गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले कर्मचारी माथि वद्नियत राखी दरवन्दी रिक्त नै नरहेको कार्यालयमा गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेशले मिति २०७७/१०/२१ गते क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा कार्यरत वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक अधिकृत सातौं तहका कर्मचारी अरुण कुमार झालाई धौलागिरी अस्पताल वागलुङमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिए वमोजिम क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा को च.नं. १४७ मिति २०७७/११/१६ मा रमाना पत्र काटिएको थियो । दरवन्दीको पद रिक्त नभएको ठाउँमा गरिएको सरुवाको रमाना नवुझ्ने अडान अरुण कुमार झाले लिएपछि क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखराले हुलाक मार्फत रमाना पत्र पठाएको वुझिएको छ ।
झाले आफू विरुद्ध वेरितको सरुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले मिति २०७७ चैत्र २३ गते सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको निर्णय वमोजिम क्षयरोग उपचार केन्द्रले काटेको रमानापत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश जारी भएपछि अरुण कुमार झा साविककै कार्यालय क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा चैत्र २४ गते बाट हाजिर भएका छन् ।
केन्द्रका नि. निर्देशक डा. प्रविण घिमिरे अध्ययनको लागि पाटन गए पछि वरिष्ठताको आधारमा सातौं तहका अरुण कुमार झा स्वतः नि निर्देशक हुन्छन् तर विडम्वना छैठौ तहका कर्मचारी रविन्द्र वस्ताकोटीले रमाना पत्रमा सहि गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा पदस्थापनमा हाम्रो प्रश्न भने होइन हाम्रो प्रश्न विधि र प्रकृया विपरित गरिएको पदस्थापन र सरुवाको मात्र हो । अरुण कुमार झालाई दरवन्दी रिक्त नै नभएको ठाउँमा सरुवा गर्न रमाना काटिएको कुरा धौलागिरी अस्पताल वागलुङको पत्रबाट स्पष्ट हुन आएको छ । अस्पतालले च.नं. ६७५ मिति ०७७÷११÷५ मा पदस्थापन सम्बन्धमा लेखेको पत्रमा धौलागिरी अस्पताल वागलुङमा वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक पद रिक्त नरहेको व्यहोरा खुलाइ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई लेखि सम्बन्धि मन्त्रालय र क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई वोधार्थ दिएको छ । यो पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ पदस्थापन सरुवामा व्यापक चलखेल र अराजकताले स्थान पाएको छ ।
स्मरणीय छ पोखराको क्षयरोग उपचार केन्द्र प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय हो । प्रदेश सरकारले नै ओएनएम गरेर कर्मचारी पदस्थापन गर्नु पर्नेमा ओएनएम नै नगरी अनुकुलका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन गरिएको त्यो कार्य पनि गैह्रकानुनी हो ।
