Prabhu Bank Ad

एनसेल कर प्रकरणमा न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न, एउटै मुद्धामा एउटै अदालतको दुई थरी फैसला

सराङकोट न्यूज
25 September, 2019 12:37 pm

गणितको सिद्धान्त दुई र दुुई जोड्दा चार हुन्छ भने दुई र दुई गुणा गरे पनि चार नै हुन्छ। अर्थात मिलेको हिसावको उत्तर एउटै हुन्छ । तर नेपालको न्यायालयहरुमा एउटै मुद्दामा एउटै अदालतको फैसला दुई थरि हुने गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
प्रकरण एनसेलको पुजिगत लाभकार सम्वन्धि हो । एनसेल एउटा दुरसञ्चार व्यवसाय गर्ने संस्था हो, व्यापार गर्ने प्राइभेट कम्पनी हो । नेपाल सरहदभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने सबै व्यापारी व्यवसायी समान कानुनी हैसियतका हुन्छन्। कानुनले यसो भनिरहँदा त्यही कानुन परिपालना गर्न लगाउने न्यायालयभित्रै विवाद ल्याउने गरी दोहोरो फैसला हुन थालेको छ । पछिल्लो समय एनसेलको पुजिगत लाभकर सम्बन्धि मुद्धाको फैसलाले अदालतको गरिमामाथी थुप्रै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनोराले २०७२ मा एक्जियाटालाई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा त्यसम लाग्ने पुजिगत लाभकारको कुनै लेखा जोखा नै नहेरी नेपाल सरकारले मौनता साँध्यो । सामान्यतया लाभकार नवुझाई स्वामित्व हस्तान्तरण हुने सक्दैन तर पनि सरकारी उच्च अधिकारीहरु कान ठाकेर बसिदिनुुले एनसेलको लागि अनुकुल बनिदियो ।
जव राती बुढी ताती भने जस्तै स्वामित्व हस्तान्तरण भएर विक्री कर्ता विदेश फर्किसकेपछि लैजानुपर्ने पुजी नेपालबाट लगानी लगिसकेपछि बल्ल नेपाल सरकार ब्युझिएको थियो । अधिकार प्राप्त सरकारी निकायको यो निरिहिता हो कि नियत खोजीको विषय बन्न पुगेको छ ।
एनसेलको पुजीँगत लाभकार वारे सञ्चार माध्यमले टिका टिप्पणी गरेपछि मात्र आन्तरिक राजस्व विभाग ठुला करदाता कार्यालयले २०७३ साल वैशाखमा एनसेलको कर निर्धारण गरेको थियो । २०७३ वैशाखमा ६२ अर्व ६३ करोड रुपैया कर निर्धारण गरिएको थियो।
आयकर ऐन बमोजिम बिक्रीबाट भएको नाफामा लाग्ने २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्व ९१ करोड र सोमा लाग्ने विलम्व शुल्क र जरिवाना र व्याज सहित ६२ अर्व ६३ करोड कर निर्धारण गरी यस अघि बुझाएको २३ अर्व ५७ करोड घटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्व ६ करोड कर रकम एक हप्ता भित्र दाखिल गर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको थियो।
ठुला करदाता कार्यालयको कर फन्दाबाट जोगिन एनसेलले अदालतमा मुद्धा दायर गरिेको थियो । उक्त मुद्धा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा भएकोले केहि महिना अगाडी हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा समेतको ५ सदस्यीय वृहत पुर्ण इजलासले परमादेश जारी गर्दे एनसेलबाट पुजिगत लाभकार असुल गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको पुर्ण विशेष इजलाशले गरेको आदेश विरुद्ध एनसेलले आफुलाई अन्याय परेको भन्दै पुन सर्वोच्चमै रिट दायर गरेको थियो । ३ हप्ता अगाडी सर्वोच्च अदालतको अर्को पुर्ण विशेष इजलाशले एनसेलको वक्यौता कर मध्य १८ अर्व कर घटाएर असुल गर्न फैसला गरेको छ । हालसम्म बाँकी रहेको ७५ अर्व ३८ करोड रुपैयाबाट १८ अर्व मिनाहा दिने गरि पाँच सांसदीय पूर्ण ईजलाशको निर्णय भएपछि अदालतको परस्पर विरोधी निर्णयमा चर्को आलोचना बढेको छ । अर्थविद्हरुले यो निर्णयले आर्थिक विचलन ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पुर्व महालेखा परीक्षक सुुकदेव भट्राईले एनसेल कर प्रकरणमा भएको निर्णयले कर प्रशासनमा दिर्घकालिन असर पर्ने बताँउछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन सरह (नजिर) हुने भएकोले अवका दिन ठुला करदाता अदालत जाने कर नतिर्ने र साना कर दाताले मात्र कर तिर्नु पर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

को–को छन् न्यायाधीश ?

केही महिना मात्र अगाडी प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको ५ सदस्यीय टोली पुर्ण विशेष वेञ्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलेकनमा परेको उक्त मुद्धामा फेरी पाचै जना न्यायाधीश कै पुर्ण इजलाश बसेर निर्णय गरिएको छ । १८ अर्व लाभ कर मिनाहा गरिदिने न्यायाधीशहरुमा–तेजबहादुर केसी पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्वर बहादुर शाही, सुस्मालता माथेमा र मनोज कुमार शाह रहेका थिए ।
पाँच सदस्यीय वृहत संयुक्त इजलाशले गरेको निर्णय पाचै सदस्यीय वेञ्चले उल्टाउन नमिल्ने कानुन विद्हरुले दावी गरेका छन् । राजनितिकवृतमा पनि यो फैसलाले ठुलो निर्णय गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन माग भएको छ । स्वयम सत्ताधारी दलभित्रैबाट महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा सचेतक देव गुरुङ भन्छन् पाँच जना न्यापयाधीशले गरेको निर्णय उल्टाउन पाँचै जना न्यायाधीश इजलाश योग्य नहुने बताँउछन्। यसलाई ७ र ९ सदस्यीय विशेष वृहत इजलाशबाट मात्र गर्न पर्ने गुरुङले बताए । गुरुङ मात्र हैन हरेक दलका राष्ट्रवादी नेताहरु अर्थविद्, न्यायकर्मी, नागरिक समाज १८ अर्व मिनाहा गर्ने फैसलाको चर्को आलोचना भएको छ। ठुला व्यापारीलाई कर मिनाहा गर्ने न्यायाधीशहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
नेपालको कानुन ठुला बढाले जानुन भने उक्ति एनसेल प्रकरणले पुष्टि गरेको छ राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुग्ने गरि भएको. पछिल्लो निर्णयको वारेमा संसदीय छानविन आवश्यक रहेको छ। न्याय क्षेत्रमा सुधार ल्याउने पात्रको रुपमा आशा गरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र आफुलाई भ्रष्टचार विरोधी दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्नी परीक्षाको रुपमा एनसेल प्रकरणलाई हेरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: