पोखरा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयसँग सार्वजनिक चासो र महत्वका विषयमा सूचना माग गरिएको छ । आम नागरिकले चासोका साथ हेरेको कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग विभिन्न बुदाँमा सूचना माग गरिएको पोखराका सूचना अभियन्ता तथा सूचना सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ बञ्जाराले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आम नागरिकको जीवन र व्यवहार सँग जोडिएको विषय मात्र नभई चर्चित एमसीसी प्रकरणसँग पनि जोडिएकोे तेस्रो मुलुकमा विजुली बेच्नेसँग सम्बन्धित परियोजनाले के कस्तो प्रगति ग¥यो, आयोजनाले लिएको ५ वर्षे सम्झौताको उपलब्धि सम्बन्धमा सूचना माग गरिएको छ । नागरिक तहबाट विरोधको आवाज बुलन्द भइरहँदा संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको थियो ।
आम नागरिकको कर राजस्वबाट चल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल सम्म के कति विद्युत् महसुल रकम वक्यौता रहेको छ त्यसमा सवैभन्दा बढि वक्यौता र सवभन्दा कम वक्यौता कस कसको रहेको छ त्यसको एकिन विवरणको सूचना माग गरिएको छ ।
यस्तै चरम लोडसेडिङका समयमा ग्राहस्थ विद्युत कटौती गरेर डेटिकेटेड र ट्रक लाईन सुविधा लिई ठूलो रकम वक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योग, कम्पनीहरु सिमेन्ट उद्योग, स्टिल (छड) उद्योगले प्राधिकरणलाई कसले कति वक्यौता रकम तिन वाँकी छ ? त्यसमा असुलीका लागि के कस्ता प्रगती भए सो सम्बन्धमा सूचना माग गरिएको अभियन्ता वञ्जाराले वताएका छन् । यस्तै नेविप्रा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयले सुरक्षा गार्ड सम्झौता गर्दाको सम्झौता पत्र माग गरिएको छ । गार्डको तलव सुविधा सम्बन्धमा श्रम ऐनले तोकेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी विचौलियाले श्रम शोषण गरेकोले प्राधिकरणले सेक्यूरिटि कम्पनीसँग गरेको सम्झौता माग गरिएको छ ।
यस्तै नेपालले हाल भारत लगायत तेस्रो देश लाई कुन दरमा कति विजुली विक्रि गर्दछ र खरिद कुन दरमा गर्दछ सो को एकिन विवरण माग गरिएको बताउँदै अभियन्ता वञ्जाराले विद्युत् प्राधिकरणका कार्य आम नागरिक सँग जोडिएकाले ऐन वमोजिम सूचना पाउने विश्वास लिइएको वञ्जारा बताउँछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई बोधार्थ दिई माग गरिएको सूचना प्राप्त भए पछि आम नागरिकसम्म पुग्ने गरी सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
सूचनाको औजार प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी तुल्याइने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अभियन्ताहरु थप कृयाशिल रहन सकेमा सुशासनमा टेवा पुग्न जाने अपेक्षा गएिको छ ।
