पोखरा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना उद्योगी तथा घरायसी प्रयोजन गर्ने ग्राहकहरुसँग विद्युत महसुल उठाउन सफल देखिए पनि सवैभन्दा बढि विद्युत खपत गर्ने नेपालका ठूला उद्योगीहरुबाट विद्युत्को वक्यौता असुल गर्न असक्षम देखिएको छ । नेपालले खेपेको १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको (विद्युत आपूर्तिको चरम संकट) समयमा उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड लाइनको बेला देखिको वक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण निरिह बन्न पुगेको छ ।
सर्वसाधारण ग्राहकसँग विद्युत् महसुल २ महिना भित्र नउठेमा सूचना जानकारी नै नदिई विद्युत् लाइन काट्दै आएको प्राधिकरणले व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योग कलकारखानाहरुलाई छुुट्टै फिडर राखी दिइएको डेटिकेटेड लाइनको महसुल वर्षौसम्म उठाउन नसक्नुलाई प्राधिकरणको लाचारीपनको रुपमा हेरिएको छ। प्राधिकरणले वक्यौता विवरण सार्वजनिक गरी भुक्तान गर्न पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्दै आएपनि नेपालका ठूला उद्योगहरुले विद्युत् प्राधिकरणको आग्रहलाई टेर पुच्छर लगाएका छैनन् । त्यति हुँदा पनि विद्युत् लाइन काट्न प्राधिकरणले आँट गर्न सकेको छैन । आँट नगर्नुका पछाडि सरकार नै मुख्य कारक तत्व रहेको पाइएको छ ।
ठूला राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई उठवस गराउन सक्ने हैसियत राख्ने नेपालका ठूला उद्योगीहरुले महसुल मिनाहा गराउन धेरै पटक जमर्को गर्दै आएका छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सेटिङ मिलाउन सक्ने हैसियत राख्ने उद्योग संचालनहरुका दवाव र प्रभावका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले राज्यको महसुल माराहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । सरकार फेरिएसँगै उद्योगीहरुले महसुल मिन्हाका लागि न्वारानदेखिको बल लगाउने गरेको पाइन्छ । चुनावमा मोटो खर्च लिएका ठूला दलका ठूला नेताहरुले वक्यौता महसुल मिनाहा गरिदिन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन तर लाइन काट्ने कार्य भने थमौती गर्न सफल देखिएका छन्। उद्योगीहरुले कहिले नाकाबन्दी त कहिले भुकम्प, कहिले कोरोना त कहिले आर्थिक संकटको नाममा सहानुभूति पाउने गरेका छन् ।
वक्यौता कसको कति ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको वक्यौता विवरणको सूचि डरलाग्दो रहेको छ । लिखित सूचना माग गरी प्राप्त विवरण अनुसार ७७ वटा ठूला उद्योगहरुको कुल वक्यौता रकम १७ अरव ९० करोड ५२ लाख ९२ हजार ७७ रुपैयाँ रहेको छ । यो वक्यौता सिमेन्ट, छड र रङ उद्योगहरुको रहेको खुलेको हो । वक्यौता कति अवधिको हो भन्ने नखुलाईपनि लोड सेडिङ अवधि २०७१–०७२ देखिकै रहेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरणबाट हामीलाई प्राप्त वक्यौता रकम सम्बन्धि तथ्यांक विवरण अनुसार सवैभन्दा वढि वक्यौता जगदम्वा स्टिल उद्योगको रहेको छ । उक्त उद्योगको वक्यौता ३ अर्व ९२ करोड १२ लाख ८२ हजार ५१५ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै दोस्रो बढि वक्यौतामा गोल्यान समूहको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्व ८० करोड ४० लाख ९५ हजार २७३ रुपैयाँ रहेको छ भने तेस्रोमा मारु शारदा लगायतको समूहले सञ्चालन गरेको शिवम् सिमेन्ट उद्योग हेटौंडाको वक्यौता १ अर्व ७८ करोड २९ लाख ५० हजार ३१५ रुपैयाँ रहेको छ । चौथोमा घोराही सिमेन्ट दाङको १ अर्व २८ करोड २१ लाख ८० हजार १९७ रुपैयाँ वक्यौता रहेको छ भने पाँचौ वक्यौता स्ुचिमा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग को रु. १ अर्व २० करोड ४७ लाख ८३ हजार ८०८ रुपैयाँ रहेको छ । अर्व भन्दा वढि अर्थात् १० अंकको वक्यौता रहेको मात्र ५ वटा उद्योग रहेका छन् । ५० करोड भन्दा वढि वक्यौता रहेका १५ वटा उद्योग रहेका छन् ।
यस्तै ४ अंकमा मात्र वक्यौता रहेका उद्योगहरु समेतको सूचि प्राप्त भएको छ । हामीलाई प्राप्त ७७ उद्योग मध्य ४ डिजिटको वक्यौता सूचि रहेको मध्य सवैभन्दा कम विद्युत महसुल वक्यौता रहनेमा अशोक सिमेन्ट ग्रिल तथा सेनेटरी उद्योग रहेको छ उक्त उद्योगको जम्मा ५ हजार ७४ रुपैयाँ वक्यौता छ । दोस्रो कम वक्यौतामा एपोलो पेन्ट्सको रु. ५ हजार ३९८ रुपैयाँ तेस्रोमा नारायणी स्टिल उद्योगको ५ हजार ६९१, चौथोमा पशुपति आइरन उद्योगको १० हजार १९७ रुपैयाँ र पाँचौमा वृज सिमेन्टको रु. १० हजार ४१३ रुपैयाँ वक्यौता रहेको छ । एउटै प्रकृतिको उद्योगमा कसैको हजार (४ डिजिट) त कसैको अर्व (१० डिजिट) मा वक्यौता रहनुलाई विडम्वना मान्न सकिन्छ जवकि विद्युत वितरण नियमावलीमा सवै ग्राहकलाई एउटै निति र कानुन रहेको उल्लेख छ ।
