पोखरा
नेपाल कानुनी साशनमा धेरै पछि परेको देश हो। आफन्त वाद नाताबाद कृपाबादका कारण भ्रष्टाचारले जरा गाडेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदनअनुसार पुष्टि भएकै कुरा हो । कानुनले मिल्दै नमिल्ने काम पनि दाम र नामको अगाडि मिलाएकै पाइन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको श्री ५ महेन्द्र प्रकृति सरक्षण कोष अन्तरगतको अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजनाले देखाएको कार्यसैली र एकै ठाउँमा बस्ने नागरिकमा गरेको भेदभाव यहाँ चर्चा गरिएको छ
देशकै ठूलो सरक्षण क्षेत्र दाबी गर्दै आएको अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को मनोमानी कार्यशैलीका कारण उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय नागरिकहरुले आफुहरु चरम अन्यायमा परेको भन्दै गुनासो गर्दै आएकाछन । पिता पुर्खा देखि बस्दै आएका बासिन्दाहरुका सन्ततिलाई एक्याप क्षेत्रमा जन्मनु अपराध महशुस गराएको भन्दै दुखको शुस्केरा हाल्दै दिन काट्न बाध्य भएको उनिहरु बताउछन् ।
साबिकका ५ जिल्लाका ५७ वटा गाबिसमा रहेको एक्यापलाई संघीयता कार्यान्वयन पस्चात परिवर्तित सरचना बमोजिम १५ वटा पालिकामा एक्यापले ओगटेको छ । एक्यापले लिइएका क्षेत्रलाई पर्यटकिय अबलोकन क्षेत्रका रुपमा लिइए पनि अपेक्षाकृत सफलता मिल्नु त कता हो कता प्रभावित नागरिकको लागि उल्टै दुखको सागर बन्न पुगेको छ ।
५० बर्ष पुरानो कानुन राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु सरक्षण ऐन २०२९ र सो को नियमावली २०३० समय सापेक्ष संशोधन नगरिदा नागरिकका लागि एक्याप गलपासो बन्न पुगेको पिडितहरु बताउछन । उनिहरुका अनुसार ब्ऋब्ए (एक्याप) ले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई गरिखाने बाटोमाथि बन्देज गराएको छ । घर आगन र खेतबारीमा रहेका ढु·ा फुटाउन र ती ढु·ा बेचेर चुहिएको छानो छाउन समेत दिइएको छैन ।
आफ्नै खेत बारीमा निस्केका ढु·ा बोल्डर जम्मा पारेर बजार पठाएका माछापुच्छ्रे गाउँपालिका २ सार्दिखोलाका श्याम ताम्राकारको ट्रक एक्यापले पक्राउ गरि मुद्दा चलाएको बताउँछन । हामी संरक्षण आयोजनाको बिरोधि होइनौ तर आफ्नै जग्गा भित्रको ढु·ा माटो छुन पनि पाउदैनौ भने कसका लागि हो यो संरक्षण ? ताम्राकारले प्रतिप्रश्न तेर्स्याए । ढु·ा माटो मात्र होइन आफ्ना गाउँ पाखामा उम्रेएका निउरो र निङालो टुसा समेत टिप्न पाइन्न । निउरो बेचेर नुन किन्न समेत नपाएको स्थानीयले गुनासो पोखे । एक्याप सम्बद्द संस्था सरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापन समिति (सिएमसी )ले किसान मजदुर स· कर उठाउन निउरो लाखुटो र टुसा निकासिको टेन्डर गर्ने गरेको छ। प्रती पिस एक रुपैयाँ कर सिएमसिले लिने, स्थानिय सरकारले ३० पैसा कर लिने गरेको छ । यसबाट सहजै बुझिन्छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ठेकेदार पोष्न र आफू मोटाउनमै खुसी छ स्थानीय नागरिकका व्यावसायिक अधिकार प्रती आयोजना उदासिन देखिन्छ । । यति सम्मकी एक्याप क्षेत्रमा नपरेको ठाउँ पोखरा–१९ का स्थानिय नागरिकले एक्यापले छोएको माछापुच्छ्रे गा.पा. २ नम्बर वाडको बाटो प्रयोग गरि आफ्नो नम्बरी खेत बारिको उत्पादन समेत बजार लिएर जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अनुगमन न्यून तर गौडामा पासो
एक्याप ५० बर्ष पुरानो कानुनका भरमा नागरिक माथी खनिएको छ । प्रकृतिको सरक्षण गर्नु र बिदेशी पर्यटकलाइ घुमाएर पर्यटन शुल्क असुल्नु उसको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । सार्क क्षेत्रका लाई १ हजार र तेस्रो मुलुकका लागी ३ हजार प्रबेश शुल्क लिइदै आएको पाइन्छ ।तर आफ्नो कार्यक्षेत्रको खास ठाउँमा एक्यापको अनुगमन शुन्य प्राय रहेको कारण बन्यजन्तुको शिकारिलाई स्वर्ग बनेको स्थानीयहरु बताउछन। एक्यापको मुख्य काम जडिबुटी र बन्यजन्तुको सरक्षण गर्नु अबैध सिकार र तस्करिबाट जोगाउनु भएपनी उनिहरु माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको बनमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई न्युन बनाउदै लगेको पाइन्छ । पछिल्लो समय एक्यापको काम पर्यटन शुल्क उठाउनु र खोला तथा नदिजन्य स्रोतमा आँखा केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।
एक्यापले अनुगमनको लागि समेत उपयुक्त हुने गरि घलेखर्कमा बनाएको कार्यालय भवन खाली छोडेर भुर्जु·खोलामा भाडाको घरमा कार्यालय राखिएको छ । बजारमा कार्यालय राखिएपछी कर्मचारी र बन रक्षक बजार वरिपरि केन्द्रित भएका कारण खास क्षेत्रको अनुगमन प्रभावहिन हुँदै गएको छ । एक्यापले आफ्नो उद्देश्यलाई खुम्च्याएर ढु·ा गिट्टी बालुवा तिरको अनुगमनलाइ चासो दिएको छ । बगेर जाने नदिजन्य पद्दार्थको उपयोग गर्न समेत एक्यापको निर्देशन र कार्य योजना बमोजिम भन्दै सरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापन समिती (अmअ ) ले स्थानिय व्यावसायि स· बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ असुलेको छ ।
एक्यापले आफ्नो अनुगमनलाइ खोलाको स्रोत केन्द्रित गरि भुर्जुङखोलामा पासो थापेको छ । ढु·ा बालुवामा केन्द्रित छ एक्यापको अनुगमन र कारबाही । स्थानिय प्रभावित क्षेत्रका नागरिक हरुको जिबनस्तर उकास्ने खास योजनाको अनुभुती आकासको फल जस्तै भएको छ ।
अब्यबहारिक कानुन ससोधनको माग अलपत्र
५० बर्ष पुरानो कानुन अहिले अब्यबहारिक भएकोले समयसापेक्ष र संघीयताको मर्म अनुसारको परिमार्जन गर्न माग गर्दै स्थानीयले बर्षौ देखि आवाज उठाउदै आए तर सुनुवाइ कतै बाट भएको छैन । सुनुवाइ गर्न संघीय सासद दामोदर बैरागी पौडेल , त्यही क्षेत्रका प्रदेश सासद गणेशमान गुरुङ , र अघिल्लो कार्यकालका यसै क्षेत्रबाट जितेर संघीय मन्त्री बनेका जगत बहादुर सुनार बिस्वकर्मा स· रोइ कराइ गरे हार गुहार गरे तर “हुन्छ“ भन्ने आश्वासन भन्दा बढी केही नपाएका सार्दिखोलाका कृष्ण गौतम बताउँछन् ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि बनेको स्थानिय र प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्वीकार्न एक्याप तयार देखिदैन । आफ्ना मतदातालाई अन्याय परेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुको बिकल्प नरहेको माछापुच्छ्रे गाउँ पालिका २ का वडा अध्यक्ष गणेश आचार्य0 बताउछ्न । न्यायिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने संघीय सासदलाई पिडित नागरिकको पिडाले छुन सकेको छैन । ५ बर्षमा आउछन आश्वासन दिन्छन हराउँछन तर हाम्रो समस्या र पिडा उस्तै छन सार्दिखोलाका श्याम ताम्राकार बताउछन ।एक्यापको कारण न गरि खानु न मरिजानु बनायो उनले भने ।
एक्याप क्षेत्र रहेको कास्की निर्वाचन क्षेत्र न ३ का संघीय सासद दामोदर बैरागी पौडेलले आउँदो हिउँदे अधिबेसनमा बन ऐन र राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु ऐन संशोधन गरिने तयारी भैरहेको बताए । सरक्षण क्षेत्रमा रहेका नदिजन्य पद्दार्थहरु स्थानीय पालिकाले सन्चालन गर्न पाउने गरि ऐन संशोधन गरिने सासद बैरागिले बताए । तर सरकारले हालै मात्र आयोजनाको म्याद ७ बर्षलाइ ठप गरिदिएको छ । सोही क्षेत्रका प्रदेश सासद गणेशमान गुरुङको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्कको प्रयास गर्दा मोबाइल उठेन । कास्की एमालेका नेता माधब बास्तोला स· जनताको सम्स्या बारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने जनताको समस्या पिर मार्का बुझ्नु सान्सदको मुख्य दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । समय सापेक्ष रुपमा अब्यबहारिक कानुन परिमार्जन गर्न आफुले संबंधित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने बताए ।
एउटै वडामा दुई थरी कानुन ⁄ नागरिकमा चरम विभेद
एक्यापले एउटै वडामा दुइथरी कानुन लगाएर दन्डहिनताको पराकाष्ठा नाघेको पाइएको छ । माछापुच्छ्रे गा पा वडा न २ मा रहेको फेउसरा बराह क्रसर उध्योग सन्चालन अनुमति दिएको छ ।उक्त क्रसरको माल बस्तु पोखराको खुल्ला बजारमा खुल्लेआम बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ तर सोही वडामा अरुलाइ त्यो काम पुर्णतया बर्जित छ । आफ्नै आगन र खेत वारि बिडाएका ढु·ा माटो समेत भुर्जुङखोलाको पुल कटाउन पाइन्न ।कटाए कारबाहीको सिकार बनेर मुद्दा झेल्नु पर्छ झेलिरहेका पनि छ्न । हालै मात्र ९ वटा गाडी प्रहरी लगाएर पक्राउ गरि आयोजना मुख्यालय हरियोखर्कले मुद्दा चलाएको छ ।
एक्यापले गरेको यो विभेद टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रहरी प्रशासनको निरिहता अर्थपूर्ण मानिएको छ ।एक्याप क्षेत्रमा व्यावसायिक क्रसर उद्योग खोल्न खानी बिभाग देखि एक्याप इलाकाका सरक्षण कार्यालय ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतम र माछापुच्छ्रे गाउपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले समेत अनुमति दिएकाछन । उनिहरुले दिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धी कागजमा साधारण निर्माण खनिज पदार्थ उत्खनन् अनुमति भन्ने उल्लेख छ तर बाहिर निकासी पैठारी गर्ने सम्बन्धि केही उल्लेख छैन तर उत्पादित माल बस्तु खुल्ला बजारमा निकासी भैरहेको छ यद्यपि एक्याप , सिएमसी , प्रहरी प्रशासनले आँखा चिम्लेर उनको निकासी कार्यलाइ समर्थन गरेको छ । न नियन्त्रण छ न कारबाही । सिएमसी सार्दिखोलाका अध्यक्ष हुकुमसिङ गुरुङलाई एउटै वडामा कसैलाई पुरस्कार त कसैलाई कारबाही गर्ने एक्यापको नीति बारे सोधिएको प्रश्नमा आफुले यस बारेमा नबोल्ने बताए उनले यति भने “आफ्नो मान्छे पहुचमा भएपछि जे पनि हुदोरहेछ “
यस बिषयमा एक्याप कार्यालय हरियो खर्कका प्रमुख रबिन कडरिया भन्छ्न खानी बिभागको उत्खनन अनुमति ल्याएकोले उत्खनन् गर्न पाएको हो । खुल्ला बजारमा बिक्री गर्न नमिल्ने कडरिया बताउँछन तर इमान सि बिकले सन्चालन गरेको क्रसरको माल बस्तु पोखराको बजारमा खुल्ला बिक्रीवितरण भैरहदा एक्याप ,सिएमसी र प्रहरी प्रशासनको आँखा किन टालियो त्यो भने बुझिनस्नुको बिषय बनेको छ ।एक्याप क्षेत्रमा व्यावसायिक क्रसर उध्योग खोल्न दिने खानी बिभाग , निर्बाध ओसारपसार गर्न अनुमति दिने देखि मौनता साधेर एउटै वडामा बिभेदपुर्ण कार्य गर्ने निकाय उपर अख्तियार लगाएतका राज्यका निकायले सत्यतथ्य छानबिनको दायरामा ल्याइ कारबाही हुनपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । कसरी हुन्छ नियमन र्कारबाही ? कस्तो हुन्छ छानबिन ? हामी निरन्तर खबरदारीमा छौ ।
