पोखरा
संघियता कार्यान्वयनपछि भएको दोस्रो स्थानीय तहको चुनाव भइ नयाँ नेतृत्वले स्थानीय सरकारको ताला चावी सम्माहलेको ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ । एक वर्षमा स्थानीय तहका सरकारले के कस्ता उपलब्धी देखाए भन्ने बारेमा विभिन्न कोणहरुबाट समिक्षा गर्न थालिएको छ ।
देशभरका ७५३ वटा पालिकाहरुले गरेका सेवा प्रवाह योजना कार्यान्वयन लगायतका विषयमा नागरिकहरुले स्वमुल्याङ्कन गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा मुल्याङ्कन गरिदै पनि आइएको छ मुल्याङ्कनको कसिमा पालिकाका नेतृत्वहरु कतिपय चर्चाका शिखरमा छन त कतिपय पाताल मात्रामा पाइएका छन् । पाताल यात्रामा पाइएका छन् पाताल यात्रा अर्थात उधो गतिमा लाग्ने पालिकाहरुको सोझा अग्रममन यात्राको तुलनामा धेरै हुन सक्ने अवस्था चित्रण भइरहेको छ ।
देशकै ठूलो भनिएको पोखरा महानगरपालिकाको अवस्था र यात्राको बारेमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको पाइन्छ । नागरिकका अपेक्षाहरु पानीका फोका जस्तै विलाउदै जान थालेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा बुझेका बौद्धिक व्यक्तित्व धनराज आचार्यलाई जनताले गरेको विश्वासमा किन तुवालो लाग्न थाल्यो यस विषयमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
निर्वाचन ताका गरेका वाचा पत्रहरु कहाँछन् ? नहराइयोस बरु सिरानीमा राखेर निदाउनुहोस र हरेक दिन बिहान एउटा कार्ययोजना बनाउनुहोस र लागु गर्न सपथ खानुस र अग्रसर हुनुहोस । असल नियतले गरिने कार्यमा सवैको सहयोग र सदभाव अवश्य पाइन्छ । भन्ने कुरा काठमाण्डौंका मेयर बालेन्द्र शाहबाट सिक्न सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट जितेका बालेन्द्र शाहबाट ३२ वटै वडा अध्यक्षहरुको साथ लिएर कानून कार्यान्वयनमा जुटेका छन् ।
हो त्यहि शैली पोखराले अपनाउनु आवश्यक छ । प्रसाशन न्यायले चल्नुपर्छ मायाँले होइन भन्ने सिद्धान्त लागु गराउनु मुख्य उपलब्धि हुनेछ ।
पोखरा महानगरपालिकाले वितेका ३६५ दिनमा ठोस उपलब्धी के पायो ? रुल अफ ल चल्यो कि हुल अफ ल चल्यो ? घोषित कार्ययोजनाहरु कति कार्यान्वयनमा भए ? कर्मचारीतन्त्र कतिलाई सुशासन र पार्दशितामा कति परिचालित भए ? समग्रमा भन्दा आम पोखरेलीले के पाए उपलब्धी ? यसको गंभिर समिक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
पोखरा महानगरले आम्दानीको बाटो विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । खोला, घाट खानीहरु चलेका छैनन् व्यवसाय कर दायरा विस्तार भएको छैन । कानूनको परिपालना भएको छैन । राजस्व उठाउने घेयले अवैध निर्माण भवन लाइ बैध बनाउन अभिलेखिकरण योजना ल्याइएको छ । ठूला बढाहरुले हाका हाकी कानून मिचेर मुल सडकहरुमा मापदण्ड मिचेर घर निर्माण गरिरहँदा महानगर नेतृत्व मुकदर्शक बनिरहेको छ । वेसमेन्ट पार्किङको व्यापार हटाउने भनिए पनि केही बाहेक अझै चालु छन् कसले रोक्यो किन रोकियो ?
विकास निर्माण सुस्त छ भएका योजनाहरु अलपत्र छन् अनियमितता र भ्रष्टहरु यत्रतत्र सलवालाएका छन् । खै त कानून कार्यान्वयन ? नगरपिताले आँखामा पट्टि बाधेर कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका बैठकलाई लाइक गरेर नागरिकलाई सुम्पिनु पर्छ । तव मात्र कुन समस्या विकास बादी र कुन सदस्या व्यक्तिबादी हुन भन्ने बुझन सजिलो हुन्छ । तसर्थ पारदर्शिता र कानूनको साशनमा लाग्ने सहास अवको आवश्यकता हो ।
