पोखरा
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र वेथितिको जालोले जेलेको छ । स्वायत्त ढंगले खुलेका सार्वजनिक विश्व विद्यालयहरु त झन् वेथेतिको नमुना नै सावित भएकाछन्। प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विश्वविद्यालयहरुलाई अदृश्य शक्तिको चंगुलमा रिङ्गाइदै आएको पाइन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिक तहसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७९ भाद्र २९ गते नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन र पुराना सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई विषय थप गर्न आवेदन खुलाउने निर्णय ग¥यो । निर्णयलाई टेकेर भोली पल्टै अर्थात् भाद्र ३० गते सम्बन्धन खुलेको भन्दै पोखरा विश्वविद्यालयले दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
जम्मा १० दिनको समय तोकेर सम्बन्धन लिन र विषय थप्न इच्छुकहरुबाट दरखास्त आव्हान भएको थियो । दरखास्त दिने समय छोटो राखिएको कारण विश्व विद्यालयले छिट्टै सम्बन्धन प्रदान गर्ने अपेक्षा दरखास्त वालाले राखेका थिए तर ९ महिना पुरा भइसक्दा पनि सम्वन्धन प्रकृया समेत सुरु गरिएको छैन । दरखास्त वालाहरुबाट उठाइएको करोडौं रुपैयाँ काखी च्यापेर निदाएको छ पोखरा विश्वविद्यालय ।
पोखरा विश्वविद्यालयले फारम दस्तुरप्रति विषय ४ हजार भए पनि प्रति कार्यक्रम दर्ता शुल्क साधारण तर्फ ४ लाख र प्राविधिक विषय तर्फ ६ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । चालु कलेजमा थप कार्यक्रमका लागि प्राविधिक विषय ४ लाख ५० हजार र साधारण विषय ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। पोखरा विश्वविद्यालयले यति महंगो दर्ता शुल्क त उठायो तर सम्बन्धन दिने तर्फको काममा सिन्को भाचिएको छैन ।
कहिले दिनुहुन्छ सम्बन्धन भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा पोखरा विश्वविद्यालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख दिपक पौडेल भन्छन् “एसै भन्न सकिन्न कुनै निश्चित छैन” यकिन कुरा वुझ्न भिसी र रजिष्टारसँग बुझ्नु पौडेलले सुझाए तर उपकुलपति (भिसी) प्रेम नारायण अर्यालसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
पोखरा विश्वविद्यालयले यस्तै सूचना २०६९ सालमा पनि आव्हान गरेको थियो तर कुनै काम हुन सकेन । १० वर्षसम्म जनताको पैसा बैंकमा राखेर व्याज खाए तर जनताको भागमा हाता लाग्यो शून्य । अहिले त्यहि वेला जम्मा भएको पैसा फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको योजना महाशाखा प्रमुख दिपक पौडेलले बताए ।
पोखरा विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण कार्य पछिल्लो आवेदनमा नहोला भन्न सकिन्न । विश्वविद्यालयको सिण्डिकेट लादिएका कारण भागवण्डा नमिलेसम्म कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने जानकार स्रोतले गरेको दावी सत्यको नजिक रहेको छ ।
जनताको पैसा वैंकमा जम्मा गर्न लगाउने तर काम नगर्ने यो भन्दा भद्धा खेलवाड के हुन सक्ला ? प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विश्वविद्यालयको हालत यस्तो जर्जर र नादान छ भने नेपालको विश्वविद्यालयबाट के अपेक्षा राख्ने । २०६९ सालमा गरेको आवेदनमा गरेको लगानी १० वर्षसम्म शून्यमा राख्ने पोखरा विश्वविद्यालयबाट यस पटक अर्थात् २०७९ असोजमा माग गरिएको आवेदनको कार्यान्वयन कहिले होला ? विश्व विद्यालयमा प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिँदा ठूलो चलखेल हुने गरेको सुनिदै आएको विषय हो । त्यहि भागबण्डा नमिले सम्म सम्बन्धनले मूर्तरुप लिन नसक्ने देखिन्छ । यसको जवाफ र कार्यान्वयन नहुँदासम्म हामी निरन्तरमा खवरदारीमा रहने छौं ।
