे दृश्य छर्ल·ै आयो । हामीले राहत वितरण कार्यक्रम सकिएपछि वन काटिएको सानो डाँडोमा चढेर नियाल्यौ । वग्रेल्ती रुख काटिएको थियो, कतिपय रुखका फेद मात्र थिए, रुख गायव थियो, कति स्थानमा गिण्डा, गोलिया पारेर थुपारिएको देखियो । रुख साना पोथ्रादेखि मझौला र कतिपय ठूला पनि रहेको फेद हेर्दा अनुमान लाग्थ्यो ।
कटान भएको क्षेत्र तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनार विश्वकर्मा, मोहन सुनार र नर बहादुर भुजेलको घर हुँदै करिव ११ घर धुरीको घर तथा आवादी जग्गासँग जोडिएको छ। सन् २००६ मा ध्ध्ँ बाट अन्तर्राष्ट्रिय अव्राहम संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गरेको भूमे पुज्ने तीसढुंगे सामुदायिक वनसँग जोडिएको जग्गामा काटिएको रुख कसको भन्न बारेमा हामीले ठम्याउन सक्ने कुरै भएन । त्यस पछि हामी सिधै वन डिभिजन वन कार्यालय कास्की बगरमा पुग्यौं ।
कार्यालयका तत्कालिन डिभिजन प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठलाई घार्मी गुरासपानी क्षेत्रको रुख कटान बारे जानकारी गरायौं । प्रमुख श्रेष्ठले तत्काल स्थलगत मुचुल्काको लागि टोली खटाउने बताए । केहि दिन भित्रै स्थलगत मुचुल्का बारे जानकारी गराउँदै ५०३ वटा रुख ढालिएको प्रतिवेदनको फेहरिस्त बारे जानकारी गराए । त्यहि सूचनालाई आधार बनाएर हामीले २०७७ वैशाख २ गते सराङकोट साप्ताहिकमा र वैशाख ३ गते सराङकोटको अनलाइन पेजमा समाचार प्रकाशन भयो । समाचार प्रकाशन लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यायलले वन फँडानी प्रकरण प्रति चासो देखाउँदै डिभिजन वन कार्यालय त्यसको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशनात्मक पत्राचार ग¥यो ।
मुद्दा नचलाउन र छानविन रोक्ने प्रयास
वन कार्यायलले छानविन नगर्दियोस् भन्ने चाहना राख्दै तत्कालिन क्याविनेट मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले प्रयास खुव गरेका थिए । वन कार्यालयले सहायक वन अधिकृत ममता शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियुक्तिपत्रमा सहि गर्न १६ दिन लगाए त्यो पनि मिडियाले प्रश्न उठाएर पछि बल्ल सहि गरेका थिए । तर पनि मुद्दाको छानविन गतिलिन सकेन वरु डिभिजन वन अधिकृत रामकाजीको सरुवा गराए मन्त्रालयमा तानियो र तनहुँमा कार्यरत केदार वराललाई कास्कीमा ल्याइयो ।
वन फँडानीको सुरुआत तत्कालिन सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले गरेको कुरा उनकै छिमेकी नातामा भाइ पर्ने व्यक्तिले हामीलाई बताएका थिए । मन्त्री ज्यू सरकारी झण्डावाल गाडीमा सुरक्षा सहित घरमा पुगेका र रातै बसेर आफ्नो घरको दक्षिण तर्फको डाँडा हुँदै भुमे पुज्ने सामुदायिक वन सम्मको रुख काट्न लगाएको प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिहरुले वताएका थिए । जुन कुरा उनले २०७७÷०१÷०३ गते सराङकोट न्यूज डटकमलई लेखेको खण्डन पत्रका वुँदा नम्वर ५ मा तत्कालिन पूर्वमन्त्री सुनारले स्वीकार गरेका छन् । आफ्नो ‘निजी हक भोगको जग्गामा मेरो परिवारबाट दाउरा मारिएको हो’ उनले लेखेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई वोधार्थ दिएर उनले सराङकोलाई लेखेको पत्रमा आफू र आफ्नो परिवारले रुख काटेको स्वीकार गरेका छन् निजि हक भोगको जग्गा भनेका छन् तर श्रेस्ता पुर्जा केहि नभएको वन वुट्यान क्षेत्रलाई नापी टोलीले राष्ट्रिय वन भनेको छ ।
तत्कालिन सरकारले छुट दर्ताको जग्गा नापी टोली खटाएको वेलामा सोही सरकारका क्याविनेट मन्त्रीले छुट दर्तामा जग्गा नापी गराउन हतार हतार रुख बुट्यान हटाएको आशंका गरिएको छ । मन्त्री जगत विश्वकर्मा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य भएको कारण उनको खिलाफमा कसैले प्रतिकृया दिने, विरोध गर्ने आटै गर्दैनन् । यहि प्रकृतिको रुख कटान अन्य सर्वसाधारण नागरिकले काटेका ढलाएका थिए भने त्यतिखेरै कानूनी दायरामा आइसकेका हुनेथिए ।
तर विडम्वना रुख काटिने कार्यमा अगुवाई गरी झण्डावाल गाडी आँगनमै राखेर रुख काट्न लगाएका प्रमुख व्यक्तिलाई हाल दायर भएको मुद्दाले छुन सकेको छैन । शक्तिशाली व्यक्ति नै मुख्य योजनाकार भएका कारण मुद्दा अनुसन्धानमा ढिलाई त भयो नै बल्ल दर्ता भएको मुद्दामा तत्कालिन मन्त्री तथा एमालेका नेतालाई जोगाउने खेल भएको छ भने निरिह सर्वसाधारण व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा चलाएर फसाउन खोजिएको छ । राजनीति शक्तिको वलमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्रेस्ता पूर्जा समेत नभएको नापी कार्यालयले राष्ट्रिय वन भनेको जग्गाको रुख फाड्ने व्यक्ति लाई कानूनी दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानविन गर्न आवश्यक रहेको छ । आरोपीत ११ जनामध्य ५ जनालाई मात्र मुद्दा चलाइनु र पूर्व मन्त्री समेतका व्यक्तिलाई चोख्याउने कार्यले कार्यले कानूनी राजमा कस्तो अर्थ लाग्ला ? अनुत्तरित छ ।
