यतिखेर पोखरा १५ कोलपाटनमा निर्माणाधीन खानेपानी ट्याङकीको उचाइ बिबाद अनिर्णयको बन्दी झै बन्न पुगेको छ । कजापान अन्तर्राष्ट्रिय  सहयोग नियोग (जाइका)ले पोखरा खानेपानी  सुधार आयोजनाको  निर्माण  कार्य उत्तरार्ध तर्फ पु¥र्याएको छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढि काम सक्नै लाग्दा कोलपाटनको ओभर हेड ट्याङकी निर्माण बिबादमा फसेको छ । बिबाद बल्झाउने काम पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय  बिमानस्थलबाट भएको छ ।

पानी ट्याङकी निर्माण कार्य करिब तीन चौथाई बढि भाग निर्माण कार्य सकिएपछी ट्याङकीको उचाईले बिमानास्थलको सुरक्षामाथी प्रश्न उठाइएको छ । विवाद आए पश्चात् काम रोकिएको छ । २ बर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र रहँदा पनि सरकारले  निकास दिन नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ । आयोजनाले यो प्रकरण  दातृ निकायसम्म पु¥र्याएको छ। बेलैमा निकास नदिए सहयोग रोकिन सक्ने सकेत दिइसकेको छ ।

बिमानास्थल कार्यालयको तालुक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्मित ट्याङकीको उचाई घटाएर १५.५७ मिटरभन्दा अल्को नबनाउन चेतावनी दिइरहेको छ । उसले आफ्नो मागमा टसमस नहुने छनक दिएको छ तर त्यसको बास्तविकता के हो बाहिर ल्याएको छैन । एअरपोर्टको उडान सुरक्षामा साच्चिकै  खतरा थियो भने निर्माण कार्य भैरहेको दुई बर्षसम्म किन जनाउ सुचना दिएन भन्ने तर्फ पनि बहसको बिषय बनेको छ ।  प्राधिकरणले २०७८ साउन १९ गते मात्र पोखरा  महानगरलाइ पत्र लेखी ओभरहेड ट्याङकी काटेर उचाइ घटाउन ताकेता गरेको थियो । जबकी उक्त ट्याङकी बडो तामझामकासाथ खानेपानी  मन्त्री  बिना मगरले २०७६÷०२÷१९ गते उद्घाटन  गरेकी थिइन ।

बिमान स्थलको एप्रोच सर्फेसको पश्चिम तर्फ निर्माणाधीन ट्याङकीको उचाइका कारण आकस्मिक  बैकल्पिक अवतरणमा सुरक्षा समस्या आइपर्ने बिमानस्थल कार्यालयले दाबी गरेको छ । उसले १५.५७ मिटरभन्दा बढी अग्लो नबनाउन लिखित आग्रह गरेपछी निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ । काममात्र रोकेको छैन बिमानास्थल कार्यालयको  बिबाद सम्बन्धमा सम्बोधन गरि आफुलाई मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिएकोछ । जबकी बिमानास्थलको मापदण्ड  अनुसार ट्याङकी बनाउने हो भने ५ मिटर काट्नुपर्ने हुन्छ। काट्ने खर्च मात्रै ४६ करोड रुपैयाँ लाग्ने र त्यो बजेट सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने जाइकाको माग रहेको छ ।

यता सरकार त्यति मोटो रकम क्षतिपूर्ति ब्यहोर्न तयार देखिदैन । बेहोरेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएकोले डाम्न सक्ने त्रासमा छ सरकार । गत बर्ष नै अख्तियारले यस प्रकरणको फाइल अध्ययन गरिरहेको छ । रकम बेहोर्ने गरि कुनै नीतिगत निर्णय भइनसकेकोले पर्ख र हेरको अबस्थामा छ अख्तियार ।

सरकार चेपुवामा परेकोछ। बिमानास्थलको कुरा सुन्ने हो भने ट्याङकी भत्काउन र बनाउन गरि ६४ करोड खर्च क्षतिपूर्ति स्वरुप बेहोर्नुपर्नेछ त्यसो गर्दा मुद्दामा डामिने डर छ। जाइकाको कुरा नसुन्ने हो भने सबभन्दा ठूलो बिकास साझेदार  राम्रो दातृ निकाय सँगको सम्बन्ध चिसिने प्रबल सम्भावना  रहेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रको न्यायोचित मार्ग नखुलाइए सहयोग रोकिन सक्ने संकेत जाइकाले गरेको कारण सरकार संकटमा परेको हो ।

दुई बर्षदेखि ट्याङकी निर्माण कार्य ठप्प छ ।  परियोजनाको काम ९२ प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको दाबी गरेको छ। काम सक्ने अबधि डिसेम्बर २०२३ सम्म मात्र रहेको छ। पोखरामा २० लाख लिटर क्षमताको ३ वटा ट्याङकी मध्य प्रस्याङ र फुल्बारीमा निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको छ भने कोलपाटनमा अलपत्र रहिआएको छ । पोखराको पानीको सबै भन्दा समस्या ग्रस्त क्षेत्र भित्र पर्ने वार्ड न १०, १४, १५ र १७ नम्बर वडा हो । एउटै ओभरहेड ट्याङकीबाट सबैको छतमा पानी पुर्याउने योजना मुताबिक जाइकाले नमुना योजना ल्याएको थियो । झन्डै दुई तिहाइ काम सकेपछी एक्कासी योजना निर्माणमा उचाइलाई कारण देखाएर  अबरुद्ध पारिनु र दुई बर्ष बितिसक्दा पनि वार कि पार नगरिनु सरकारको निरिहता

मानिएकोछ  ।

यो प्रकरणमा मुख्यतया  तीन वटा पक्ष रहेकाछन । १. पोखरा  खानेपानी सुधार आयोजना, २,. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानास्थल र ३. नेपाल सरकार। यी तिनवटै पक्ष आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार देखिदैन बरु बचाउ गर्दै आएकाछन ।  सुरुमा पोखरा बिमानास्थल तयार भयो, सञ्चालनमा पनि आयो । त्यसपछि ४ लाख जनताको लागि प्रशोधित पानी खुवाउने गरि जाइकाले पौने ५ अरबको आयोजना दियो । खानेपानी आयोजनाले प्राबिधिक परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम अगि बढाइरहेको अबस्थामा   ट्याङकीको उचाइमा सुरक्षा चिन्ताको प्रश्न उठ्यो र खानेपानी ट्याङकीको काम बिगत २ बर्ष देखि रोकिएको छ।

एअरपोर्टले सुरुमै किन सुचना दिएन ? खानेपानी  आयोजनाले डिपिआर सर्बे गर्दा  नजिकै रहेको एअरपोर्टको सुरक्षा  सम्बन्धमा किन सोचेन ?  ३५ मिटर अल्को २० लाख लिटर क्षमताको ट्याङकी निर्माण गर्दा महानगरबाट किन नक्सा बनाएर पास गराएन ? पुम्दिकोटको शिव मन्दिर बनाउँदा उब्याउन नमिलेर बसाएको कुराको पाठ किन सिकिएन ? एअरपोर्टमा उडान सुरक्षामा समस्या नै पथ्र्यो भने २० मिटर उचाइ बनाइसकेपछी मात्र किन अप्ठेरो पारियो ? समस्या समाधानमा सरकार किन उदाशिन ? यी र यस्ता बग्रेल्ती प्रश्नहरू निरुत्तरित छन । समस्या जहाँको त्यही छ। समाधानको ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

निर्माणाधीन खानेपानी ट्याङकीले साच्चिकै उडान सुरक्षामा खतरा हुन्छ भने ट्याङकी होच्याउने हो वा, अन्यत्र विकल्प खोजिन ढिलाइ गर्नु हुदैन । हालसम्म निर्माण  भएको २० मिटरलाई मात्र राख्न मिल्छ मिल्दैन एकिन गर्न बिज्ञ सहितको सर्बपक्षिय अध्ययन कार्यदल बनाएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न जरुरी औल्याइएको छ । गल्ती कमजोरीबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खानेपानी आयोजना र सरकारी निकाय कोहि पनि भाग्न सक्ने ठाउँ देखिदैन । दाताको ऋण र अनुदानमा बनेका महत्वाकांक्षी योजनामा सिर्जित समस्यालाई जुँगाको लडाइ नसम्झी कम क्षतिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने बाताबरण बनाउन राज्यतर्फ बाट बिशेष पहलको जरुरी देखिएको छ ।