पोखरा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले विभिन्न समयमा पक्राउ गरी कारवाहीका लागि ल्याइएका ३८५ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी (स्कुटर र मोटरसाइकल) लिलामी विक्री प्रकृया अगाडि बढाएको छ। ट्राफिक र जनपथ प्रहरीले विभिन्न समयमा गरेको चेक जाँचको क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनहरुको कागज पत्र छानविन गरी चोरी पैठारी र कागज पत्र नभएका, वेवारिसे फेला परेका सवारीहरुलाई लिलामी प्रकृयाबाट विक्रि गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए ।
पक्राउ परेका, नियन्त्रणमा लिइएका सवारीको सम्बन्धमा सवारी धनिलाई दावी गर्न आउने ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कागज पत्र भएकालाई रीतपूर्वक सवारी बुझाइएको र कागज पत्र नभएका, वेवारिसे फेला परेका मोटर साइकल, स्कुटरहरुलाई कसुरजन्य सम्पत्ति, व्यवस्थापन ऐन वमोजिम लिलामी गरिने एस.पि. तिवारीले बताए ।
नवलपुर प्रहरीले नियमानुसार बाटो अपनाएर कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधन हटाउन अभियान थाले पनि गण्डकी प्रदेशका अन्य प्रहरी कार्यालयले यो प्रकृया अगाढि बढाएको छैन । प्रहरी कार्यालय परिसर र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय परिसरमा थुप्रिएर माटो हुन लागेका देखि राम्रो अवस्थाका साधनहरु समेत प्रयोगमा आउनुका साथै राज्यले राजस्व पाउने भएको छ । त्यतिमात्र हैन सेवाग्राहीको लागि पार्किङ स्थल समेतको व्यवस्था हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्य नवलपुर प्रहरी कार्यालयले गरेको अलपत्र सवारी साधनलाई नियमानुसार व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले पनि अनुकरण गर्न सकेमा खेर जाने सम्पत्ति सदुपयोग हुन सक्छ । त्यतिमात्र हैन थन्किएका साधन प्रयोग गर्दा स्वदेशी पूजि पलायन हुनबाट केहि अंश पनि जोगिन सक्छ ।
यता गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहर कास्की पोखरामा यसरी थन्किएर वसेका मोटरसाइकल स्कटुरहरु माटो बन्न लागिसके तर ति चिजहरुको व्यवस्थापन कार्य हुन सकेको छैन । कास्कीमा १ वटा १० चक्के ट्रक १ वटा र ४ पा·े गाडी ६ वटा र ७ सय भन्दा बढी दुई पा·े (स्कुटर र मोटरसाइकल) हरु रहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक शिव प्रसाद पाठकले बताए । ति सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन (लिलामी) वारे प्रकृया अघि बढाइएको बारे पाठकले अनविज्ञता व्यक्त गरे । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीसँग लिलामी प्रकृया बारे प्रतिकृया लिन खोज्दा पछि कुरा गर्ने बताएका थिए ।
हाम्रो आग्रह र अपेक्षा भनेको राज्यको नियन्त्रणमा रहेका तर सडे गलेर खेर जान लागेका सवारी साधनहरु बारे समयमै सूचना जानकारी गराएर दावी नभएकाहरुको कानून वमोजिम लिलामी विक्री व्यवस्थापन गरिएमा देश र जनता सवै लाभन्वित हुने थिए कि ? राज्यको वेलैमा ध्यान पुगोस् ।
