यदुनाथ बन्जारा
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जान नचाहने मध्य ३६ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारबाही गरेको छ । ऐनको दफा २ मा परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायले सुचना मागकर्तालाइ सुचना नदिइएको कारण आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य भएको राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना अधिकारी उपसचिव सुदर्शन ढकालले बताए ।
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भइ कार्यान्वयनमा आएको १६ बर्ष पूरा भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछी सार्बजनिक निकाय सुचना दाता र आम नागरिक सुचना मागकर्ताको रुपमा रहेका छन ।नागरिकले आफ्नो र सार्बजनिक सरोकारको बिषयमा सुचना माग गर्ने र पाउने कानुनी ब्यबस्था रहिआएको छ ।
नागरिकले ऐनको दफा ३ र ७ बमोजिम सुचना माग्न र पाउने अधिकार पाएका छ्न । सार्बजनिक निकाएले बिना रोकतोत सुचना दिनुपर्ने भएपनी कतिपय निकाएले सुचना नदिइ कानुन अवज्ञा गर्दै आएका छन । त्यसरी कानुन अवज्ञा गरि नागरिकको अधिकार कुन्ठित पार्ने सार्बजनिक निकाएका प्रमुखलाई आयोगले नगद जरिवाना सहित बिभागिय कारबाही गर्दै आएको छ । आयोगको स्थापना भइ कानुन कार्यान्वयनको १६ बर्षको अबधिमा ३६ वटा मात्र कारबाही भएको छ । यसरी सबै भन्दा बडी कारबाही खाने सार्बजनिक निकायमा त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय रहेको छ ।त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय र त्रि बि बि प्ररिक्षा नियन्त्रण कार्यालय गरि ११ जना प्रमुखलाई कारबाही भएको राष्ट्रिय सुचना आयोगबाट प्राप्त सुचना विवरणमा जनाइएको छ ।
को को परे कारबाहीमा ?
सुचना मागकर्तालाइ सुचना नदिने सार्बजनिक निकायका प्रमुखहरू मध्य सरकारी निकाय कारबाहिको अग्र सुचिमा परेको पाइएको छ । देशकै पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएको त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मात्र ११ वटा कारबाही खाएको छ । अझ बिडम्बनाको कुरा त के छ भने आयोगले गरेको पहिलो कारबाहीमा त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयका परीक्षा नियन्त्रक रहेका छन । अभियन्ता सोम ढकालले हालेको पुनराबेदनमा उनलाइ ११०१ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । यस्तै सकर पौड्यालको पुनराबेदक रहेको मुद्दामा बिपक्षी त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयका परीक्षा नियन्त्रकलाई ११०१ रुपैयाँ , सन्तोष न्येउपाने पुनराबेदक रहेको मुद्दामा त्रि बि बिकै परिक्षा नियन्त्रकलाइ ११०१ रुपैयाँ ,केशबराज रेग्मि पुनराबेदक भएको मुद्दामा परीक्षा नियन्त्रकलाइ ११०१ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । मुकेश सिह पुनराबेदक भएको मुद्दामा त्री बि बि कै परिक्षा नियन्त्रकलाई ११०१ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो ।
म्याग्दिका इलाका हुलाक कार्यालयका प्रमुख नारायण सापकोटालाई पनि ११०१ रुपैया जरिबाना गरिएको आयोगले दिएको सुचनामा जनाइएको छ ।उक्त मुद्दा भिम प्रसाद पूनले हालेका थिय । मुकेश सिह र पवन केसिले दिएको २ मुद्दामा परिक्षा नियन्त्रक द्वएलाइ११०१ का दरले जरिवाना तिराउने सजाए भएको थियो ।माधबराज पान्डेले दिएको मुद्दामा आदर्श बिध्या मन्दिर ललितपुरका प्रमुख सुजाता मानन्धरलाई १००१ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कारबाहीको निर्णय भएको थियो ।ललित प्रसाद सिन्ह पुनराबेदक भएको बनैनिया माबिका प्रमुख शिबचरण सिहलाइ १००१ रुपैयाँ जरिवानाको कारबाही भएको थियो ।
हृदयरत्न शक्यले दिएको मुद्दामा राष्ट्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख मिनु शोभा तुलाधरलाई आयोगले १००१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।यस्तै गिर्बाण कुमार शर्माले दिएको मुद्दामा स्वास्थ तथा जनशन्ख्या मन्त्रालयका सचिब प्रबिण कुमार मिश्रलाई १००१ रुपैया जरिवाना गरिएको थियो । यस्तै केदार प्रसाद गौतम पक्ष रहेको मुद्दामा साप नेपालका प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठलाई २ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको थियो ।
त्रि बि बि सेवा आयोगका अध्यक्षलाई दिइएको ४ वटा मुद्दामा १०१ रुपैयाँको दरले जरिवाना कारबाही भएको पाइएको छ । उक्त मुद्दा बिजय सिह ,चन्द्रा बज्राचार्य ,सुरेश दास श्रेष्ठ र डा सुबोध ढकालले आयोगमा पुनराबेदन हालेका थिए । रामपुकार रौनियारले बिरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बिपक्ष बनाइ हालेको मुद्दामा १० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको थियो । यस्तै पन्नादेबी माबी बाराका प्रमुखलाई बिपक्ष बनाइ इन्द्र देब यादबले दिएको मुद्दामा ५ हजार जरिवाना गरिएको थियो । एस्तै एकराज सिलवालले जुद्दोदय मा बि काठमाडौ बिरुद्द दिइएको मुद्दामा १५ हजार जरिवाना तिराउने कारबाही भएको पाइएको छ।
दिल्ली पब्लिक स्कुल बारालाई विपक्ष बनाइ रामपुकार रौनियारले दिएको मुद्दामा ३ हजार जरिवाना तिराइने कारबाही भएको थियो भने जय प्रकाश शाहले इशनाथ न पालाइ बिपक्षी बनाइ दिइएको मुद्दामा ७ हजार जरिवाना भएको प्राप्त सुचनामा जनाइएको छ । दामोदरप्रसाद दहालले चर्टर्ड एकाउन्ट सस्थाका प्रमुख सन्जय कुमार सिन्हालाई दिइएको मुद्दमा १० हजार जरिवाना भएको थियो । भने आशिष पौडेलले त्रि हि बि शिक्षा अध्यक्ष लाई बिपक्ष बनाइ दिइएको मुद्दामा ५हजार जरिवाना भएको पाइएको छ ।
यस्तै अङ्गराज भारतीले लक्ष्मी बैंक , बि ओ के र प्राइम बैंक लाई बिपक्षी बनाइ आयोगमा गरेको पुनराबेदनमा ३ वटै बैकका प्रमुखलाइ १०-१० हजारका दरले जरिवाना भएको थियो । राम प्रसाद दहालले नेपाल खुल्ला विश्व बिधालयका प्रमुखलाई बिपक्षी बनाइ दिइएको मुद्दामा ५ हजार जरिवाना गरिएको थियो भने जीवन खनालले बुद्धनगर आबिका प्र अ बिरुद्द दिइएको मुद्दामा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । आदित्य दहालले पद्मकन्या क्याम्पसका प्रमुखलाइ बिपक्षी बनाइ दिइएको मुद्दामा १५ हजार जरिवाना तिराउने आदेश भएको पाइएको छ । बल बहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडालाइ बिपक्षी बनाइ गरेको पुनराबेदनमा १५ हजार जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ ।
हेम चन्द्र घिमिरेले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद पौडेललाई लाइ बिपक्षी बनाइ दिइएको पुनराबेदनमा आयोगले १५ हजार जरिवाना तिराउने आदेश गरेको थियो ।यस्तै एक्रामुल हकले राजपुर न पा रौतहटका प्रमुख बैजु थाकुरलाई बिपक्षी बनाइ दिइएको पुनराबेदनमा आयोगले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आदेश भएको थियो भने राजिब दाशले पनिका बल्खुका प्रमुख पुश्पराज जोशिलाइ बिपक्षी बनाइ दिइएको मुद्दामा राष्ट्रिय सुचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ दन्ड जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो हाल सम्म आयोगले गरेको फैसला मध्य यो सबै भन्दा धेरै जरिवाना हुने गरि भएको फैसला हो ।
मनकामना सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहको कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख अमित पौडेल बिरुद्द
इन्द्रमणी पौडेलले दिइएको मुद्दामा ५ हजार जरिवाना गरेको थियो । सिरहाका परशुराम शाहले सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादब बिरुद्द गरेको पुनराबेदनमा १५ हजार जरिवाना तिराउने आयोगले निर्णय गरेको थियो । यस्तै सप्तरीको कन्चनरुपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेनुका शाहलाई बिपक्षी बनाइ कैलाश माझिले आयोगमा दिइएको पुनराबेदनमा १५ हजार तिराउने फैसला भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा पोखराको निजि बोर्डिङ प्यारामाउन्ट बोर्डिग स्कुल रामघाट पोखरा १० सुचना नदिएको मुद्दामा दोषी मुकरर भइ १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ ।पोखरा १६ का यदुनाथ बन्जाराले दिएको मुद्दामा बोर्डिङ स्कुलका सन्चालक श्रीमान गुरुङलाई जरिवाना तिराउने गरि गत असोज १५ गते फैसला भएको थियो तर यो समाचार तयार पार्दा समेत उनले जरिवाना पनि तिरेका छैनन भने सुचना पनि दिएका छैनन ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगमा बार्षिक औसत १ हजारको सख्यामा पुनराबेदन पर्ने गरेको छ । सुचना माग कर्ताहरुले ऐन मौकामा सुचना नपाएपछि आयोगमा पुनराबेदन गर्ने कानुनी ब्यबस्था रहि आएको छ । नागरिक पाररदर्सिताको लागि सार्बजनिक निकायलाइ जवाफदेही बनाउन ल्याइएको कानुन कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको सुचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङका केन्द्रिय अध्यक्ष उमिद बागचन्द बताउछन । देशब्यापि रुपमा अभियन्ताहरु उत्पादन गरि खबरदारी अभियानमा लाग्न महासङले पहल गरिरहेको अध्यक्ष बागचन्दले बताए । आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ कारबाही बाट जोगिन सार्बजनिक निकायले आफुसङ्ग भएका सुचनाहरु सुचना माग कर्तालाइ उपलब्ध गराउनुको बिकल्प नरहेको बताउछन । हाम्रो उद्देश्य कारबाही होइन ऐनको कार्यान्वयन हो कार्यान्वयनमा नजानेहरु मात्र कार्बहिको भागिदार हुने हुन प्रमुख आयुक्त गुरुङले प्रष्ट पारे ।
पछिल्लो समय स्थानिय तहमा सुचना प्रवाहमा थप चुनौतीपूर्ण बिषय बनेको छ ।आर्थिक अनुशासन तोड्ने , मनोमानी गर्ने कार्य बडेसङै सुचना लुकाउने रोग बढेर गएको छ। निजि सस्थाहरु बैंक बित्तीय सस्था र निजि स्कुल र कलेजहरु सुचनाको हक लागू गर्नुलाइ फलामको च्युरा चपाउनु सरह गर्ने गरेका छ्न । नागरिक तहमा सुचनाको हक लागू गर्न पाठ्यक्रममा समेट्ने कार्यलाइ बृहद बनाउन आवस्यकता महशुस गराएको छ । आयोगले प्रकाशन गरेर राष्ट्रपतिलाइ बुझाएको बार्षिक प्रतिबेदनमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपनी सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । समय सापेक्ष रुपमा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन परिमार्जन जरुरी रहेको बिज्ञहरुले बताइरहेका छन तर नागरिकलाइ अधिकार दिनु आफै माथी तरबार झुन्ड्याउनु सरह रहेको सम्झने साशक र प्रशासकको मनस्थितिले डेरा जमाएको सहजै बुझिन्छ १६ बर्षमा जम्म्म ३६ वटा मात्रै कारबाही भएकोले सुचनाको हक लागू भएको बुझिन्छ तर यथार्थमा समयमै सुचना पाउनु चुनौतिको बिषय नै बनेको छ ।सार्बजनिक निकायले सुचना मागकर्तालाई सत्रुको रुपमा नबुझी स्वएमसेवी अभियन्ताको रुपमा नहेरिएसम्म द्वन्द्वको खाडल पुरिन र सुचना पाउन मुस्किल छ ।
