कामकाजमा आएकाहरुको तह वृद्धि गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयको बैधता माथि प्रश्न

यदुनाथ बन्जारा
31 January, 2023 4:34 am

पोखरा

सर्वत्र आलोचनाका बीच पोखरा महानगरपालिकाले अन्य पालिकाबाट कामकाजका लागि सरुवा भई आएका छैठौं तहका कर्मचारीहरुको बढुवा (तह वृद्धि) गरिदिने भएको छ । विभिन्न पालिकाको आवश्यकता अनुसार लोकसेवाले पदपूर्ति गरेका छैठौं तहका इञ्जिनियर १२ जना र छैठौ तहका अधिकृत १५ जना गरी २७ जना कर्मचारीहरु कामकाजका लागि पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा आएका थिए । कुनै पनि कानुनमा अन्तरपालिका सरुवा हुन पाउने नियम नभएपछि संघिय मन्त्रालयले काज सरुवाको रुपमा काम काज गर्न खटाएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो रिक्त दरवन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था थियो तर पोखरा महानगरपालिकाले रिक्त दरवन्दीको जानकारी पठाएन । लोक सेवामा कर्मचारी माग नगर्ने तर बाहिर पालिकाबाट काजमा आउनेलाई सहमती दिने कार्यमै महानगर प्रशासनले जागिर पकाएको छ ।
यस अघिका मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकालबाट सुरु भएको काज र करारको भरमा महानगरमा हुडेलो मच्चाउने कार्यको असर वर्तमान मेयर धनराज आचार्यको कार्यकालमा परेको छ । कामकाज गर्ने भनि संघिय मन्त्रालयबाट पत्र लिई आएका कर्मचारीलाई सहमती त दिए तर कहिले सम्मका लागि हो भन्ने अझै एकिन छैन ।
अहिले आएर आफैले सहमती दिएको कुरा महानगर प्रशासनलाई हरो भएको छ । तह वृद्धिको माग गरेका ति २७ जना कर्मचारीहरुको तह वृद्धिका लागि पुष २५ गते कार्यपालिकाबाट निर्णय समेत गराई सकेका छन् । निर्णय गराएको ३ हप्ता पछि मात्र महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विरेन्द्र देव भारतीले २७ जना कर्मचारीको तह वृद्धि पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् सोमबार यो समाचार तयार पार्दा सम्म हस्ताक्षर भएको पत्र भने कर्मचारीलाई दिइएको छैन । माघ १७ गते विहान ८ बजे कार्यपालिका बैठकको राय लिएर मात्र दिने तयारी गरिएको छ । कतिपय कार्यपालिका सदस्यहरु पुष २५ गते भएको निर्णय प्रति झस्किएका छन् । वैठकमा कुरा उठाएर पुनर्विचार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
अन्तरपालिका सरुवा गर्ने सम्बन्धमा संघिय कानुनमा कुनै अवस्था छैन तर गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू जाँदा जादै अध्यायदेश मार्फत् कर्मचारीको तह वृद्धि गर्न भन्दै लोकप्रिय निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्र नभई तत्कालिन गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९÷०६÷२५ गते परिपत्र समेत पठाई तह वृद्धिको बारेमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले परिपत्र गरिरहँदा संघिय कानुनको व्यवस्था प्रति कति पनि चासो दिइएको देखिदैन ।
यस सम्बनधमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयम् अन्यौलमा रहेको छ । अन्तर पालिका सरुवा वढुवा सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान नभएकोले यताउती मिलाई व्यवहारिक पाटो मिलाइएको हो संघिय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने ।
विधि चलाउने कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार नै हो कर्मचारी तन्त्र तर आफै लथालिङ छ । आफ्नै अनुकुलतामा व्याख्या गरेर तल देखि माथि सम्मको संरचना भंग गराइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रकृया पु¥याएर अस्थायी करारलाई स्थायी गर भनि दिएको आदेश महानगरले अटेर गरी उल्टै अवकास दिने गरी कार्य विधि ल्याएको छ । जिविसमा लामो समय काम गरेकालाई समेत पोखरा महानगरवासीले तिरेका कर राजस्व बाट जम्मा भएको पैसा खट्टे बाडे झै बाड्ने योजना तयार पारेका छन् ।

फजुल खर्च रोक्ने पहल

सराङकोटले महानगरभित्र हुने गरेका फजुल खर्च बारे निरन्तर आवाज उठाए पछि जनप्रतिििनधहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । आर्थिक मितव्ययिता र अनर्गल खर्च रोक्ने गठित लेखा समितिका संयोजक झपट रानाभाट स्वयम्ले मोबाइल, ल्यापट र स्कुटर इन्धन खर्च लिएको बारेमा सप्रमाण समाचार छापेपछि लेखा समिति भित्रै रहेका सदस्यहरु झस्किएका छन् । लेखा समिति भित्र रहेका सदस्यहरुले संयोजकले विलासी समानहरु लिएकोमा समिति प्रति गंभिर प्रश्न उठको भन्दै सुविधा फिर्ता गराउन दवाव दिने बताएका छन् । लेखा समितिमा रामजी पौडेल, बलराम गौतम सहित ५ सदस्यीय समिति छ । लेखा समितिले लिएको विलासी समान फिर्ता नभएका अन्य विषयगत समितिले पनि सुविधा माग गर्ने बताएका छन् ।
कामकाजका लागि अन्य पालिकाबाट सरुवा भई पोखरा महानगर पालिकामा आएकाहरुको तह वृद्धि कति कानुनसम्मत छ ? त्यसले विधिको साशनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, व्ययभारको जिम्मा कुन कानुनले कसले लिन मिल्छ ? संघिय कानुनमा समेत नबोलेको कुरा प्रदेशले परिपत्रका भरमा निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो छानविनको विषय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सत्य तथ्य छानविन गरी उचित निर्देशन दिन जरुरी देखिन्छ ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: