Advertisements
- सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दहाल प्रचन्ड अध्यक्ष रहेको पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानमा ओ एन एम नै नगरी प्राध्यापकहरुको भर्तिको तयारी स्वरुप बिज्ञापनको सुचना प्रकाशन गरिएको छ । जेष्ठ १८ गते पोखराको प्रदेश स्तरको एक दैनीक पत्रीकामा प्रकाशित बिज्ञापनमा २ जना प्राध्यापक ,७ जना सह प्राध्यापक र १३ जना उप प्राध्यापक गरि २२ जनाको जागिरको दरखास्स्त आव्हान गरिएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानले ओ एन एम प्रधानमन्त्री सहितको सिनेट बैठकबाट पारित गरेपछी मात्रै प्राध्यापक , कर्मचारीको बिज्ञापन कल गर्नुपर्नेमा सिनेट अगावै हतारमा २२ जना प्राध्यापक शिक्षकहरुको बिज्ञापन गरि आगामी सिनेटमा पेस गरि प्रधानमन्त्रीबाट कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तयारीमा प्रतिस्ठान लागेको प्रस्ट खुलेको छ । जम्मा ५ दिनको म्याद दिएर बिज्ञापनको सुचना निकालिएको र छनोट प्रक्रिया पनि झारा टार्ने गरि पूरा गर्ने तयारी गरिएको छ । लोकसेवा सङ्ग परामर्श समेत नगरी हतारमा गर्न खोजिएको यो बिज्ञापन रिति प्रक्रिया समेत नपुर्याइ सेटिङ मिलाउन खोजिएको सम्बद्ध जानकार स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिस्ठानका उपकुलपति डाक्टर डुक बहादुर क्षेत्री अब हुने सिनेट बैठकबाट ओ एन एम पास गराउने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सस्थामा यो त उल्टो बाटो भएन र भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा डा क्षेत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको इन्स्पेक्सन आउने भएकोले हतार गर्न बाध्य भएको बताउदै ओ एन एम पास नगरी प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु नियम सङ्गत नहुने घुमाउरो सैलिमा स्वीकार गरेका थिए ।
पोखरा स्वास्थ् बिज्ञान प्रतिस्ठानले आउदो सत्रबाट एम बि बि एस पढाउने तयारी गरेको बताइन्छ । आगामी पुष बाट पढाइ हुने प्रयोजनको लागि ८ महिना अघि नै २२ जना भर्ती गरिदा प्रतिष्ठानले मासिक १० औ लाखको ब्ययभार बहन गर्नुपर्ने छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष र पोखरा स्वास्थ बिज्ञान प्रतिस्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानुनी प्राबधान रहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमको नेतृत्व हुने सस्थामा यस्तो कर्मकाण्ड रचेर कानुन बिपरित ठूलो शङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रपन्च रचिन्छ भने देशका अन्य सस्थाको हालत के होला सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिस्ठानले कानुन बिपरित प्राध्यापक कर्मचारीको बिज्ञापन गरेको कार्य स्थगित गर्न अख्तियार कार्यालय पोखरामा लिखित उजुरी परेको स्रोतले दाबी गरेको छ । बिधिले चल्नुपर्ने एकेडेमिक सस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पार्नेगरी हुने एस्ता गतिबिधिले अराजकतालाई गोडमेल भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर हुन लागेको ठूलो सङ्ख्याको प्राध्यापक कर्मचारी भर्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान्छ जान्न त्यो भने हेर्न बाकी छ ।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
