पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो ल्यान्ड्फिल्ड प्रयोजनको लागि भन्दै जग्गा खरिदको तयारी गरेको एक बर्ष हुन लाग्यो तर खिचडी अझै पाकेको छैन । यस अघि जग्गा किन्न बैना स्वरुप वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा गएको ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न आलोचना भएपछी ब्याजसहित फिर्ता भएको थियो । त्यही जग्गा खरिद प्रकरणमा अहिले भित्री रुपमा गोप्य अभ्यासहरु भइरहेको बुझिन आएको छ ।
महानगरले फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि भन्दै करिब ९० रोपनी जग्गा खरिद गर्न गत बैशाखदेखि जमर्को गरिदै आएको छ । योजनाको लागि जग्गा आवश्यक हो तर भित्री तथ्य रहस्यमय ढ·ले अगाडी बढाइएको गन्ध आएको जानकार हरुले दाबी गरेका छन ।
पोखरा–३३ मा पर्ने पुडिटारको झाक्रीखोला र बरपौवाको आसपासमा रहेको करिब ९० रोपनी खेत बारीको जग्गा खरिदको प्रक्रिया भित्री रुपमा अगाडी बडेको छ । २/३ लाखदेखि ५ लाखसम्म प्रती रोपनी पर्ने जग्गा खरिदको टुङो लाग्यो तर चुरो कुरो बाहिर आएको छैन । कसको जग्गाको मूल्य कति भन्ने यथार्थ कुरो लुकाइएको छ। सडकसम्म नपुगेको उक्त खेत बारीमा अहिले डोजर चलाएर बाटो निकास जोडेर जग्ग्गाको मुल्यांकन ह्वात्तै बढाउने गोप्य योजनाका तानाबाना बुनिदै आएको विशेष स्रोतले बताएको छ ।
जग्गा धनीसँग एउटा मूल्य तय गरि बैना कागज भैसकेको तर जग्गाको मूल्य बार्गेनिङ गर्न बाटो समेत जोड्ने खेल भएको बुझिएको छ । जग्गा चलखेल गर्ने ब्यक्ति (भु–माफिया)हरुले सुरुमा जग्गा आफ्नो मुठीमा पार्ने अनि महानगरलाइ मह·ो मुल्यमा बेचेर महानगरलाई करोडौ व्यय भार थप्ने कामको योजनाको जाल बुन्ने काम भैरहेको छ । यस कार्यमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यका बिश्वास पात्रको रुपमा परिचित ब्यक्तिहरुको मुख्य इन्ट्रेस्ट रहेको बुझिन्छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड बिर्साउने गरि फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिद काण्ड अगि आउने देखिएको छ । यो सेटिङ सफल हुन दिएमा महानगर पालिकालाइ झन्डै ५ करोडको वरिपरि व्ययभार बढ्ने निश्चित छ । जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी र असल नियतले हुनु जरुरी छ। सस्तोमा जग्गा हडप्ने ब्यक्ती खडा गर्ने, बाटो जोड्ने अनि महङोमा महानगरलाइ जग्गा भिडाउने काम भयो भने त्यसलाई अनर्थ नमाने हुन्छ । राज्यका संबैधानिक निकायले यश प्रकरणमा चासोपूर्बक हेर्न जरुरी देखिन्छ ।
हाल डोजर लगाएर हतारमा खनिदै गरेको सडक स्वीकृत योजनामा परेको हो ? बाटो बिस्तार अगाडि नै जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य किन टुङ्याइएन ? बाटो जोडेपछी हुने कृतिम मूल्य बृद्दिको ब्ययभार कसले ब्यहोर्ने यी प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ खोजेर मात्र फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिद कार्य टुंगोमा पुर्याउन सकिएन भने आयल निगमको जग्गा खरिद कान्ड पोखरामा दोहोरिनेमा कुनै शन्का छैन । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले अर्थिक सुशासन चाहने हो भने सेटिङ तोड्नु पर्छ सुरुका जग्गा धनिकै नामबाट जग्गाप्राती गर्न सक्नु पर्छ ।
