Advertisements
चामे, मनाङ जिल्लाका पुर्व सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङसमेत सञ्चालक रहेका स्याउ फार्म एग्रो मनाङ प्रा.लिले सरकारी निती विपरित करिव २५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको वन फडानी गरेका समाचार प्राप्त भएको छ । अफ्नो स्याउ खेती विस्तार गर्नका लागि एग्रो मनाङ प्रा.लिले उक्त वन फडानी गरेको हो ।
साबिक मनाङ गाबिस रहेको माथिल्लो मनाङको मनाङ समाज र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लवको जग्गा लिजमा लिएर स्याउ फार्म सञ्चालन गर्दै आएको एग्रो मनाङले हालसालै उक्त जग्गाको पछाडीपट्टी रहेको करीब २५ रोपनी वनको रुख बुटा फडानी गर्दै डोजर लगाएर सम्याएको छ । पालिकाका सुचना अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गा भाडा बापत कुनै कर मनाङ मर्स्यान्दी क्लबले नबुझाएको बताए ।
पुरानो विद्यालयको जग्गामा वाईन फ्याक्ट्री !
मनाङ भ्याली वाईनले पनि साबिकको जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयको जग्गामा मदिराजन्य पदार्थ वाईनको फ्याक्ट्री समेत सञ्चालन गरेका छन् । हाल उक्त बिध्यालय सन्चालनमा रहेको छैन ।
ङिस्याङ गा पा–१ भ्राताङमा रहेको मनाङ भ्याली वाईनले पनि हालसालै विद्यालयको जग्गामा रहेको रुख तथा विरुवा काटी वाईन फ्याक्ट्री नै सञ्चालन गर्दै आईरहेकोमा स्थानीय प्रशासन र पालिका कार्यालय मौन रहेको देख्दा मनाङ–(ख) का सांसद तथा पुर्व मन्त्री राजीव गुरुङले आपत्ती जनाएका छन् ।
मनाङ जिल्लाका सबै वन जंगलहरु अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)को अधिनमा रहेका छन् । सो वनको सम्पूर्ण रेखदेख र विस्तारको जिम्मा पनि एक्यापमै निहित छ । तर, एग्रो मनाङ प्रा.लिले यती धेरै रुख काट्दा पनि यस बारे आफुलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख ढकबहादुर भुजेल ।यश बारेमा ङि स्याङ गाउँ पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सन्जिब न्यौपाने सङ प्रतिक्रिया लिदा अन्नपूर्ण क्षेत्र सरक्षण आयोजना (एक्याप) अन्तरगत पर्ने भएकोले पालिकालाइ कुनै थाहा जानकारी नहुने बताउछन ।
सदरमुकाम चामे नजिकै वन फडानी, सम्झौता विपरीत सार्वजनिक जग्गामा डोजरको प्रयोग, जस्ता घटनाहरु भइरहदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ । गृहजिल्ला मनाङ पुगेका गण्डकी प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङले सबै घटना देखेपछि माथिल्लो मनाङ अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा धेरै अनियमिता, बल मिचाईका कार्यका साथै वन फडानी मात्र नभएर सरकारको नीति विपरीत श्री जनकल्याण प्रा. विद्यालयको जग्गामा वाइन फ्याकट्री समेत खुलेको पूर्वमन्त्री एवं सांसद गुरुङले दुख ब्यक्त गरे । सरकारी नीति विपरीतका कार्य भइरहँदा पनि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मौन रहनु लज्जाको विषय भएको भन्दै कानूनी बाटो अपनाउने पनि सांसद एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङले बताए ।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
