नेताले चुनाबी भाषणलाइ लिएर राज्य कोष माथि होलि खेल्ने काम हुन्छ भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन जाने कुरामा दुइमत छैन । आफ्नालाइ पोष्न र खेल्न राज्यको सम्पती स्वाहा पार्नु अघि त्यस्को आवश्यकता र सेवाग्राहीको चाप सर्बे गर्न जरुरी हुन्छ । गण्डकी प्रदेशका पुर्ब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गरेको एस्तै सस्तो लोकप्रियताको उपज लाग्ने निर्णयको बारेमा एक रिपोर्ट ।
असारको महिना भएर पनि गत बर्षहरुमा सेवाग्राहिको भिड लाग्ने यातायात कार्यालयमा यतिखेर सेवाग्राहिहरुको भिड छैन । लाइन नबसिकन आधा घन्टा भित्र सेवाग्राहिले आफ्नो काम फत्ते गरेर फर्कन पाएको अबस्था देखिन्छ । आर्थिक मन्दिले प्रत्यक्ष असर पारेको यातायात क्षेत्रमा यतिखेर नया सवारिको दर्ता ह्वात्तै घटेको छ । यातायात कार्यालय कास्किका प्रमुख डिल्लिराम रिज्यालका अनुसार यो बर्ष नयाँ सवारी दर्ता ६ हजारमा सिमित भएको छ गत आबमा यो शङ्ख्या ११ हजार ५ सय भन्दा बढी थियो । गन्डकी प्रदेशका बागलुङ ,नवलपुरका यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहिहरुको चाप ह्वात्तै घटेर कर्मचारीले फुर्सद लिने अबसर पाएकाछन । राजस्व असुलिको अनुपातमा पनि गिरावट आएको छ ।
यातायात कार्यालय डुम्रेको अबस्था पनि त्यस्तै छ । बर्ष भरिका १०महिनामा २ पाङ्रे र ४ पाङ्र गरि जम्मा ३१० सवारी दर्ता भएका छन । कार्यालयमा कार्यबोझ सामान्य रहेको यातायात कार्यालय तनहुकी प्रमुख इ कमला द्वारे बताउछिन । बार्षिक १ करोड ६१ लाख कार्यालयको सन्चालन खर्च हुने गरेको छ ।
अर्थिक मन्दिले गाजेर देशकै अर्थतन्त्र सिथिल भएको अबस्थामा सराकरले साबधानी पुर्बक उपलब्धि र औचित्यको आधारमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अबस्था छ । यो बर्षमात्रै संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न दुई दर्जन बढी सरकारी सस्थान , प्रतिस्ठान कार्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कर्मचारीर्लाइ तलब खुवाउने बजेट अभाव भएकोले सरकार आन्तरिक ॠण उठाउन र बाह्य सहयोग जुटाउन बाध्य भएको छ । केन्द्रिय मात्र नभई प्रदेशका बहुबर्षिय योजनाहरु बजेट अभावको कारण रुग्ण बनेका छन ,अलपत्र छन तर गण्डकी प्रदेश सरकार आवश्यकता नै नभएको कार्यालय खुलाएर राज्यलाइ करोडौ ब्ययभार थप्न तिर लाग्नुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
गन्डकी प्रदेश सरकारले लेखनाथमा यातायात कार्यालय खुलाउन बजेट छुट्याइएको छ । भाडाको घर लिएर ट्राएलको चौर पनि भाडाबाटै चलाउने योजना सहित गन्डकी प्रदेश सरकारले लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्नुलाइ राज्यकोषको खर्च बडाइनु सिवाय केही नहुने जानकारहरु बताउछन । पोखराको पृथ्वी चोक जस्तो सबैलाइ पाएक पर्ने स्थानमा आफ्नै कार्यालय र ट्राएल सेण्टर हुदाहुदै केवल १२ किमिको दुरिमा पर्ने लेखनाथमा अर्को कार्यालय खोल्नु खर्चको भार मात्र बड्ने बताइन्छ ।जबकी पोखराको लाइसेन्स कार्यालयमै दैनिक रुपमा छुट्याइएको कोटा समेत पूरा हुन नसकेको अबस्था छ ।तर पनि लेखनाथमै कार्यालय खोल्नुलाई शकाको रुपमा हेरिएको छ । नया कार्यालय खोल्न यातायात मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले जोडबल गर्नुको पछाडि लाइसेन्सको खेती गर्न खोजिएको आशका गर्नेहरुको नतिजा पाउन केही समयको प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ ।
हालको मन्दी अबस्थामा यो निर्णय केबल पुर्ब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको राजनीतिक अभिस्टता पूरा गर्नका लागि मात्र ल्याइएको भन्दै राज्यलाइ ब्ययभार बढाउने त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पान्डेको ध्यान पुग्नुपर्ने नागरिक तहबाटै सुझाव दिइएको छ । लेखनाथका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले आफ्नो निर्बाचनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो गृहनगरमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । उनकै मुख्यमन्त्री कालमा यो कदम उठाएका थिए । अन्तिम पटकको ५१ दिने मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा अदालतको आदेश भएकै दिन बैशाख २८ गते नै हतार हतार कर्मचारीको ओ एन एम स्वीकृत गराइ कार्य अगाडि बढाएका थिए ।अदालतले दुरगामी असर पर्ने खालका निर्णय नगर्न आदेश दिएकै दिन लेखनाथमा कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेका थिए ।
८५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट कार्यालय खोल्नको लागि छुट्याइएको छ । यो बाहेक कार्यालय सन्चालनका लागि बार्षिक डेढ करोड भन्दा बढी बजेट सकिन्छ ।यो आर्थिक सकटको घडिमा त्यो खर्च बेकार हुन नदिन बर्तमान गन्डकी प्रदेश सरकारले सोचेर अगि बढ्नु राम्रो हुनेछ । यातायात कार्यालय नभएका जिल्लामा सेवा कार्यालय खोलेर नागरिकलाइ सहजता पुर्बक कम खर्चमा सेवा दिन र राजस्व सकलन गर्न सकिने तर्फ सराकरले ध्यान दिने हो भने नागरिकले सेवा पनि पाउने राज्यलाइ ब्ययभार पनि कम हुने छ ।
