गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई दिएको अनुदान पारदर्शि र व्यवहारिक नभएको भन्दै सरोकारवाला किसानहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कृषिलाई मुख्य पेशा वनाएर सकृय रहेका किसानलाई भन्दा कागजी योजना वनाउन सफल झोले किसानलाई मख्ख पार्ने गरी कृषि तथा पशुंपक्षि मोडेल फर्म कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन छनोट गरिएको भन्दै कतिपय कृषकहरु रुष्ट देखिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको समाप्ती तिर प्रदान गर्न लागेको मोडल फार्म कार्यक्रम अनुदान अन्तर्गत छनोट गरी सम्झौताका लागि आव्हान गरिएका मोडल फर्म र छनोट मै नपारिएका फर्महरुवीचको यथार्थ चित्र नै अपारदर्शिताको नमूना रहेको ठम्भ्याइ रहेको छ ।
मोडल फर्म छनोटका लागि तय गरिएका मापदण्ड र मुल्यांकनका आधारहरु वाटै मोडल फर्म छनोट कार्यक्रममा अनियमितता को सुरुआत भएको वताइएको छ । सरकारले अनुदान दिने लक्षित समूह छनोटमा १८ वर्ष देखि ४५ वर्ष भित्रका लागि मात्र समावेश गर्ने मापदण्ड तय गरेपछि कृषि पेशामा आवद्ध मुख्य समूह नै वहिर्गमन मा परेको छ। ४५ वर्ष मुनिका कृषकहरुलाई मात्र अनुदानमा पार्ने सरकारी निति वाधक वनेको छ ।
कतिपय फर्महरुले मोडल फर्मको लागि रितपूर्वक आवेदन दिएपनि आवेदन उपर कुनै कारवाही नै नगरिएको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पोखरा १६ मा रहेको अर्मला मिलिजुली कृषि फर्मले रित पूवर्क आवेदन ग¥यो । ६९ लाखको कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव पेश गरेको उक्त फर्ममा सरकारको अनुगमन तथा मुल्यांकन टोली नै पुगेन प्रदेश सरकारले जारी गरेको मोडेल फर्म छनोट तथा मुल्यांकन समितिले निर्देशिकाको ठाडो अवज्ञा गरेर लक्षित समूहलाई वाहिर पारेको फार्मका संचालक मध्यका एक महेत्द्र खड्काले वताए । हाम्रो फर्म अनुगमन पनि गरिएन, सूचिमा पनि पारिएन खड्काले भने । हामीले कमिशन दिन्छौ पनि भनेनौ त्यहि भएर पनि होला हाम्रो फर्ममा कसैको नजर परेन ।
मोडल फर्म अनुदान कार्यक्रममा कर्मचारीले कमिशनको वोलकवोलमा फर्म छनोट गरिएकोले त्यसको निस्पक्ष छानविन हुनुपर्ने किसानहरुले माग गरेका छन् । व्यावसायिक पशुपालन र कृषि कार्य गर्नेलाई पाखा लगाएर झोले किसान लाई कमिशनको भरमा अनुदान पारिएको वताइएको छ ।
११ जना किसान मिलेर व्यवसायिक गाई पालन गर्दै आएका अर्मला मिलिजुली कृषि फर्ममा ७२ वटा दुधालु गाईहरु थिए तर सरकारको अनुदार नितिका कारण निरुत्साही वनेका फर्म संचालकहरुले लगानीको ऋण तिर्न नसकेर २० वटा गाई विक्री गर्न परेको फर्म संचालक महेन्द्र खड्काले वताए ।
महेन्द्र खड्का मात्र हैन कास्कीका क्रियासिल अरु थुप्रै किसानहरु व्यवसायिक किसानहरु मोडल फर्मको छनोट मा परेका छैनन् ।
फूलवारीको अधिकारी गाई फार्म, चाउथेको जानकी एग्रो फार्म लाहाचोकको इमान सिंह गुरुङको भैसी फार्म लगायतका कहलाएका फर्महरु छनोटमा नपर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न । तर मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन् उहाँहरुको क्राइटेरिया नै पुगेन । इमान जि वैंकर, जानकी फर्मका संचालक दीपक तिमल्सिना उद्योगी भएर छानिएनन् मन्त्रालयका कर्मचारीले भने । २ सय वढी गाई भैंसी पाल्ने इमानसिंह ३ सय भैसी पाल्ने दीपक तिमिल्सीना लाई मोडल फर्मको क्राइटेरिया मिट भएको छैन तर कस्ता फर्महरुले क्राइटेरिया मिट गरेर अनुदान पाए त्यो भने खोजको विषय वनेको छ ।
छानिएका लाई पनि कनिका छरिएको छ । १३ लाख दिनु पर्नेलाई ३ लाख धमाउने गरी सम्झौता गरिन लागिएको वुझिएको छ । यसको कारण वारे वुझ्दा मन्त्रालयका फोकल पर्सन भन्छन् वजेट अभाव भयो । त्यसो भयो कृषकका नाममा छुट्टिएको करोडौं वजेट कहाँ गयो ?
कसले कति अनुदान पाउँछन् ?
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा विभिन्न १० विधामा कृषकलाई अनुदानको लागि सूचिकरण गरिएको छ । जस अनुसार भैसी पालन व्यवसाय तर्फ ११ जिल्लाका २३ कृषक सूचिकृत भएका छन् । यो समूहमा २६ लाखको कार्ययोजना पेश गर्नु पर्छ भने ५० प्रतिशत अनुदान पाउने उल्लेख छ । यस्तै गाई पालन व्यवसायमा ९ जिल्लाका २३ कृषक सूचिकृत छन् । यस समूहमा पनि २६ लाखको योजना पेश गरी १३ लाख अनुदान पाउने उल्लेख छ ।
तरकारी खेती व्यवसायमा २२ जना कृषक छनोट भएका छन् । उनिहरुले ६ लाख अनुदान पाउनेछन् । वाख्रापालन व्यवसाय तर्फ १० जिल्लाका २३ कृषक १० लाख अनुदान पाउनेमा परेका छन् भने फलफूल खेती तर्फ ७ जिल्लाबाट १३ कृषकले साढे सात लाख अनुदान पाउनेमा परेका छन्। कुखुरा पालनतर्फ ९ जिल्लावाट १९ कृषकले नौ लाख ३० हजार पाउने सूचिमा छन् । कफि चिया मसला तर्फ ४ जिल्ला का ५ किसान छानिएका छन् । उनिहरुले ५ लाख १० हजार अनुदान पाउने छन् ।
वगुंर पालन तर्फ ८ जिल्लाका १६ जना कृषकले १० लाख पाउने गरी छनोट भएका छन् भने मौरी पालन र च्याउ व्यवसाय तर्फ ५ लाख अनुदान पाउने गरी ७ जिल्लाका १६ कृषक छनोट भएका छन् उनिहरुले ५ लाख अनुदान पाउने छन् । तर मन्त्रालयले कृषकहरुलाई न्यून रकमको चारो छरेर पन्छाउने तयारी गरेको छ ।
