सुचना नदिएको आरोपमा राष्ट्रिय सुचना आयोगले दोषी प्रमाणित गरेको पोखराको प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुलले १५ हजार दन्ड जरिवाना तिरेको छ । पोखरा १० रामघाटमा संचालित उक्त बोर्डिङ सङ्ग पोखरा १६ निवासी पत्रकार यदुनाथ बन्जाराले सार्बजनिक चासोका बिषयमा सुचना माग गरेका थिए । पोखराका २० वटा बोर्डिङ सङ्ग सुचना माग गरेकोमा प्यारामाउन्ट बोर्डिङले सुचना उपलब्ध गराएको थिएन ।
नियमानुसार सूचना अधिकारी नराख्नुका कारण , बोर्डिङले दिएको छात्रवृत्तिको आधार र लाभान्वित बिध्यार्थिको बिबरण , बिध्यालयको बर्ग र बिध्यार्थिसङ्ग असुल गरिने शुल्कहरुको विवरण लगाएतका सुचना लिखित माग गरिएकोमा ऐन मौकामा सुचना नदिएपछी गत बर्ष राष्ट्रिय सुचना आयोग काठमाडौंमा पूरा सुचना पाउन पुनराबेदन गरिएको सुचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले बताए । आयोगले मिति मा सुचना उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको आदेश समेत अटेर गरि सुचना नदिएपछी आयोगले मिति २०८० असोज २ गते बोर्डिङका सन्चालक श्रीमान गुरुङलाइ दोषी ठहर गरि १५ हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना तिराउने आदेश गरेको थियो ।
२०८० असोज २ गते त्यस्तो फैसला सुनाएपनी गुरुङले जरिवाना तिरेका थिएनन अन्तत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किले ताकेता गरि सरकारको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइ सो को भर्पाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्किका सहायक प्रजिअ सुचना अधिकारी गङ्गा बहादुर छेत्रीले बताए । आदेश कार्यान्वयन गरि दन्ड जरिवाना तिर्न ९ महिना लागेको छ । जरिवाना तिरेपनी सुचना माग कर्तालाइ सुचना उपलब्ध गराएका छैनन । आदेश पश्चात् पनि सुचना नदिनेलाइ सुचना नदिएको अबधी सम्मलाइ दैनिक २ सयका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दा समेत सुचना उपलब्ध नगराएकोले क्षतिपूर्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुचना मागकर्ता पुनराबेदक यदुनाथ बन्जाराले बताएका छन । सुचनाको हक सम्बन्धी ऐनले आयोगको आदेश अवज्ञा गरि सुचना नदिनेलाइ दैनिक दुई सय रुपैयाँको दरले सुचना नदिएको अबधिको क्षतिपूर्ति दिने ब्यबस्था छ ।
नेपालमा सुचना नदिएको आरोपमा सार्बजनिक निकाएका ३८ जना कार्यालय प्रमुख उपर कार्बाही भैसकेको छ । ती मध्य बोर्डिङलाइ कारबाही भएको यो पहिलो हुन सक्ने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी सजाए पाउनेमा स्थानिए पालिका र राष्ट्रिय स्तरका बैंक रहेका छन । बैकले गोपनियताको हौवा रटेर सुचना नदिने गरेको छ भने पालिकाले अनियमितताको भन्डाफोर हुने डरले सुचना नदिने गरेको बुझिएको छ । आयोगले कारबाहिको लागि अझै सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ ।
