पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिशनको चक्करमा निकालेको औषधी खरिद सम्बन्धि ठेक्का अन्तिम चरणमा आएर रद्द भएको छ । २०७९/१२/३० गते मन्त्रालयले सामाजिक संघ संस्था मा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क दिने प्रयोजनका लागि भन्दै करिव २० लाख रुपैयाँको औषधी खरिदको टेण्डर निकालेको थियो ।
मन्त्रालयले निकालेको बोलपत्रमा ५ जनाको टेण्डर परेको थियो । टेण्डर परेका मध्य सवैभन्दा कम मूल्यमा औषधी दिने प्रयास फर्मालाई स्वीकृत नगरी ३ लाख बढी महंगोमा टेण्डर हाल्नेलाई हिमसागर मेडिको फर्मालाई टेण्डर दिने निर्णय गरी आशय पत्र अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा छापिएको थियो। राज्यलाई ३ लाख घाटा पर्ने गरी भएको आशयपत्र जारी पश्चात सराङकोटले खोजतलास अगाडि बढाएको थियो । त्यसको भोली पल्टै अर्थात् जेष्ठ २२ गते च.नं. ९६४ को पत्रमा टेण्डर रद्द गरिएको सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले टेण्डर रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ उपदफा १ (ग) लाई आधार देखाएको छ । उक्त दफा अनुसार ठेक्का माग गरिएको माल समान, आवश्यक नभएमा ठेकका रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले वेतुकको कारण देखाएर हतारमा ठेक्का रद्द गरेको प्रष्ट खुल्न आएको छ । पहिलो कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट प्रवन्ध मिलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई औषधी खरिदको जिम्मा दिने हो । मन्त्रालयले औषधी खरिद कार्यमा लाग्नु स्वार्थ बाझिनु हो । औषधी आवश्यक नपरेको कारण देखाई रद्द गरिएपनि टेण्डर मिलेमतो गरी महंगो टेण्डर हाल्ने दोस्रो पाटीलाई टेण्डर दिन आशयपत्र दिइसकेपछि वाहिरिएको गुह्य धन्दाबाट जोगिन हतारमा ठेक्का रद्द गरेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
औषधी खरिद गर्ने निकाय प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई जानकारी समेत नदिई कुनै समन्वय समेत नगरी सुटुक्क २० लाख रुपैयाँको औषधी टेण्डर गर्नु र पहिलो नम्वरको फर्मालाई पाखा लगाएर ३ लाख महंगो टेण्डर हाल्ने हिमसागर मेडिको फर्मालाई टेण्डर पार्नु र आशयपत्र जारी गर्नुलाई सामान्य मान्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न लागेको खरिद सम्झौताका औषधीहरु बारे आपूर्ति लाई जानकारी नभएको बताइएको छ । प्रदेश स्वाथ्स्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पोखराकी निमित्त कार्यालय प्रमुख सुस्मिता शर्माले भनिन् प्रदेश भित्र आवश्यक पर्ने सवै औषधी आपूर्तिले किनेर व्यवस्थापन गर्छ । राज्यको एउटा निकाय संयन्त्र सकृय छदां छदै मन्त्रालयले डुप्लिकेटिङ हुने गरी किन टेण्डर निकाल्यो भन्ने छानविनको विषय वनेको छ । २–४ लाख कमिशन कुम्ल्याउनकै लागि राज्यको ढुकुटीमा होली खेल्ने हो भने देश र जनताले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट के अपेक्षा गर्ने ? नियतमा खोट राखेर टेण्डर अगाडि बढाउने कुरा बाहिरिएर छताछुल्ल हुन थालेपछि आवश्यक नभएको भनदै हतारियर रद्द गर्ने के यहि हो आर्थिक सुशासन ?
सूचना छपाइमै गयो ८८ हजार ५९२
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पोखराले डुप्लिकेटिङ पर्ने गरी आवश्यक समेत नभएको औषधी खरिदको टेण्डर सूचना र आशय पत्रको सूचना निकाल्दा पत्रिकालाई ८८५९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । देशमा आर्थिक मन्दीका कारण खर्च कटौती गरिरहेको अवस्थामा यसरी मनोमानी खर्च गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याउँदा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? अनावश्यक रुपमा गरिएको खर्चको सोधभर्ना को बाट असुली गर्ने ? आर्थिक अनुसाशन विपरितकाम गर्ने को को छन् ? छानविन गरी दोषी पहिल्याइ राज्यकोषको क्षति असुल उपर गरी देश र जनतालाई न्याय दिन काम अख्तियारको कोटमा पुगेको छ प्रतिक्षा गरौ नतिजा कस्तो आउँछ ।
