शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाको विरोध गर्दै
व्यवस्थापन समितिले शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।सामुदायिक बिश्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले ल्याएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका विरोध गरेको हो ।
पोखरामा शनिबार केन्द्रीय पदाधिकारीको दुई दिने बैठकको निर्णय सुनाउदै विद्यालय सञ्चालन र गुणस्तर कायम बाधा पुग्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०८१ साल जेठ १३ गते जारी गरिएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका र शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यस्थापन समितिको सहमति नचाहिने प्रावधानले विद्यालय सञ्चालन र गुणस्तर कायम बाधा पुग्ने समितिको ठहर छ ।
पोखरा दुई दिन सम्म भएको बैठकले विद्यालयको आवश्यकता अनुसारको शिक्षकको टिम निर्माण गर्दै गुणस्तर कायम तथा सञ्चालन गर्न अप्ठ्रो पर्ने अध्यक्ष मुक्तानले बताए । त्यसले गर्दा विद्यालयहरुमा प्रकृयागत रुपमा सरुवा भएको शिक्षकहरुबाट गुणस्तर कायम गर्न बाधा पर्ने, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार पठन पाठन गर्दै आएको बाधा पर्ने उनले उल्लेख गरे । शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका लागु गरेमा आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको थियो । पत्रकार सङ्ग कुरा गर्दै गुणस्तर बिभागिय केन्द्रिय सचिब ऋषिराज आचार्यले भने “सरकारले कार्यबिधी नसच्याय आन्दोलनको बिकल्प छैन ।” आन्दोलनको मोडालिटिको बारेमा छलफल भैरहेको सचिब आचार्यले बताए ।
निर्देशिका प्रचलित शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९ को उपनियम १ को प्रावधान र मर्म र भावना विपरित भएकाले निर्देशिका सच्याएर शिक्षक व्यवस्थापन प्रकृयामा अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, कर्तव्य जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका महासचिब दुर्गानन्द ठाकुरले बताए ।
यता संघीयता कार्यान्वयन पछि पालिकाहरुले मनोमानी ढङले नियमावली बनाएर सामुदायिक बिध्यालयको ब्यबस्थापन समितिमा चरम राजनितीक कार्यकर्ता भर्ती गरेको , वास्तविक अभिभावकलाई पाखा पारेर दलिय कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाएर राजनीतिक अखाडा बनाएको बिषयमा सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ ।
