Prabhu Bank Ad

संसद विकास कोषको वजेटमा मनोमानी, सडक मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण गरिदै

यदुनाथ बन्जारा
20 June, 2020 4:57 pm

कानून वनाउनेहरुबाटै कानून विपरित काम हुन्छ भने आम सर्वसाधारण नागरिकले के गर्लान् ? कुन नाकले कानून मिचेर काम गर्ने नागरिकलाई दण्ड गर्ला राज्यले ? लोकतन्त्रको खास मर्म भनेकै विधिको साशन हो तर नेपालको लोकतन्त्रमा “रुल अफ ल” भन्दा “हुल अफ ल” को खास स्थान रहेको देख्न पाइन्छ ।
नागरिकको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषबाट गरिने खर्च अपारदर्शी मात्र छैन कि गैह्रकानूनी शैलीबाट खर्च गर्ने परिपाटी नै वसिसकेको छ । साधारण खर्च भन्दा कम विकास खर्च छुट्टिने नेपालका वजेट विनियोजन प्रणाली रोग नै वनेको छ त्यसमध्य पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था तीन तहकै सरकारमा विद्यमान छ । भएको १ चौथाई खर्च पनि असारे विकास मै हस्याङफस्याङ गर्दै सकिने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले गर्ने विकासको छनोट अनावश्यक र गैह्रकानूनी रहने गरेको भेटिएको छ । त्यसमा केन्द्रिय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीन वटै तहको वजेट सक्न लिगलिगे दौड चल्ने गरेको छ ।
यस्तै एउटा उदाहरण पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ८ मा निर्माणधिन व्यायामशाला रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मापदण्ड मिचेर निर्माण भइरहेको भौतिक संरचनाको वारेमा कसले नियमन गर्ने ? रत्नचोकबाट जनप्रिय क्याम्पस जाने मूल सडकको छेवैमा जोडेर वनाइएको व्यायामशालाले सडकको मापदण्ड समेतलाई उल्लंघन गरिएको छ । केन्द्रबाट ४० फिट मापदण्ड रहेको उक्त सडकमा किनारामै भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
व्यायामशाला निर्माणका लागि कास्की २ नम्वर क्षेत्रका संघिय सांसद विद्या भट्टराई अधिकारीले १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलव्ध गराएको वुझिएको छ । सांसद विद्या भट्टराईले राज्यकोषबाट उपलव्ध गराएको १० लाख रुपैयाँ कानूनी रीत नै पुरा नगरी जथाभावी खर्च गरी सकाउने दौडमा लागेको पाइएको छ ।


पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ८ मा पर्ने रत्नचोकबाट जनप्रिय क्याम्पस जाने मुल सडक मै महानगरले तोकेको सडक मापदण्ड भित्रै पर्ने गरी व्यायमशाला निर्माण सुरु गरिएको देख्न सकिन्छ । उक्त सडकमा केन्द्रबाट ४० फिट मापदण्ड तोकिएको छ तर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं ८ कार्यालयले मापदण्ड पुरै मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । महानगर प्रशासनले सवैभन्दा पहिला आफैले कानून मिचेर भौतिक निर्माण संझौता गरेको छ भने आम नागरिकलाई कसरी गर्ला नियमन ? सवैले वुझ्न सकिन्छ । राज्यकोषबाट गरिने सरकारी खर्च पारदर्शी र कानून वमोजिम हुनु जरुरी रहेको छ । हरेक वर्ष महालेखाले संसद विकास कोषको खर्च कानून सम्मत र पारदर्शी नभएको भन्दै आवाज उठाईरहेको अवस्थामा पनि चेत खुलेको छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद विकास कोषबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग भए नभएको वारे निस्पक्ष छानविन गर्न जरुरी औल्याइएको छ ।
यस वारेमा सांसद विकास कोषको योजना छनोट र सम्झौता गर्ने पोखरा ८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ वरालसँग सोध्दा निर्माण भइरहेको जग्गा सडक मापदण्डभित्र पर्ने स्वीकार गरे । स्थानीयले त्यहि ठाउँमा व्यायामशाला वनाउन माग गरे वमोजिम सम्झौता गरेको वडा अध्यक्ष वरालले वताए । निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद वराल मन्दिर, क्याम्पस लगायतले मापदण्डभित्र वनाएकोले हामीले पनि वनाएको हो भन्छन् । वडा नं. ८ का इञ्जिनियर सन्तोष जिसी वडा अध्यक्षको आदेश वमोजिम आफूल्े ल.इ. र योजना स्वीकृत गरेको ताउँछन् । तर पोखरा महानगर पाकिलाका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ इञ्जिनियर शारदा मोहन काफ्ले भन्छन् “महानगरको स्वीकृत सडक मापदण्ड मिचेर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइन्न ।”
स्थानिय व्यक्ति देखि वडा अध्यक्ष महानगरपालिका हुँदै सांसद सम्मको पेलाहापनका कारण गैह्र कानूनी निर्माण कार्यले तिव्रता पाएको छ । कानूनले व्यक्ति र संस्था सवैलाई समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने हो तर जनताको कर र दाताको भरमा चलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा अराजकता फैलिएको छ । कानून वनाउने संघिय सांसदले पूर्वाधार विकासको नाममा दिएको पैसा गैह्रकानूनी ढंगबाट स्वीकृत मापदण्ड विपरित खर्च गरेर दोहन पारिन्छ भने कसरी स्थापित हुन्छ आर्थिक सुशासन ?
जेष्ठ नागरिकका लागि व्यायामशाला वनाउने ठाउँ मुल सडकको किनारमा कसरी उपयुक्त ठानियो ? व्यस्त सडक किनार जेष्ठ नागरिकका लागि त्यसै पनि असुरक्षित हुन आउँछ । वाटो काट्न गाह्रो त छदैछ कोलाहल र तनावमा व्यायामसाला उपयुक्त हुन नसक्ने विज्ञ जानकारहरुले सुझाएका छन् । त्यसमाथि पनि नीति, विधि र मापदण्ड विपरित गरिने खर्च पद्दतिलाई तत्काल छानविन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन अख्तियारको ध्यान जाओस् । सांसद विकास कोषको पैसा उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध नवनोस् त्यो जनताको रगत र पसिना हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: