पोखरा
विगत केहि बर्षदेखि नेपालको राजधानी सहर काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढमा सवारी सञ्चालनमा अराजकता मौलाएको छ । निजि नम्बरमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई प्रयोजन विपरित सञ्चालन गरिदै आएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम सवारीलाई दर्ता भएको भन्दा फरक प्रयोग गर्न पाइँदैन तर नेपालमा कानूनको परिपालना भएको छैन, निजि नम्बरमा दर्ता भएका कार, जिप, बोलेरो, भ्यानहरु भाडामा लगाउँदै आएको छ ।
मोटरसाइकल, स्कुटर, कारलाई पठाऔं, ईन्ड्राइभ टुटल नामक संस्थाहरुले एप्स मार्फत भाडामा लगाएका छन् खास गरी काठमाडांैमा निजि सवारी साधानहरुको काम भाडा प्रयोजनमा लगाउनु हो । पठाओमा आबद्ध एक चालकले बताए अनुसार काठमाडौं भ्यालीमा मात्र दैनिक ९ हजार दुई पाङ्गे्र र चार पाङग्रे निजि सवारी साधानले प्रयोजन विपरीत भाडाको काम गर्छन् ।
नेपालको केन्द्रीय राजधानी शहरमै कानून विपरित यातायात सञ्चालन भइरहेको बारेमा प्रहरी प्रशासन र सरकारलाई थाहा नभएको भने होइन । ट्राफिकलाई पुरा जानकारी छ । चोक चोकमा मोटरसाइकल कार रोकेर यात्रु बोलाइरहने कुरा ट्राफिक प्रहरीको आँखा अगाडी हुन्छन् । यसरी खुल्लम खुल्ला अवैध धन्दा भइरहेको बारेमा गुनासो आएपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता प्रयोजन विपरित चल्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लियो । केहिलाई कारबाही ग¥यो ।
कारबाही लगतै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता सवारी र सञ्चालकलाई कारबाही नगर्न उर्दी जारी गरे । प्रधानमन्त्री स्वयमले मौखिक आदेश आएपछि ट्राफिक प्रहरी प्रशासन पछि हट्न बाध्य भयो । त्यसले दण्डहिनतालाई संस्थागत मान्यता दिए लगतै कानून विपरित सवारीलाई प्रयोजन विपरित भाडामा लगाउनेहरुको मनोवल बढन गयो । गलत प्रयोजन विपति कार्यको संख्या हवात्तै बढ्न गयो ।
त्यो कार्य काठमाडौं भ्यालीमा मात्र हैन मोफसलका सहरहरु पोखरा, नारायणगढमा समेत फैलिन पुगेको छ । बंगलादेशमा दर्ता रहेको एप्सबाट चलेको पठाओ र अमेरिकामा दर्ता रहेको दावी गरिएको इन्ड्राइभ एप्सले कानून विपरित भाडामा चलाएको छ । पठाओले २० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको छ । भने इन्ड्राइभले बजार विस्तार गर्ने रणनिति वमोजिम हाललाई शुन्य कमिशनमा भाडा कार्य गर्दै आएको छ । यसबाट केही व्यक्तिहरुले लाभ लिएको बताइरहे पनि रितपूूर्वक सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायीहरुले आफुहरुको पेशा संकटमा पर्न गएको दावी गरेका छन् । पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रकाशमणी तिवारी कानून विपरित चलेका निजि सवारी साधनहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउछन् ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ मार्फत गृह मन्त्रालयमा निवेदन गरेकोमा सम्बोधन भएको प्रति यातायात व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेकाछन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्र लेखि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको माग बमोजिम कानून बमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले च. नं. १५०३–०७९/१२/२२ को पत्र जारी गरेको छ ।
के भन्छन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ?
गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न कास्की प्रशासनले सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । प्रयोजन विपरित सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य रोक्न प्रहरीसँग सहकार्य गरिने प्र.जि.अ. केसी बताउँछन् ।
