पोखरा
नेपाल सरकारले सवारीमा ईम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णय असफल हुने संकेत मिलेको छ । करिव ३ वर्ष अघि दक्षिण भारत मद्रास प्रदेशको एक कम्पनीसंग सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरि भएको संझौता कार्यान्वयनमा आउनेमा चुनौति देखिएको छ । नेपाल सरकारले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि करिव ४ अर्व रकम खर्च गर्ने गरि ठेक्का सुम्पिएको थियो ।
सराङकोटलाई यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार एकान्तकुना यातायात कार्यालयबाट ३०० वटा ठूला सवारी ३० हजार ८२२ साना तथा मझौला सवारी, गुर्जुधार कार्यालयबाट १४७०६ वटा स्कुटर मोटरसाइकल, गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराबाट, ३५ वटा ठूला सवारी, ८४६ वटा साा तथा मझौला सवारी, १ हजार ८ वटा मोटर साइकल तथा स्कुटर गरि जम्मा ४९५३० वटा सवारीमा इम्बोस्ड नम्बार प्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारीले बताएका छन् । देशभरका सवारीको संख्यामा यो न्यून संख्या हो ।
सरकारले विश्लेषण नै नगरी हतारमा इम्बोस्ड नम्बरलाई राष्ट्रहित विपरित गरिएको मान्न सकिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर डिजिटल गर्न मिल्ने चिप्स जडित प्लेट हो तर नेपालमा डिजिटल नम्बार रिड गर्ने न कुनै यन्त्र छ । न कुनै माध्यम नै लहडका भरमा ल्याइएको कमिसनको खेलको रुपमा हेरिएका छ । ठेक्का संझौता गरेका सरकारले भारतको कम्पनीलाई ठूला रकम तिर्न पनि अवस्था आइपरेका छ । खासै उपलब्धी नहुने सवारीको इम्बोस्ड नम्बरमा किन सरकारले हतारमा टेण्डर ग¥यो र सम्झौता ग¥यो त्यो छानविन कै विषय रहेको छ ।
