Prabhu Bank Ad

सरकारको तयारी नै कमजोर, कोरोना परीक्षणमा ढिलाई खर्च १० अरब उपलब्धी न्यून

यदुनाथ बन्जारा
13 June, 2020 9:05 pm
नेपालमा कोरोना भाइरस सम्वन्धि नियन्त्रण कार्य आजभन्दा ६ महिना अघि अर्थात् २०७६ पुषको पहिलो हप्ताबाट सुरु गरिएको थियो । पुष २८ गते देखि कोभिड १९ को कार्यमा खटिनेहरुलाई जोखिम भत्ता खुवाउन थालिएको थियो । वितेका ६ महिना भित्र कोभिड १९ को नाममा राज्यकोषण्बाट करिब १० अरब रुपैयाँ खर्च भइसकेको दाबी सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ ।
वितेका ६ महिनामा नेपालले के प्रगति ग¥यो ? कोभिड नियन्त्रण र संक्रमित व्यवस्थापनमा कति प्रगती भयो भन्ने विषयमा गंभिर ढंगले समिक्षा गर्ने वेला आएको छ । ८० दिन सम्म वन्दावन्दिको घोषणा गरियो । नेपाली जनताले सरकारको आदेश पूर्ण तया पालना गरे । आधा पेट खाएर भएपनि सरकारको आदेश मान्ने जनताले के उपलव्धि पाए अर्थात् सरकारले के दिन सक्यो देश र जनतालाई ?
कोभिड १९ नियन्त्रणका नाममा सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा यतिखेर अनियन्त्रित ढंगले छरपस्ट भएको छ । भारतबाट नेपाल फर्कने नेपाली दाजुभाई हरुलाई दुई हप्ता क्वारेन्टाइन राख्न समेत सरकार असक्षम रह्यो । वाख्रा थुन्ने खोरमा झै नागरिकलाई थुनेर राख्दा संक्रमण व्यापक फैलियो तराईका जिल्ला , कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा लिन असफल भइसकेको छ सरकारले नै यो घोषणा परोक्ष रुपमा गरिसकेको छ । सुदुर पश्चिममा पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाव संकलन कार्य विगत एक हप्ता देखि रोकेको छ । एक लाख ७० हजार वढि जनता क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । उनिहरु अधिकांस कोरोना उच्च संक्रमित देश भारतबाट नेपाल छिरेका हुन् तर विडम्वना उनिहरुको पिसिआर परीक्षण अनिश्चित वनेको छ ।
सरकारले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको पिसिआर परीक्षण नगरी घर पठाउन उर्दि जारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको पिसिआर परीक्षण गर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पिसिआर नै नगर्ने हो भने किन क्वारेन्टाइनमा राख्नु परेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना नियन्त्रणका नाममा देशको झण्डै खरव वजेट छुट्याइएको छ । कर्मचारीहरुको तलव भत्ता, अतिरिक्त भत्ता कटाइएको छ, विभिन्न दाताहरुबाट अरबौं सहयोग जुटेको छ तर जसको विहे उसैलाई देख्नै नदे भने झै कोरोनाको नाममा उठेको र छुट्याइएको वजेट कोरोना संक्रमित र संभावित जोखिम वोकेकाहरुलाई खर्च नगर्ने उक्त रकम व्यवस्थापनका नाममा सरकार सम्वद्ध नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुको विभिन्न सुविधा, भत्ताको नाममा खर्च गर्ने देखिएको छ । सरकारको यो नीति उदेक लाग्दो मात्र हैन निकम्वा नै हो भन्न सकिन्छ ।
अरवौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर लक्षित समूहमा त्यसको उपलव्धि नहुने अवस्था जारी रहेको छ । कोरोना परीक्षणको तिव्रता दिनु पर्ने कार्यमा नराम्रो सँग अवरोध आएको छ । धेरै ठाउँमा पिसिआरको स्वाव संकलन कार्य वन्द भएको छ भने गण्डकी प्रदेशको पोखरामा संकलन भएको स्वावको नतिजा आउन कम्तिमा १० दिन कुनुपर्ने भएको छ । हाल पोखरामा संकलित झन्डै दुई हजार स्याम्पल पेण्डिङमा रहेको छ । पेण्डिङ रहेका दुई हजारको नतिजा आउन १२ दिन लाग्ने वताइएको छ । नेपालका ७ वटा प्रदेश मध्य सवैभन्दा कम प्रभावित प्रदेशको यो हालत छ भने अन्य प्रदेशले त स्वाव संकलन नै गर्न छोडेका छन् यस भन्दा निकम्वा काम के हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले जनतालाई ८० दिन थुनेर के काम ग¥यो ? क्वारेन्टाइन वनाउन किन सकेन ? मात्र हैन कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको शव दाह गर्ने स्थल समेतको प्रवन्ध गर्न सरकार असमर्थ देखियो जसका कारण पोखरामा निधन भएका कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई ठूलो सकस परेको थियो ।
सरकारले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समिति वनायो तर विडम्वना उक्त समितिमा स्वास्थ्य सम्वन्धि विज्ञ र जानकार फिल्डका प्रतिनिधि समेतलाई राखेन जसको कारण कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने ठोस योजनावद्ध काम हुन सकेन त्यहि कारण आज नेपालमा कोरोना नियन्त्रण कार्य असफल वन्न पुगेको छ ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने स्वास्थ्य विज्ञका काम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले गर्न थाले । उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमा कोरोना भाइरसलाई वोसिय भाइरस भन्दै तातो पानीले हात धोए, तातोपानी खाए भाइरसले दुःख नदिने वताएका थिए । त्यसो हो भने भाइरस कसरी वढोत्तरी भयो ? प्रमले भन्दा १ सयको हाराहारीमा रहेको भाइरस अहिले ५ हजारमा पुगेको छ । यस्तै केहि दिन पहिला प्रमले नेपालीको प्रतिरोधी क्षमता वढि भएकोले मृत्यु कम भएको वताएका थियो । यस्ता अप्रमाणित र हल्का फुल्का कुरा गरेर सरकारले दिन विताइरहँदा देशभरी कोरोना भाइरसले आफ्नो संक्रमणलाई हवात्तै वढाएको छ । वजेट सक्ने तर उपलव्धि हाता नलाग्ने कामबाट नेपालले ठूलो क्षति वेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: