राष्ट्र बैंकवाट “क” वर्गको ईजाजत पाएको माछापुच्छ्रे वैंकका कर्मचारीहरुको लापरवाहीका कारण सेवाग्राहीले ठूलो क्षति व्यहोर्न पर्ने अवस्था देखिएको छ। ढिलो गरी पत्ता लागेको एउटा भुक्तानी काण्डवाट उक्त वैंकको लापरवाही पुष्टि हुन आएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले घाट खानीको ठेक्का वापत मिर नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.वाट पाउने रकम मध्य ३० लाख रुपैयाँको माछापुच्छ्रे बैंकको चेक मुक्तिनाथ विकास बैंकमा एकाउण्ट पेयी क्लियरिङ हुने गरी जम्मा गरेको थियो । तर माछापुच्छ्रे बैंकले जम्मा ३ लाख रुपैयाँमात्र मुक्तिनाथ विकास वैंकमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको खातामा भुक्तानी ग¥यो । चेकमा गएको मध्य २७ लाख रुपैयाँ महानगरपालिकाले गुमायो चेकमा ३० लाख अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख छ त्यसको भौचर पनि दुरुस्त ३० लाखकै छ । तर पनि माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीको गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य शैलीले एउटै चेकवाट महानगरको २७ लाख रुपैयाँ वैधानिक भ्रष्टाचार हुनबाट वाल वाल वचेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन शाखाबाट सेवाग्राहीले क्लियरिङ पठाएको चेकको भौचरको भरमा खातामा रकम नआउँदै विल जारी गरिदिने गरेको कारण रकम जम्मा गर्ने सेवा ग्राही कानूनी रुपले सजिलै उम्कन सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
सेवाग्राही मिर नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले घाट खानीको ठेक्का रोयल्टी वापत जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँको वैंकले प्रमाणित गरेको भौचर र महानगरले दिएको राजस्व रसिद (विल) लाई आधार मान्ने हो भने मिर नेपाल कन्सट्रक्सन ३ लाख तिरेर ३० लाख तिरेको भन्दै उन्मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था छ । महानगरपालिकाको राजस्व दाखिलामा वैंकिङ प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीवाट भएको उक्त प्रकरणमा भएको माछापुच्छ्रे वैंकको लापरवाही मात्र हो वा नियतवस भन्ने खोजिकै विषय वनेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास वैंकले आफ्नो भौचर काटेर क्लियरिङको लागि माछापुच्छ्रे वैंकको रकम ३० लाख भुक्तानी आए नआएको वारे वेवास्ता गर्नु अर्को कमजोरी देखिन्छ । महानगरपालिका राजस्व प्रशासन शाखाका सातौं तहका अधिकृत गणेश पाण्डेले राजस्व खातामा मुक्तिनाथ वैंकबाट महानगरको खातामा २७ लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने वताए । पाण्डेले भने “३–४ दिन भित्र रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।”
महानगरको २७ लाख रकम दाखिला चुहावट प्रकरणमा राजस्व शाखाका अधिकृत गणेश पाण्डेले क्रस चेक गर्दा रहस्य पत्ता लागेको थियो । पाण्डेले चेक नगरेको भए एकै विलवाट २७ लाख रुपैयाँ गुम्ने निश्चित थियो । सेवाग्राहीले दिएको रकम जम्मा भएको एकिन नहुदै हतारमा विल जारी गर्ने राजस्व प्रसाशनका कर्मचारीहरुको पनि कमजोरी रहेको वुझिन आएको छ ।
११ लाखको वाउन्स चेक दिएर ठेक्का सम्झौता
महानगरले दिने ठेक्कामा आम्दानी सुनिश्चित गर्ने अग्रिम रोयल्टी वुझ्ने प्रावधान छ तर पछिल्ला दिनमा महानगरपालिकाले पैसा नभएको चेक वुझेर घाट खानीको ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ । केहि महिना अगाडि व्याक डेटको चेक महानगरलाई दिएर एक कम्पनीले ठेक्का चप्काएको छ । आर.जे. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले महानगरलाई दिएको ११ लाखको चेक ३ महिना वितिसक्दा पनि साटिएको छैन । पैसा नभएको वैंक खाताको चेक दिएर ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यमा महानगरका कर्मचारीको कमजोरी रहेको खुल्न आएको छ । कर्मचारीले खाली चेकको भौचरको आधारमा रकम वुझिलिएको विल सिस्टमवाट प्रदान गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको वास्तविक राजस्व आम्दानी कति छ ? विल भौचर दिइएको आम्दानी कति हो स्पष्ट लेखाजोखा हुनुपर्छ । आन्तरिक लेखा परिक्षण, महालेखा परिक्षणले यस्ता हचुवा कारोवार र उदारो चेक कारोवारलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ ? दशौं लाख आम्दानी गर्ने वालुवा घाट खानीका ठेकेदारहरु वाउन्स चेक महानगरलाई दिएर सम्पर्कमा नरहेको राजस्वका अधिकृत गणेश पाण्डेले बताए । महानगरले वाउन्स चेक दिने आर.जे. कन्सट्रक्सनका संचालकलाई कालो सूचिमा राख्न वैंकलाई अनुरोध गरिएको पाण्डेले वताए ।
‘क’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य वैंकको सूचिमा रहेको माछापुच्छ्रे वैंक जस्तो जिम्मेवार संस्थाले हचुवाको भरमा चेक भुक्तानी गरिदिँदा सेवाग्राहीहरु कहाँ कतिखेर कति गुमाउने अवस्थामा पुग्ने हुन ठेगान छैन । विश्वासिलो मानिएको वैंकिङ कारोवारमा हुने यि र यस्ता लापरवाही र त्रृटीहरुलाई राज्यका निकायले मसिनो गरी निगरानी र छानविन गर्न जरुरी छ ।
