पोखरा
पोखरा–१५ राम बजारका भिस्म रानाले २ वर्ष अघि मुक्तिनाथ विकास बैंक पोखराबाट १० तोला सुन राखेर ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण व्यापारमा गिरावट आएपछि ऋणको व्याज तिर्न सकेनन् । वैंकले साँवा व्याज चुक्ता गरेर सुन निकाल्न पटक पटक ताकेता ग¥यो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका खजाञ्ची राजु गिरीले ऋणि भिस्म रानालाई ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिर्नु सुन रिलिज गरिदिन्छु भनेपछि रानाले तनहुँका साथी विजय रानासँग राजु गिरीको प्रस्ताव सुनाएर एकदिनलाई सापटी मागे । विजय राना आफै पैसा वोकेर भिस्म रानासँग मुक्तिनाथ विकास वैंकको कार्यालय नागढुंगा गए । खजाञ्ची राजु गिरीसँग छलफल भए पछि भिष्म र विजय मिलेर भिस्मको ऋण खातामा ७ लाख १५ हजार नगद जम्मा गरे । जव पैसा जम्मा भयो तब फेरियो बैंक कर्मचारीको बोली र व्यवहार ।
रकम जम्मा गरिसकेपछि वैंकका खजाञ्चीले तपाईको पुरानो ऋण कारवाहीमा रहेको कारण सुन रिलिज गर्न मिल्दैन भनेपछि भिस्म राना छा·ाबाट खसे झै भए । ऋण खोजेर सुन निकाल्न सापटी दिएका विजय राना किंकर्तव्यविमूढ भए । तव सुरु भयो विवाद ।
बैंकले सेवाग्राहीलाई दिनु पर्ने नगद जम्मा गरेको भौचर समेत नदिएको भन्दै रकम जम्मा गर्न गएका विजय र भिस्मले आफ्नो रकम जम्माको भौचर र ऋण चुक्ता भएको सुन पाउन माग गरे । बैंकले योजनाबद्ध ढंगले फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर सुन कर्जाको साँवा व्याज असुल गरेपछि धोका दिएको भन्दै सुरु भयो विवाद । सुन चाँदी कर्जा कक्षबाट सुरु भएको विवाद बैंकका रिजनल उपप्रबन्धक ऋषि ढकालको कक्षसम्म पुग्यो । विवादको क्रममा ऋृषि ढकाल लगायतका कर्मचारीले आफूमाथि हमला गरेको भिस्मले दावी गरेका छन्। भिस्मले भने मलाई धक्का मुक्का दिनेदेखि मेरो मोबाइल खोस्ने दुस्प्रयास समेत गरियो ।
यस विषयमा बैंकका क्षेत्रीय उपप्रमुख ऋषि ढकालसँग प्रतिकृया लिंदा भिस्मले बैंकको व्यवसायिक ऋण नतिरेर धोका दिएको वताए । पुरानो ऋणमा रहेको अचल सम्पत्ति घर जग्गा धितो लिलामी प्रकृयामा गएको पनि ढकालले दावी गरेका थिए । नेपाल लक्ष ग्रुपको नाममा दिइएको व्यवसायिक लोन तिर्न नसकेपछि बैंकले जग्गा र व्यवसाय रोक्का राखी सम्पत्ति लिलामी कारवाहीमा लगेको मुक्तिनाथ वैंकका क्षेत्रीय प्रवन्धक शंकर केसीले बताएका छन् । बैंंकले नेपाल लक्ष ग्रुप नामको कम्पनीलाई केहि वर्ष अघि धितो लोन दिएको थियो । उक्त लोन तिर्न नसकेपछि बकले पोखरा १० वुद्धचोक र गगनगौडां लेखनाथमा रहेको २ वटा हार्डवयर पसल र ३ वटा गोदाममा तालावन्दी गरेर लिलामी प्रकृयामा लगेको छ । व्यवसाय वन्द नगर्नुस् कमाएर ऋण तिर्छु भनेर अनुनय विनय गर्दा पनि वैंकले नसुनेको भिस्म रानाले गुनासो गरे । व्यवसाय लोन समयमा तिर्न नसकेकै हो त्यस प्रकरणमा कारवाही अगाडि बढेकोमा आफूले अन्यथा नमानेको बताउँदै रानाले भने व्यक्तिगत सुनचाँदी कर्जामा बैंकले लुटतन्त्र मच्चायो त्यसमा मेरो गंभिर असहमति र असन्तुष्टि रहेको छ । झुक्याएर मेरो सुन त खायो खायो साथीसँग लिएको सापटी पनि खायो तर न भौचर दियो न सुन नै फिर्ता दियो ।
सिसिटिभी फुटेज माग गर्दै सूचना माग
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफूमाथि गरेको दुव्र्यवहार र धोकाघडी विरुद्ध सूचनाको हक सम्बन्धि औजार प्रयोग गरी निवेदन गरेका छन् । बैंकका ऋणि भिस्म रानाले सुनचाँदी कर्जा चुक्ता गरी सुन निकाल्न गएका वेला ऋणको साँवा व्याज वुझाइसकेपछि बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयका उपप्रबन्धक ऋषि ढकालको कार्यकक्षमा भएको दुव्र्यवहार दृश्यको सिसि टिभी फुटेज माग गरेका छन्। रकम जम्मा गर्ने बेलामा भरेको भौचर समेत नदिएको भन्दै उक्त भौचरको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत माग गर्दै मुक्तिनाथ विकास वैंक पोखरा शाखा नागढुंगाका सूचना अधिकारीलाई सम्वोधन गरी निवेदन दिएका छन् । सुरुमा निवेदन लिनै नमाने पछि कर्मचारी र ऋणि वीच विवाद भएको र प्रहरी आएपछि बैंकले निवेदन लिएको छ तर दर्ता नम्वर निवेदकलाई दिइएको छैन। सूचना माग निवेदनको वोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र सूचनाको हकका लागि जिल्ला सञ्जाल कास्कीलाई बोधार्थ दिइएको पाइएको छ ।
निवेदकको सूचना मागको सम्वोधन कहिले हुन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर के.सी. आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय र राष्ट्रवैंकको निर्देशन वमोजिम हुने बताउँछन् । नागरिकले आफू स्वयम् पीडित भएको महसुस गरी सूचना माग गरेमा सूचना दिनुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा ऐनको दफा ६ वमोजिम सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर मुक्तिनाथ विकास वैंकले क्षेत्रीय कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारी तोकेको छैन जिल्ला र शाखामा त परै जावस ।
नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई सार्वजनिक निकाय त्यसमा पनि वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कुण्ठित गर्दै आएका छन् ।
नागरिकको पैसाबाट नागरिककै लागि चल्ने सार्वजनिक निकाय र संघ संस्थाहरु कानूनको खिलाफमा जाँदा सरोकारवाला नागरिकहरुले सास्ती पाइरहेका छन् । वैंकले सूचना प्रवाह गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने कार्यलाई कानून वमोजिम गर्न गराउने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सवै वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
