पोखरा
निजि अस्पतालको सञ्चालन सरकारले दिने सर्त सहितको स्वीकृतिबाट मात्र हुनेगर्छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष चासो राख्ने गरेको हुन्छ ।
अस्पताल सञ्चालन गर्नु सामान्य पसल, कारखाना चलाए जस्तो सहज र सामान्य विषय पनि होइन । तर कतिपय निजि अस्पतालहरुले सरकारीले तोकेको नीति, निर्देशनलाई कागजको खोस्टो समान मानेर मनमर्जी ढंगबाट अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । सराङकोटले गत हप्ता पोखराको पुरानो मानिने फेवासिटी हस्पिटलको चिरफार समाचार प्र्रकाशन गरेपछि उक्त हस्पिटलको बारेमा थप गुनासो र चासोहरुको पुलिन्दा खुल्न थालेका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरुले तितो अनुभव सुनाएका छन् । तर्सिएका र विच्किएका विरामीहरु र तिनका आफन्तहरुले सुनाएका तिता अनुभवहरु नै हस्पिटलमा सेवाग्राहीहरु पातालिदै गएको कारण बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
गतहप्ता हामीले नर्सिङ कार्यक्रम चलाउँदै आएको फेवा सिटी ईन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सको विद्यार्थीहरुले क्लिनिकल अभ्यास गर्ने फेवा सिटी हस्पिटलको बारेमा चिरफार ग¥याँै । सय वेडको अस्पताल हुनै पर्ने र त्यसमा पनि ६० प्रतिशत शैयामा विरामी भर्ना भइ उपचार भएकै हुनपर्ने कानूनी प्रावधान र फेवा सिटी हस्पिटलको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केलाउने प्रयास ग¥याँै । लिखित सूचना माग गर्दा प्राप्त भएको लिखित जवाफ नै हाम्रो समाचारको प्रमाण बनेका छन् । कलेज नविकरणका लागि झुटा विवरण तयार पारेर रचिएको पुलिन्दा परस्पर विरोधी संस्था विवरणबाट पटाक्षेप भएकोछ । नियामक निकाय सिटिइभिटिले कस्तो कदम चाल्दछ त्यो भने हाम्रो लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
१० प्रतिशत छुट देखावटी मात्र
निजि स्वास्थ्य संस्था दर्ताको पहिलो सर्त नै हो १० प्रतिशत विरामीलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नु तर अधिकांश निजि अस्पतालहरुले यो सर्तको ठाडो अवज्ञा गर्दै आएका छन् । संघिय सरकारले जारी गरेको १० प्रतिशत विरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा लागु गर्न निति निर्देशन र अस्पताल दर्ता सञ्चालनको मुख्य सर्त अवज्ञा गर्दै आएको पाइन्छ ।
फेवा सिटी हस्पिटलसँग निःशुल्क उपचार सेवा बारे माग गरिएको सूचनामा हामीलाई प्राप्त लिखित जानकारी विवरणमा जम्मा १ सय जनालाई मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइएको उल्लेख छ । जवकी सो अवधिमा हामीलाई उपलब्ध उपचार विरामी चाप (अकुपेन्सी) विवरण ४१८८३ जना रहेका छन् त्यसको १० प्रतिशत ४१८८ जना हुन आउँछ तर जम्मा १ सय जनाको नामावली विवरण हामीलाई दिएको छ उक्त आधारमा निःशुल्क सेवा अनुपात ०.००२३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीलाई दिएको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने ४१२८ जनाको उपचार गर्दा त्यसको १० प्रतिशत वरावर ४१२.८ जना हुन आउँछ तर फेवासिटी हस्पिटलले त्यो पनि लागू गरेको छैन । यसबाट बुझ्न सकिन्छ की फेवा सिटी हस्पिटल सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न र सरकारको नियम पालना गर्न चाहिँदैन । सरकारले विरामी उपचारको दररेट बढाउन अनुमती दिँदा तत्काल लागू गर्ने तर सरकारी सर्त निति निर्देशन पालना गर्नबाट भाग्ने प्रवृति कहिले सम्म ? राज्यले गर्ने अनुगमन नियमन र कारबाहीमा कुनै मोलाहिजा नगरे मात्र आम सर्वसाधारणले न्याय पाउलान नत्र सरकारी निरिहता नै निजि अस्पतालको कमाउ धन्दा बन्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ । हाकाहाकी किर्ते विवरण बनाउन उपर कसरी विस्वास गर्ने ?
सर्त र मापदण्ड कागजी खोस्टा
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न सामान्य उद्योग व्यापार गरे जस्तो होइन । जनतालाई सेवा दिने उद्देश्य राखेर दर्ता स्वीकृति लिएका हस्पिटलहरुलाई राज्यले जारी गरेका कानून र विभिन्न मितिमा ल्याइएका निति, निर्देशिका र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको मुल दायित्व हो तर संस्था दर्ता स्वीकृति पाएपछि कानूनी सर्त र मापदण्डलाई लत्याउने परिपाटी नेपालको रोग नै बनेको छ त्यसो हुनुमा राज्यको नियमनकारी निकायको मुख्य कारक तत्वका रुपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । पोखराको पुरानो नाम चलेको मध्यको फेवासिटी हस्पिटलले २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि नविकरण पाएको छ । मिति २०७८ मंसिर २० गते गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पोखराले दिएको पत्रमा ८ वटा सर्त सुझावको रुपमा उल्लेख गरेको छ । तर अधिकांस सुझावहरु अस्पतालले लत्याएको छ ।
महिला पुरुष विरामीलाई एउटै वार्ड कक्षमा राखिएको छ । निति फलो गर्ने हो भने एकै कक्षमा राख्न मिल्दैन । शैया–शैया विचको दुरी ४ फिट हुनु पर्नेमा साढे दुइ देखि ३ फिटको दुरी राखिएको छन्, शव गृह छ तर प्रविधि जडित र व्यवस्थित छैन चिस्यानको व्यवस्था नहँुदा सव सड्ने गल्ने अवस्थाको शव राख्ने सामान्य कोठा छ । एम्बुलेन्र्र्स ख’ वर्गको स्वास्थ्य कर्मी सहितको हुनपर्छ तर फेवासिटीर्र्मा ग’ वर्गको एम्बुलेन्स छ । हस्पिटलका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद शर्मा नयाँ मापदण्डको एम्बुलेन्स खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
निःशुल्क उपचारको लागि वर्षभरिमा संकलित गरिएका विरामीको नाम जम्मा सय जना छन त्यसमा पनि कतिपय हस्पिटलकै चिकित्सक कर्मचारी र तिनका आफन्त हरुको नाम राखिएको भेटिएको छ ।
हस्पिटल व्यवस्थापन वृद्धि भएको उपचार शुल्क तत्काल लागू गर्छ तर आफुले पालना गर्न पर्ने निति नियम र मापदण्ड लागू गर्न आलटाल गर्छ अन्य अस्पतालको तुलनामा फेवासिटी हस्पिटलको अप्रेसन दर पनि महंगो रहेको छ । उदाहरणका लागि अन्य अस्पतालमा नर्मल प्रसुती गराएको १० देखि १५ हजार छ भने फेवासिटी हस्पिटलमा २५ हजारसम्म लिने गरिएको छ । यसतर्फ नियमन कसले गर्ने ? सरकारी संयन्त्र निरिह र निकम्ब भएका कारण सर्वसाधारण नागरिकले ठगिनु परेको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिका मेयर वालेन्द्र शाहले निजि स्वास्थ्य संस्थालाई जनउत्तरदायी र सेवा मुखि बनाउन अनुगमन र नियमनलाई तिव्रता दिएका छन् तर पोखरामा कहिले हुन्छ सकृय अनुगमन र नियमन ? स्वास्थ्य महाशाखा पोखराका सूचना अधिकारी फुलदेव तिमिल्सिना १५ वेड भन्दा माथिका अस्पतालको अनुगमन गर्ने, सेवा प्रवाह कानून सम्मान भए नभएको हेर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । उनले भने हामीसँग त्यो भन्दा बढि अधिकार छैन । जनताको गुनासो सुन्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, अनुगमन गर्ने कार्य समेत भएका भन्दै स्थानीय सरकार तर्किएपछि १५ वेड भन्दामाथिका ठूला अस्पतालहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ भने सर्वसाधारण नागरिक महंगीको ढाड सेकाइमा मुच्र्छा परेकाछन् ।
सरकारी अस्पतालमा स्थायी जागिर खाने चिकित्सकहरु समेत फेवा सिटी हस्पिटलमा लगानीकर्ता र प्राक्टिस गर्दै आइरहेको पाइएको छ । २८ जना चिकित्सक रहेको फेवासिटी हस्पिटलमा १० जना भन्दा वढी सरकारी चिकित्सकको लगानी र प्राक्टिस गर्दै आएका छन् । उनीहरुले निजि स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गर्न र प्राक्टिस गर्ने विभागीए अनुमति लिएका हुन कि होइनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धीत निकाय समक्ष सूचना माग गर्ने तयारी भइरहेको छ । सूचना विवरण प्राप्त भए लगतै हाम्रा पाठकहरुलाई सत्य तथ्य समाचार पस्कने जमर्को गर्ने नै छौं ।
