पोखरा
राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौंले गण्डकी प्रदेशका ४ वटा नगरपालिकालाई सूचना दिन नपर्नाको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ४ वटा नगरपालिका कुश्मा, फलेवास, व्यास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ऐनको म्याद भित्र सूचना नदिएको भन्दै सूचना अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले फलेवास न.पा. विरुद्ध माघ १९ गते, व्यास न.पा., वेशिसहर न.पा. र कुश्मा न.पा. विरुद्ध सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भन्दै आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । आयोगले २०७९ फागुन १५ गते सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा १०(२) बमोजिम ७ दिन भित्र सूचना दिनु नपर्नाको कारण सहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्वका विषय सँग सम्बन्धित १२ बुँदामा सूचना माग गरिएको अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले बताए । पालिकाले गर्ने आय व्यय र विकास निर्माणका कामहरु पारदर्शी र नागरिक उत्तरदायी छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन र नागरिकलाई सहि सूचना दिने उद्देश्यले सूचना माग गरिएको हो बञ्जाराले भने । नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम सूचना माग गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि कानून नागरिक अधिकार मात्र नभई सूचना दिनु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य समेत रहेको र त्यसले सुशासन र पारदर्शितामा टेवा प्रदान गर्नु ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका कर्मचारीहरुले नागरिकले तिरेको कर राजस्वको आय व्ययलाई कानून सम्मत ढंगबाट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । आय व्यय सम्बन्धि कार्य नियमानुसार भए नभएको बारे आम नागरिकले चासो राख्न र सूचना माग्न पाउँछन् मागेको सूचना ऐनले तोकेको मिति भित्रै उपलब्ध गराउनु अनिवार्य व्यवस्था छ । कार्यालयका सूचना अधिकारीले निवेदन पाएको १५ दिन भित्र सूचना मागकर्तालाई माग बमोजिमकै ढाँचामा सिलसिलेवार सूचना विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसरी सूचना दिइन, दर्ता गरिएन वा कारण खुलाइएन भने वा अपुरो, अधुरो सूचना दिइएमा भने १५ दिन पछि उक्त कार्यालयको प्रमुखलाई ऐनको दफा ९(१) बमोजिम उजुरी दिनु पर्छ । प्रमुख ले ७ दिनभित्र सूचना दिइ सक्नु पर्ने हुन्छ । ७ दिन भित्र सूचना नदिएमा अपुरो मात्र दिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लाग्छ । पुनरावेदन परेको मितिले ६० दिन भित्र आयोगले निर्णय निकासा दिइसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
अटेर गर्छन किन ?
सार्वजनिक निकायहरु सूचना दिन अटेर गर्दै आएका छन् । असल नियतले पारदर्शीपूर्ण र नियम संगत काम गरेका सार्वजनिक तहका कर्मचारीहरु लाई सूचना दिनु कुनै समस्याको विषय हुँदैन । तर जुन कार्यालयमा वेथिति छ अपारदर्शी कार्यशैली छ त्यहाँका कर्मचारीलाई सूचना दिनुलाई सकसको विषय बन्ने गरेको छ । खासगरी बैंक वित्तिय संस्था र निजि लगानीमा संचालित संस्थागत बोर्डिङहरु सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन् । विभिन्न वहानावाजी गरेर सूचना लुकाउन खोज्छन् । सूचना दिनु त कहाँ हो कहाँ बरु वकिल राख्छन् खर्च गर्छन् र उल्टै सूचना मागकर्तालाई कारवाहीको माग गर्छन् ।
आफूलाई प्रतिष्ठित गैह्र सरकारी संस्था दावी गर्ने काठमाडौंको नेत्रज्योती संघ र उसको मातहत संचालित हिमालय आँखा अस्पताललाई आयोगले सूचना दिन पटक पटक आदेश जारी ग¥यो तर अझै सूचना नदिएको अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले बताए । जनतासँग उठाइएको टिकट र उपचार खर्चबाट चलेका र नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता भएको संस्था किन आलटाल गर्छ सूचना दिन ? रहस्यकै विषय वनेको छ । सूचना आयोगले त्यस तर्फ गंभिर चासो दिन जरुरी औल्याइएको छ ।
पोखरा महानगरविरुद्ध पनि पुनरावेदन
देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेको छ । महानगरले गरेका कार्य र आय व्यय विवरण सहितका सूचना २०७९ माघ १० गते माग गरिएको र सूचना नपाएपछि २०७९÷१०÷२९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सँग उजुरी गर्दा पनि सूचना नदिएको भन्दै यदुनाथ बञ्जाराले फागुन १२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेको बताएका छन् । महानगरका यावत काम कारवाही जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने तर्फ हाम्रो जोड हो बञ्जाराले भने । झण्डै हजार जना कर्मचारी रहेका पोखरा महानगरमा सूचना माग गरेको एक महिना सम्म पनि सूचना पाइन्न भने त्यहाँको साशन प्रणाली कस्तो होला सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
