अस्पताल नै नभएका नर्सिङ कलेजहरुको दिन गन्ती सुरु, पैसा र पावरमा कानुन मिच्ने दावी

सराङकोट न्यूज
1 July, 2020 10:36 am
Advertisements
Advertisements

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आए पछि चिकित्सा शिक्षा पढाउने मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजका संचालकहरुलाई सवैभन्दा वढि टाउको दुखाइ भएको छ । कानुन वमोजिम राज्यले तोकेका मापदण्ड पुरा नगरी फेन्सी पसल जस्तै चलाइएका नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा –एच.ए. पढाउने कलेजहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । नर्सिङ र एच.ए विषय पढाउने तर आफ्नै अस्पताल नवनाउने अरु सरकारी र नीजि हस्पिटलमा विद्यार्थी डुलाएर कुस्त कमाउन पल्केका कलेजहरुले आगामी शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना समेत लिन नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन २०७५ को दफा ४४ ले ऐन लागू भएका मिति २०७५ फागुन १० गते बाट दुई वर्ष भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड वमोजिमको सय वेडको अस्पताल संचालनमा भएकाले मात्र कलेज चलाउन र विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने व्यवस्था वमोजिम राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका मार्फत् सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । यो ऐन वमोजिम आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुले अव सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने आयोगले प्रष्ट पारेको छ । ऐन कानून विपपिरत भर्ना लिएमा नयाँ कक्षाको पढाइ नै अवैध हुन सक्ने समेत चेतावनी चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएपछि अटेर गरी आफ्नै अस्पताल खोल्न प्रयास समेत नगरेका करिव एक सय नर्सिङ र एचए कलेज खारेजी प्रकृयामा जान दिन गन्ती सुरु भएको छ । पोखरामा मात्र त्यस्ता कलेज ३ वटा रहेका छन् । जसमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नोवेल एकेडेमी न्यूरोड, चरक एकेडेमी भद्रकाली र सिटिइभिटि अन्तरगतको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्युट पोखरा ११ काहुँ भंज्याङ रहेका छन् ।

ति मध्य पिसिएल नर्सिङ र एच.ए. पढाउँदै आएको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्च्यिुट काहुँले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चलय क्षेत्रीय अस्पताल सँग वार्षिक ३६ लाख रुपैया भाडा वुझाएर क्लिनिकल अभ्यास गराउँदै र कलेज नविकरण गर्दै आएको थियो । उसको नविकरण म्याद २०७७ जेष्ठ २४ गतेबाट समाप्त भइसकेको छ । यस्तै चरक एकेडेमीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग वार्षिक २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वुझाएर ४ वर्ष लामो सम्झौता गरेको देखिन्छ, नोवेल एकेडेमीको पनि आफ्नो अस्पताल छैन उसले वि.एस.सी. नर्सिङ कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले केन्द्रिय क्याम्पसमा पढाउदै आएपनि आफ्नो अस्पताल छैन उसले वार्षिक २५ लाख वुझाएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सँग सम्झौता गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ वर्ष अगाडि नै नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा पढाउने कलेजहरुलाई सय वेडको आफ्नै जनरल अस्पताल हुनु पर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो तर शक्ति र भक्तिको वलदवावमा कानुनको खिल्ली उडाउदै भाडामा हस्पिटल लिएर कलेज चलाउँदै आएका थिए । प्रा.डा. गोविन्द केसीको योगदानबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन वनेर लागु भइसके पछि नेता, मन्त्री, शक्ति भक्तीका भरमा हुदै आएका खेलोमेला अन्त्य हुने निश्चित प्राय देखिएको छ ।
सिटिइभिटिले असार २१ गते भित्र स्वमूल्यांकन गरी नविकरण फर्म अनलाइनबाट अपलोड गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । सम्झौता म्याद सकिएका पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्युट, अस्पतालै नभएका नोवेल एकेडेमी, चरक एकेडेमीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
कानुनले कलेजको वैधानिकता सकिनै लाग्दा संचालकहरु जसरी भएपनि मिलाउने तानावाना वुन्न थालेका छन् । सिटिइभिटिको उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र अधिकारी नियुक्ती भएपछि मापदण्ड पुरा नभएका कलेज संचालकहरु साम, दाम दण्ड भेद सवै सुत्र लगाएर कलेज नविकरण गराउने तयारीमा रहेको वताउँदै हिडेका छन् । उपाध्यक्ष अधिकारी र वोर्ड मेम्वर धुर्व वाग्ले सिटिइभिटि छिरे पछि आफ्नै हस्पिटल नभएका र भएर पनि मापदण्ड वेड सख्ंया नपुगेका कलेजहरुको हड्डी हासेको पाइएको छ । उपाध्यक्ष नियुक्त भएका अधिकारी विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्सका संचालक हुन् । उनको कलेजका पनि आफ्नै हस्पिटलको वेड संख्या पुरा नरहेको वुझिएको छ ।

एउटै हस्पिटलको कागज दुई प्रकारको छ । नर्सिङ काउन्सिललाई दिएको पत्र र मिति नलेखिएको संझौतामा अवधि एक वर्ष फरक छ कुनलाई आधार मान्ने ?

सिटिइभिटिका अध्यक्ष गिरिराजमणी पोखरेलले विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्सका मालिकलाई उपाध्यक्षमा ल्याएर मापदण्ड र प्रकृया नपुगेका कलेज संचालकहरुबाट प्रचुर लाभ लिन खोजेको वुझ्न सकिन्छ । नियमन गर्ने निकायका प्रमुख नै गैह्रकानूनी कलेजका मालिक वनाइन्छ  भने सिटिइभिटि भित्र कस्तो सुसशानको अपेक्षा गर्ने ?

खगेन्द्र अधिकारी आउने वित्तिकै हाम्रै मान्छे ल्याइयो अव सवै काम हुन्छ भन्दै भोज गर्ने प्रकृया र मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजका मालिकहरुको स्वार्थ पूर्ति होला त ? चिकित्सा शिक्षा आयोग मुकदर्शक वनेर सिटिइभिटि सँगै सती जाला त ? यो भने प्रतिक्षाको विषय वनेको छ । फोरम फर हेल्थ साइन्स नामक व्यवसायीहरुको संख्याका केन्द्रिय नेतालाई सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष वनाएर स्वार्थ मिल्नेहरुको काम पु¥याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । तर विगतमा जस्ता एकलौटी निर्णय गरेर कुम्ल्याउने अवस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले ठेगान लगाइदिने अपेक्षा गरिएको छ । सिटिइभिटि अन्तरगतका नविकरण विन्दु वाटै नियमनको कठोर कदम उठाउन जरुरी छ कानुन मिचेर मापदण्ड विपरित कलेज चलाउने लाई नै नेतृत्वमा लगिएको हो भने स्वार्थको घाँटी जोडिएको स्पष्ट हुन आएको छ यसलाई प्राविधिक शिक्षाको धमिराको रुपमा लिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षालयको हालत के छ ?

स्वास्थ्य शिक्षा प्राविधिक शिक्षा भित्रको एक मुख्य र महत्वपूर्ण शिक्षा हो । आम मानव स्वास्थ्य उपचार सँग जोडिएको विषय भएकोले यसको पठन पाठन सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै रुपले उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने भएकोले राज्यले स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुलाई प्रयोगात्मक (क्लिनिकल) अभ्यासका लागि आफ्नै सय वेडको अस्पताल अनिवार्य हुनु पर्नेै प्रावधान तोकेको छ । २०६७ साल फागुन ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी मापदण्ड र कार्यान्वयन सम्वन्धि परिपत्र जारी गरेको थियो तर पनि अधिकांस नर्सिङ कलेज र तिनलाई सम्वन्धन दिने विश्वविदालय र सिटिइभिटिले कार्यान्वयनमा ल्याउन आलटाल गर्दै आएका छन् । खास गरी पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय र सिटिइभिटिले सम्वन्धन दिएका नर्सिङ कलेजहरु ले राज्यको नीति नियमलाई पंगु वनाएको पाइएको छ । प्रकृया र मापदण्ड पुरा नगरी संचालित कलेजहरुका कारण स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल प्राविधिक विषयमा उत्पादित जनशक्ति गुणस्तर हिन वन्न पुगेका टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

यस्तो छ कलेजको अवस्था

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयबाट सम्वन्धन लिएका ३५ वटा कलेज मध्य ७ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पुरा गरेका छन् । आफ्नै हस्पिटल रहेका ति कलेजहरुमा अल्का इन्स्च्यिुट अफ मेडिकल साइन्स ललितपुर, विराट हेल्थ कलेज मोरङ, देवदह कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी रुपन्देही, मनमोहन मेमोरियल इन्स्च्यिुट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौं, नेश्नल एकेडेमी फर मेडिकल साइन्स काठमाडौं, नेपाल पोली टेक्निक इन्स्च्यिुट चितवन, एनपिआइ नारायणी सामुदायिक (कलेज अफ नर्सिङ चितवन) रहेका छन् । यो केवल २० प्रतिशत मात्र हो । यस्तै ३ वटा नर्सिङ कलेजले आशिंक मापदण्ड लागू गरेका छन् । आफ्नै अस्पताल भएका तर वेड संख्या पुरा नगरेका ति कलेजहरुमा वि एण्ड वि मेडिकल इन्स्च्यिुट ललितपुर उसले जम्मा सय वेड हस्पिटल देखाएर वि एस्सी नर्सिङ र विएन पठाएको छ । यस्तै नर्भिक इन्स्च्यिुट अफ नर्सिङ काठमाडौं र ओम हेल्थ क्याम्पस काठमाडौं रहेका छन् ।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: