२० वर्षसम्म गुमनाम छ आम्दानी, सार्वजनिक निर्माण र जग्गा भाडामा अख्तियारको चासो

सराङकोट न्यूज
17 September, 2022 9:21 am

पोखरा

करिव २० वर्ष अगाडी तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाले १ नम्वर वडा वगरको पिएन क्याम्पस मुल गेट अगाडीको जग्गामा कृषि उपज बजार राख्ने नीति अनुसार जग्गा उपलब्ध गरायो । बजारको लागी टहरो पनि निर्माण गरिदियो तर उक्त जग्गा स्थानिय केहि व्यक्तिको पहलमा कृषि बजार हटाएर अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिए । पन्थी डेरीको उत्पादन विक्री गर्ने र होटल राख्ने प्रयोजनका लागि भिमकालिपाटन साझेदारी टोल विकास संस्थाले त्यसको भाडा असुल गरी रह्यो । सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको भाडा सरकारी दायरामा आयन वरु टोल विकास संस्थाले जम्मा ग¥यो ।
करिव २० वर्ष भयो त्यो जग्गा भाडामा लगाएको तर आजसम्म राज्यको खातामा एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । सूचना अभियन्ताले उक्त जग्गाको भाडा वापतको आयव्यय विवरणको सूचना पाउन वडा नं. १ कार्यालयमा ३ पटक निवेदन दिएर ताकेता गरे तर वडा नं. १ कार्यालयका सूचना अधिकारी र वडा अध्यक्षले सूचना नै दिएनन्।
तत्कालिन वडा अध्यक्ष शारदा कुमारी पराजुलीले भाडा उठाउँदै आएको भिमकाली साझेदारी टोल विकास संस्थासँग हिसाव मागेको तर नदिएको भन्दै निरिह जवाफ दिएकिथिइन् ।
अहिले त्यो प्रकरणमा अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ । अख्तियारले २०७९ असार ३० गते पोखरा महानगरलाई १५ दिनभित्र प्रमाण कागजपत्र सहित प्रतिवेदन पत्र पठाउन निर्देशन गरेको थियो तर १५ दिन कटेको ४० दिन वितिसक्दा अख्तियारको निर्देशन पत्र महानगर हुँदै वडा कार्यालयबाट टोलविकास समितिका अध्यक्ष कल्पना पराजुली समक्ष बल्ल पुगेको छ । वडा नं. १ कार्यालयले ५÷१९ मा टोलविकास संस्थालाई पत्र लेखि ३ दिन भित्र यथार्थ विवरण वडामा पेश गर्न पत्र लेखेको छ ।
करिव २० वर्ष सम्म कति भाडा उठाएको हो भाडामा लगाउने वैधानिक आधार प्रमाण सहित आर्थिक प्रतिवेदन टोल विकास संस्थाले वडामा पेश गर्नु पर्ने छ । वडाले उक्त कागजात र आर्थिक प्रतिवेदन महानगर हुँदै अख्तियार कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छ ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षक स्थानिय तह हुन्छ । जग्गाको भाडा सरकार मातहत आउनु पर्छ । त्यस्तै आम्दानीबाट विकास निर्माण र प्रशासकिय खर्च चलेको हुन्छ तर वगर पीएन क्याम्पस अगाडिको जग्गा टोलविकास समितिले मनोमानी भाडा लगाउने र खर्च गर्ने गरेको वुझिएको छ । आय व्ययको प्रतिवेदन माग गर्दा वर्ष दिन सम्म पाउन नसक्नु विडम्वनाको विषय वनेको छ । वडा कार्यालयले समेत सार्वजनिक जग्गाको भाडा आम्दानी आफू मातहतमा ल्याउन चासो नदिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हालका वडा अध्यक्ष शाहरा प्रधान वडाको अघिल्लो जनप्रतिनिधिले पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि आर्थिक विवरण नदिएको वताउँदै अव जसरी भएपनि प्रतिवेदन लगायतका कागजपत्र संकलन गरेर महानगरमार्फत् अख्तियारमा वझुाउने बताउँछन् । पन्थी होटल तथा आइसक्रिम को म्याद गत वर्ष नै सकिएपनि हटाइएको छैन ।
वगरको ट्याक्सीचोकमा सडक पेटीमै तरकारी तथा फलफूल बजार चलेको छ । सडक पेटीको वजारले आवागमनमा समेत वाधा छ । वडाले सडक पेटीको तरकारी वजार हालको पन्थी डेरी भएको स्थलमा राख्न सक्ने हो भने कृषि उपज वजार व्यवस्थित हुन सक्छ । कतिपयले उक्त स्थलमा पार्क वनाएर विश्राम स्थल बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

केआइसिंह पुलको योजना पनि विवादमा

केआइसिंह पुलको दक्षिण तर्फको खाली जग्गालाई ग्रिन पार्क वनाउने भन्दै महानगरले ४–५ वर्ष अघि योजना दियो । योजना कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत् अघि स¥यो तर पूर्णता पाएन । करिव १४ लाखको काम भएको टोल विकासले पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । वजेट कम भएको भन्दै देउसी भैलो खेलेर पौने पाँच लाख रुपैयाँ संकलन भयो तर रकम उक्त योजनामा खर्च हुन सकेको छैन ।
उक्त योजनामा पनि र्आिर्थक हर हिसाव अलपत्र पारेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन कार्य अगाडि वढाएको छ । योजना स्थलमा ल्याइएको फलामका कुर्सी वेञ्च मक्किसकेको छ ।
त्यसको क्षति कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा एकिन हुन नसक्दा समिति भित्रै विवादको छिनोफानो हुन सकेको छैन । उक्त योजनामा पनि अख्तियार कार्यालयले महानगर मार्फत् छानविन सुरु गरेको छ । त्यहाँ भएको महानगरको खर्च र त्यसको पुस्ट्याई बारे प्रश्न उठेको छ ।
पोखरा मा.वि. पार्किङ प्रकरण के हु“दैछ ?
वगरकै पोखरा मा.वि. तथा माउण्टेन कलेजले नहरमाथि अवैध स्ल्याव राखेर पार्किङ बनाउने योजना तुहिएपनि आइविम माथी फालमको पाता राख्ने कार्य गरेको छ । सिचाई माथि जाली राखेर सुरक्षा अपनाउने काम सिँचाई कार्यालयको हो तर पिएचएसले आफ्नो विद्यालयको पार्किङ बनाउने उद्देश्यले अवैध स्ल्याव राख्ने गुप्त योजना ल्याएको थियो ।
योजना कार्यलाई रोक्न राखेको आइ विम हटाएर जाली हाल्ने कार्य गर्न कास्कीका प्रजिले स्थलगत भिजिट गरी निर्देशन दिएका थिए तर टेर पुच्छर लगाएको छैन ।
यो प्रकरणमा पनि अख्तियारले छानविन गरेर गैह्रकानूनी काम गर्नेलाई कानून वमोजिम सजाय गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अख्तियारले के गर्ला त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय वनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: