पोखराको हिमालय आखा हस्पिटललाई सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन काउसो बनेको छ । ऐनले सार्बजनिक निकाय भनेको कारण सुचना माग्न पाउने नागरिक अधिकार सुरक्षित देखिए पनि सुचना पाउनु फलामको च्युरा जस्तै गार्हो छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगले ६ महिना अगाडि सुचना दिन आदेश गर्यो तर पुरा सुचना दिएको छैन । त्यति मात्र होइन हिमालय आँखा अस्पतालले आज सम्म सुचना अधिकारीको जानकारी पाटी राखेको छैन । कार्यालय प्रमुख हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर इलिया श्रेष्ठ र नेत्र ज्योती संघ काठमाडौमा निर्देशक सैलेश मिश्र सङ्ग सुचनाको हक कार्यान्वयन गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुचना अधिकारी तोक्न , सुचना प्रवाह गर्न र स्वत प्रकाशन गर्न हिमालय आँखा अस्पताल ले चाहेको छैन । राष्ट्रिय सुचना आयोगको आदेश समेत लत्याएको छ ।
हिमालाय आँखा अस्पताल गैरसरकारी सस्था ऐन बमोजिम दर्ता भइ चलेको अस्पताल हो ।अस्पतालको हरेक गतिबिधी नागरिक पारदर्शिताको दायराबाट बाहिर रहने कानुनी छुट छैन ।तर अस्पताल प्रशासन नागरिक पारदर्शिता चाहादैन भन्ने कुरा उसको कार्यशैलीबाट पुष्ठि हुन आएको छ । आन्तरिक घोटाला भएको आरोप पश्चात् गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिबेदन समेत सार्बजनिक गर्न अस्पताल ब्यबस्थापनले नचाहेको बिषयले थप रहस्य र आशका उब्जाएको छ । दाताको भर र बिरामिको शुल्कबाट चल्ने अस्पतालको आय ब्यय सार्बजनिक हुनुपर्नेमा जानकारहरु एकमत छ्न ।
नेपाल आँखा अस्पतालमा पनि छैन सूचना अधिकारी
त्रिपुरेस्वरमा रहेको नेपाल आँखा अस्पतालले सूचना अधिकारी तोकेको छैन । दैनिक सयौ सेवाग्राहीले उपचार सेवा लिने उक्त अस्पतालमा सुचना अधिकारी नतोकिएको बिषयमा अस्पतालका एक बोर्ड डाइरेक्टरले सुचनाको हक सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन बारे जानकारी नभएको बताए ।उनले भने अबको बैठकबाट निर्णय गरेर सुचना अधिकारी तोक्छौ र फ्लेक्स राख्छौ ।
गैरसरकारी सस्थामा दर्ज रहेका यी दुइ स्वास्थ सस्था नमुना मात्रै हुन । खासगरी एन जि ओ हरु पारदर्शिता चाहेको पाइदैन । राज्यले अपारदर्शी संघ सस्थाहरुलाइ छानबिन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनु आवस्यक छ ।जुन कुरालाई जति गोप्य राख्न खोजिन्छ त्यतिनै अनियमितताको शका गर्न सकिन्छ ।सुचनाको हक कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्न अपनाएको कारण पत्ता लगाउन सबै निकाएको ध्यान जानू जरुरी छ ।
