राष्ट्रिय सुचना आयोगले पर्बतको कुश्मा नगरपालिका वार्ड न १३ मा रहेको खौला लाकुरी माबिलाइ बिध्यालय सङ्ग सम्बन्धित सार्बजनिक चासोका बिषयमा नागरिकले मागेका सुचना उपलब्ध गराउन लिखित आदेश जारी गरेको छ । स्थानिय बाबुराम के सिले मिति २०८०/०८/१७ गते बिध्यालय सङ्ग संबंधित सार्बजनिक चासोका बिषयमा ७ बुदे लिखित सुचना माग गरेका थिए । बिध्यालयका सुचना अधिकारीले राम केसिले सुचना नदिएपछि बिध्यालयका प्रधानाध्यापक मिना भन्डारिलाइ सम्बोधन गरि ऐनको दफा ९(१)(२)(३) बमोजिम उजुरी निबेदन दिएकोमा प्रधानाध्यापक बाट पनि सुचना प्रात नभएपछी सुचना माग कर्ता ( अभियन्ता ) बाबुराम केसिले ऐनको दफा १०(१) बमोजिम सम्मानित राष्ट्रिय सुचना आयोगमा पुनराबेदन गरेका थिए ।आयोगले लिखित जवाफ (कारण देखाउ आदेश जारी ) माग गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगको मिति २०८१/०१/०६ गते बसेको इजलाशले ऐनको दफा १०(३)(क) बमोजिम १५ दिन भित्र सुचना माग कर्तालाइ सुचना दिन आदेश जारी गरेको छ । आयोगले दिएको आदेश अटेर गरि सुचना नदिएमा सोही ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम सुचना नदिने कार्यालय प्रमुख (प्रधानाध्यापक )लाई २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र बिभागिए कारबाहिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने कानुनको दायराको बारेमा आयोगले फैसलामा स्मरण गराएको छ ।
सुचना मागकर्ता बाबुराम केसिले सामुदायिक बिध्यालयसङ्ग सम्बन्धित बिषयमा सुचना माग गरेको बताए । केसिले मागेका सुचना नितान्त सार्बजनिक चासोका रहेका छ्न ।
यस्ता छन मागेका सुचना
१, बिध्यालयको आन्तरिक कोषमा के कति रकम जम्मा भएको छ , उक्त रकम कुन बैकमा छ ? ब्यक्तिलाइ लगानी गरिएको हो भने कस कस्कलाइ कति प्रतिशत ब्याजमा लगाइएको छ ? लगानी मिति र हालको अबस्था के कस्तो छ ?
२, बिध्यालयमा निर्मित २ वटा नया भवनको खर्च बिबरण,
३, शिक्षिका हिरा शर्माको हाजिरी बिबरण,
४,प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया कसरी ?
५, शिक्षकको स्थायी अस्थायी तह पद बिबरण,
६,बिध्यालयको जिन्सी समान विवरण ,
७, बिध्यार्थी सङ्ख्या बिबरण,
आयोअगले गरेको आदेशमा एक नम्बर बुदाको सुचना माग सम्बन्धि आदेश छुट्न गएको छ जुन महत्वोपुर्ण र चसोका साथ हेरिएको सुचना हो त्यसो त उक्त मुद्दा अख्तियार को अनुसन्धानमा रहेको छ ।
सुचना माग गरेपछी खौला लाकुरी मा बि प्रशासनले सुचना नदिन (लुकाउन ) जमर्को गर्दै आएको बुझिएको छ । स्थानीय सरकार , जिल्ला प्रशासन , प्रहरी कार्यालय धाएर सुचना मागेर हैरान पारेको भन्दै सम्झाइदिन गुहार माग्दै हिडेको पाइएको छ ।सुचना मागकर्तालाइ जिल्लामा बोलाइ छलफल गरेको अबस्थाले पनि सुचना लुकाउन जोडदार जमर्को गरेको बुझिन आएको छ ।आयोगले गरेको आदेश बमोजिम सुचना दिनुको बिकल्प नरहेको सराङकोट साप्ताहिकका कानुनी सल्लाहकार अधिबक्ता बिबि बिस्टले बताएका छन ।
