पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन नगरी ल्याएका थुप्रै योजनाहरु अलपत्र हुने क्रमको श्रृङ्खला बढ्दै गएको छ । स्थानिय नागरिक र सरोकारवाला संघ–संस्थासँग राय सुझाव र अध्ययन नगरी योजनामा हात हालेर अगाडि बढाइएका पोखरा महानगरका कामहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
यस्तै पछिल्लो उदाहरण बसुन्धरा पार्कमा निर्माण गरिने फोहोर मैला प्रशोधन तथा पुनः प्रयोग विधि सम्बन्धी प्लान्टलाई लिन सकिन्छ । लेकसाइडको पश्चिममा पर्ने बसुन्धरा पार्कको खाली जग्गामा प्लान्ट जडान गर्ने सम्बन्धी दक्षिण कोरियाको कोइका र पोखरा महानगरपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भईसकेको छ । १३ सेप्टेम्बर २०२३ मा कोइकाका भाइस प्रेसिडेन्ट यु योङ लि र पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य बीच योजना संचालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरको मसि सुक्न नपाउँदै स्थानिय नागरिक, संघ संस्थाबाट बिरोधका साथै उच्च अदालत पोखरामा प्लान्ट योजना कार्य रोक्न मुद्दा समेत परेको छ । उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरि काम रोक्का गरेको छ ।
पर्यटकीय नगरि पोखराको मुटु लेकसाइडमा ल्याउन खोजिएको फोहोरमैला सम्बन्धी प्लान्ट निर्माण हरेक रुपले उपयुक्त नरहेको बारेमा सर्बत्र चर्चा चलिरहँदा मेयर आचार्यले सुटुक्क समझदारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा प्लान्ट निर्माण गर्न कोइकालाई दिने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको कुरा समितिको कार्यालयलाई समेत कुनै जानकारी गराइएको छैन । पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिले दिएको सुचनामा उक्त स्थानमा रहेको जग्गा ५०९० बर्ग मिटर भित्र कोइका र पोखरा बीच संरचना निर्माण बारे कुनै निर्णय नभएको लिखित सुचना दिएको छ ।
आफ्नो बिहे देख्नै नदे भन्या जस्तै गरि जग्गा धनी संस्था उपत्यका नगर बिकास समितिलाई थाहा नै नदिइ कुनै निर्णय नै नगराई बिदेशी संस्थासँग लिखित समझदारी गर्नुले पनि योजना तयारीको जग कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । बिदेशी दाता राष्ट्रसँग हतारमा समझदारी गर्ने तर कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अबस्थाले बैदेशिक कुटनैतिक सम्बन्धमा असफल हुन गई वैदेशिक सहायता तर्फ बिश्वनियता कम हुन जाने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । पोखरा महानगरमा यस्ता अलपत्र सम्झौताहरु धेरै भेटिन्छन्। बाराही चोकको सार्बजनिक शौचालय पनि स्थानियको बिरोध र अदालतको आदेशका कारण योजना संकटमा छ । कुनै पनि योजना अघि सार्दा त्यसको अध्ययन गरी नागरिकको सहभागितामा मात्र योजना अघि बढाउन सकेमात्र सार्थकता पाउन सक्छ। नागरिक पारदर्शिता बिना अघि सारिने योजना नागरिकको लागि स्वीकार हुन नसक्ने निश्चित प्राय छ ।
