Advertisements
लामो कसरत पछि निर्माण सुरु भएको महत्वाकांक्षी सडक योजना तालचोक – बेगनास सडक निर्माण कार्यमा अबरोध सुरु भएकोछ । सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गर्न ढिलाइका कारण ठेक्का सम्झौता भएको झन्डै एक बर्ष ढिला मात्र कार्यादेश पाएको थियो । ५० बर्ष अघि बनेको तालचोक मोहरिया हुदै बेगनास बजार पुग्ने सडकको एसियाली मापदण्ड बमोजिम निर्माण गर्ने योजनामा विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँको ॠण मध्य लागत इस्टिमेट १२३ करोड गरि टेन्डर हुदा ७५ करोड ४८ लाखमा ठेक्का लागि निर्माण कार्य भैरहदा मोहरिया देखि बेगनास पुल सम्मको करिब ३ सय मिटर खण्डको सडक निर्माणमाअबरोध सिर्जना गरिएकोछ । स्थानीय जग्गा धनिहरुले सडक निर्माण क्षेत्रको बिषयमा बिबाद निकालेर काम अगाडि बढाउन दिएका छैनन ।
सडक निर्माण गर्दा हाल कायम रहेको सडकको सेन्टर प्वाइन्ट मानी दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक बनाउने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनिले सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य गर्दै गर्दा सडकको केन्द्र सार्नु पर्ने माग अघि सारी स्थानियले काम गर्न अबरोध गरेकाछन । स्थानिय जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका जग्गाधनिको साइट च्यापेर आफ्नो तर्फ छोडेर सडक बिस्तार गर्न माग गरेकाछन । वडा न ३० का वडा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सुवेदी ले स्थानियको माग सम्बन्धामा सत्य तथ्य बुझ्न नापी कार्यालय , महानगर कार्यालय सङ्ग अनुरोध भइ निकाश दिने कार्य अघि बढेको बताउदै योजना निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिने बताए ।
महानगरका प्राबिधिकका अनुसार ५० बर्ष अघिबाट कायम रहेको सडकको केन्द्रलाइ आधार मानी सडक बनाउनुको बिकल्प नरहेको बताउँछन् । दुबै तर्फको समान मापदण्ड रहेकोले यथास्थानमा सडक बनाउने र मुआब्जा लिएको सार्बजनिक जग्गा भएमा चिनो लगाइ राज्यको नियन्त्रणमा लिइने बताउछन ।
राष्ट्रिय गौरबको रुपमा रहेको उक्त सडक बिबाद रहित ढङ्गबाट निर्माण सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पोखरा २७ का वडा अध्यक्ष पुर्ण गुरुङले आग्रह गरेका छन । वर्ल्ड बैंकको सहयोगमा बनिरहेको नेपालकै नमुना सडक योजना ६ लेनको बन्नेछ । ३० मिटर चौडा सडकको बिचमा डिभाइडर र लाइट रहने छ भने छेउमा साइकल लेन, दुबै तर्फ एक एक लेन पार्किङ रहनेछ भने ४ लेन मुल सडक रहने प्राबिधिक इन्जिनियर नेत्र तिमल्सिनाले बताएका छ्न ।
देशकै आकर्षक र नमुना सडक योजना बनिरहेको छ त्यसको प्रतक्ष लाभ स्थानीय नागरिकले लिन सक्नेछन । तर योजनालाइनै प्रभावित पार्नेगरी अबरोध गर्नु भन्दा शान्तिपुर्ण बाटो अपनाएर समय सिमा भित्र गुणस्तरीय काम सक्न निर्माण कम्पनिलाइ सहयोग गर्नु उचित कदम हुनेछ । साइट क्लियर गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।साइटमा उब्जिएका उल्झनका कारण योजना ढिलाइ भए त्यसको ब्ययभार राज्यले ब्यहोर्न पर्ने हुन सक्छ । अत समयमै स्थानीयलाई बिस्वस्त तुल्याइ बिकाश निर्माणको कामलाइ गति दिनु पर्छ भने मुआब्जा दिइसकेका सरकारी जग्गा छन भने त्यो राज्यको सम्पति राज्यकै दायरामा ल्याउने सुनिस्चित गरिनु पर्छ । बिकासको बिरोधी बनेर योजनालाइ सकटमा पार्ने काम कुनै पक्षबाट हुनबाट जोगाउन पर्छ ।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
