ओली सरकारको द्धैध चरित्र
यातायात संघ समितिहरुलाई सिण्डिकेटको आरोप लगाउने ओली सरकारकै क्याविनेट मन्त्रीले सिण्डिकेटको पक्षपोषण गरेको खुलासा भएको छ । ओली सरकार आफैले अवैध घोषणा गरेको यातायात व्यवसायी संघ, समितिहरुको महाअधिवेशन उद्घाटन गर्न मन्त्री स्वयम् पुग्नुले ओली सरकारको द्धैध चरित्रलाई उदांगो पारेको छ ।
ओली सरकारमा रक्षामन्त्री समेत रहेका इश्वर पोखरेलले असोज ४ गते नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको छैठौ महाधिवेशन तथा १२ औं साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन गर्न पुगे पछि सरकारको द्धैध चरित्र छरपस्ट भएको हो । यहि सरकार हो जसले नयाँ कार्यविधि जारी गरे सवै यातायात व्यवसायी संघ, संस्था समितिहरुलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । नयाँ कार्यविधि अनुसार यातायात समितिहरुलाई सिण्डिकेट गरेको आरोप लगाउँदै ति समितिहरुको संस्था नविकरण समेत गरेको छैन भने खाता रोक्का गरेर समितिहरुको चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले नेपालको विद्यमान सिण्डिकेट खारेज गरेर प्रतिस्पर्धात्मक यातायात सेवा सुचारु गर्ने भन्दै गतिविधि अगाडि वढाएको थियो । समितिका बैंक खाता रोक्का राखिएका छन् । २०७५ पुष सम्म सवै याताायात समिति हरुलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न अन्तिम मौका दिएको यहि सरकारले ट्रक यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको माउ संस्था नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको औपचारिक उद्घाटन गरेपछि व्यवसायीहरुवीच हल्ली खल्ली मच्चिएको छ ।
गृहमन्त्री राम बहादुर थापा वादलले सिण्डिकेट खारेजी गर्ने तर्फ अडान लिइरहँदा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गृहमन्त्रीको अडानलाई असफल वनाउन विधि र नितिले चल्नु पर्ने सरकार लहडमा चल्न थालेको छ । नेकपा भित्रका नेताहरु पुरानै जोड घटाउमा केन्द्रित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका दुतहरु आफ्नै सरकारलाई निकम्वा वनाउन खोज्दै छन् । जन सरोकारका विषयहरु सरकारको चासोमा परेका छैनन् ।
यो प्रकरणले सरकार भित्रको खिचलोलाई मात्र नैतिक दिवालियापनलाई संकेत गरेको छ । आदर्श र राष्ट्रवादका लागि लड्न जेहाद छोडेका प्रधानमन्त्री ओली सरकारको द्धैध चरित्रका कारण नेपाल अस्थिरताको भूमरीमा जकडिन पुगेको छ । यातायातको सिण्डिकेट एउटा नमूना उदाहरण मात्र हो । जुन सरकार भित्रका आन्तरिक खिचातानीको गतिलो प्रमाण वन्न पुगेको छ ।
मोफसलमा यातायात समितिहरुले कम्पनी मोडलमा जाने तयारीमा छन् । उनिहरुले साधारण सभा समेत गर्न सकेका छैनन्। उउता राजधानी काठमाडौमा भने सरकार आफैले अवैध भनेर डामेकाहरुलाई सुनपानी छर्कन उद्दत देखिएको छ यो चरित्र कहिले सम्म ?
