नयाँ मोदी लेखनाथ १३२ के.भी. प्रशारण लाइन विस्तार आयोजनाले जग्गाधनीलाई सुकुम्वासी वनाउने भन्दै सरोकारवाला जग्गाधनीहरु विरोधमा संगठित भएका छन् । पर्वतको नयाँ मोदी हाइड्रो पावरवाट उत्पादित विद्युत लेखनाथ सव स्टेशन सम्म पु¥याउने कार्यमा विद्युत प्राधिकरणले व्यक्तिको घर जग्गा विगार्ने गरी टावर र डवल सर्किट लाइन विस्तार गर्ने प्रकृया अगाडि वढाएपछि वल्ल जग्गा धनीहरुले थाहा पाएको वताएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६, १९ र २० नम्वर वडाका विभिन्न वस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा हाइटेन्सन टावर र लाइन विस्तार गर्ने कार्य नयाँ मोदी लेखनाथ १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाले अगाडि वढाएपछि मात्र जग्गाधनीले थाहा पाएपछि आफूहरु पिडित भएको भन्दै लिला प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सरोकार समिति गठन गरेर स्थानिय प्रशासन र स्थानिय सरकार समक्ष गुहार माग्न थालेका छन् ।
नयाँ मोदी लेखनाथ सरोकार समितिका अध्यक्ष लिला प्रसाद पौडेल प्रशारण लाइन जनतालाई कम क्षर्ति पुग्ने ठाउँबाट लान सकिने भएपनि आयोजनाले मनपरी ढंगबाट प्रशारण लाइन लान खोजेको र त्यसबाट पोखरा महानगरको वडा नं. १६, १९ र २० वडाको २४० रोपनी जग्गामा क्षति पुग्न गई झण्डै ३ सय घर परिवार विस्थापित हुन जाने अवस्थामा पुगेको वताउँछन्। २०७२ सालमा सर्वे गरिएको उक्त आयोजना वारे अधिकांस जग्गाधनी ले आफूले सूचना समेत नपाएको वताउँछन् । पोखरा १६ गर्ला· छहरेपानीका जग्गाधनी शान्तिरमण पौडेल आफ्नो भएको ३ रोपनी जग्गमा प्रशारण लाइन परेपछि आफू सुकुम्वासी वनेको महसुस भएको वताउँछन । राज्यले जनताको जग्गा प्राप्ति गर्दा चलन चल्तीको मुल्यमा क्षतिपूर्ति वा सट्टा भर्ना जग्गा पाउनु पर्ने वताउँछन् ।
पीडित भएको दावी गर्ने जग्गाधनीहरुको समस्या वारे ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवाल कुनै पनि हालतमा लाइन नसर्ने वताउँछन् । सार्वजनिक सुनुवाई गरेर पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वे गरिएको दावी गर्दै अग्रवालले भने सवै जग्गा धनीलाई सोध्दै हिड्ने हो भने विद्युत आउँदै आउँदैन त्यसैले हामी तय भइसकेको सर्वे अनुसार लाइन विस्तार गछौं ।
पोखरा १६, १९ र २० नम्वर वडामा लागु हुने आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई वार्ड नंं २५ हेम्जामा गरिएको छ । सरोकार नै नरहने वडामा गएर गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको औचित्य नहुने वताइएको छ । सरोकार समितिका अध्यक्ष लिला पौडेल भन्छन् १६ मा गर्नु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाई २५ नम्वर वडामा गरेर जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजिएको छ त्यो हामीलाई अमान्य हुनछ ।
समस्या मुआव्जामा
प्रशारण लाइन विस्तार आयोजनाको मुख्य समस्या जग्गा को मुआव्जा रहेको छ । आयोजनाको टावर राख्ने जग्गाको मात्र मुआव्जा दिने गरेको छ त्यो पनि सरकारी दरमा चलनचल्तीको दरमा मुआव्जा पाउनु पर्ने वा सो वरावरको जग्गा सट्टा भर्ना पाउनु पर्ने माग जग्गाधनी हरुको रहेको छ ।
आयोजनाले टावरको जग्गालाई सतप्रतिशत मुआव्जा दिए पनि हाइटेन्सन तार मुनिको जग्गालाई १० प्रतिशत मात्र मुआव्जा दिने गरेको छ । १० प्रतिशत मुआव्जा अन्यायपूर्ण हुने जग्गाधनीहरुको भनाई रहेको छ । तार भएको ठाउँ मुनिको जग्गामा दायाँ वायाँ गरी १८ मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । हाइटेन्सनको मापदण्ड भित्रको जग्गा वैंकले धितो नलिने घर गोठको नक्सापास नहुने हुँदा सुक्रि विक्री समेत शुन्यमा झर्ने भएका कारण सरकारले तारको मापदण्ड लाग्ने जग्गाको पनि चलन चल्तीको मुल्यमा सतप्रतिशत मुआव्जा पाउनु पर्ने सरोकार समितिका अध्यक्ष लिला प्रसाद पौडेलले वताए । अहिले हामीले शान्तिपूर्ण ढंगवाट हाम्रो माग राखेका छौं सुनुवाई नभई पेलेर जान खोजे हामी संघर्ष समितिमा रुपान्तरण भएर कडा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने छौं पौडेलले भने ।
विद्युत लाईन विस्तार कार्य आवश्यक छ तर जनताको समस्या सुनुवाई गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ। विकासको नाममा जवर्जस्ती गर्ने कार्य सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । कुलमान घिसिङ जस्तो सामाजिक र दुरदर्शी व्यक्ति प्रमुख रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत व्यापारको नाममा दुख जिलो गरेर खाने किसान मजदुर र आम नागरिकलाई सुकुम्वासी वनाएर रुवाउनु हुदैन यस तर्फ वेलैमा ध्यान जान जाओस् ।
