पदम बहादुर खड्का/सराङकोट
गण्डकी प्रदेशमा ४२ वटा खाद्य उद्योग छन्, ३२ वटा पानी उद्योग छन् १८ वटा डेरी उद्योग छन् सय भन्दा वढि व्रेड, वेकरी र स्टिम चाउमिन उद्योग छन्, ५ दर्जन बढी पेट्रोल पम्प १५ सय वढी फ्रेस हाउस छन् यि मात्र होइन उपभोक्ता सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हजारौं व्यवसाय यहाँ संचालनमा रहेका छन् तर गण्डकी प्रदेशमा एउटा पनी प्रयोशाला रहेको छैन ।
संघियता कार्यान्वयन पश्चात गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्वर दुई मा खाद्य शुद्धता र गुणस्तर मापन गर्ने एउटा पनि सरकारी प्रयोगशाला रहेको छैन । यस अघि रहेको भैरहवाको क्षेत्रीय ल्याव प्रदेश नम्वर ५ मा परे पछि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा प्रयोगशाला रहेको छैन । यस अघि रहेको भैरहवाको क्षेत्रीय ल्याव प्रदेश नम्वर ५ मा परेको पछि गण्डकी प्देशका ११ जिल्ला प्रयोगशाला विहिन वन्न पुगेको हो।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला प्रयोगशाला विहिन वने पछि यहाँको गुणस्तर परीक्षण कार्य केन्द्रिय सरकारले युरोपबाट भित्र्याएको ७ करोडका मोवाइल ल्याव भ्यानको भर पर्न पर्ने वाध्यता परेको छ । उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यष एवम् उपभोक्ता अधिकारकर्मी कपिलनाथ कोइरालाका अनुसार दुई करोडको भ्यानमा प्रदेशका नागरिकले चित्त वुझाउनु पर्ने भएको छ । युरोपवाट झिकाइएके ७ करोडको मोवाइल ल्याव भ्यानले केहि दिन पोखरामा काम पायो र फेरि फर्कियो । सरकारले नेपालमा ७ करोड पर्ने ४ वटा गाडी २८ करोडमा खरिद गरेको छ । राजमार्गमा गस्ती गर्ने दुई वटा भ्यान मात्र ल्याएर वाँकी दुई वटा मोवाइल ल्याव भ्यानको पैसा १४ करोडवाट ७ वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ल्याव वनाउन सकिने विज्ञहरुले वताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले युरोपवाट ल्याइएको यि ४ वटा महंगा भ्यान र यसको इक्वीपमेन्टको खरिद प्रकृया कति सस्थ्य र पारदर्शी छ भन्ने वारेमा खोजी हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यसको खरिदका कमिशन र मर्मतको वारेमा सरोकारवाला निकायले चासो राख्न थालेको पाइएको छ ।
