राज्यले कुहाइदिएको जनताको सम्पत्ति

सराङकोट न्यूज
24 October, 2022 6:16 pm

पोखरा

राज्यको नीति अर्थात् राजनीति दुरदर्शी हुन सकेन भने देश र जनताका लागि त्यो घातक हुन जाने रहेछ भन्ने तथ्य पीडितहरु त भोग्दै आएका छन् भने छालाका आँखाहरुले पनि धिक्कार्दै आएको अवस्था छ । देशको पूँजी पलायन हुनबाट जोगाउन के कस्तो नीति आवश्यक हुन्छ भन्ने दायित्व पनि राजनीतिज्ञकै हुनुपर्छ ।
नेपालले सवारी साधन उत्पादन गर्ने हैसियत राख्दैन । स्वदेशी पूँजी पलायन गराएर महंगा र विलासिताका सवारी भित्र्याउनु नै मुख्य काम मानिन्छ । भित्रिएका गाडी पनि वीचमै मारिन्छ र फेरी पुँजी पलाएन गराउन उद्दत देखिन्छ नेपाल सरकार । सार्वजनिक सेवा र पर्यटन सेवाका लागि नेपाल छिरेका सवारी साधनहरु २० वर्षमा काटिन्छन् कुहियाएर फालिन्छन् ।
यान्त्रिक उपकरणहरुलाई तटस्थ परीक्षण गराउने ढंग सरकारसँग देखिदैन । जाँचपासका नाममा थोत्रा गाडीहरुलाई ठीक र ठीक रहेका गाडीहरुलाई वेठीक बनाउने प्रवृत्ति छ नेपालमा गोजी तातो पार्न पाए धनगढी भएको गाडी पोखराबाट पास हुन्छन् । तातो भएन भने कार्यालयमै ल्याइएका गाडीहरु यो वा त्यो वहानामा जाँच फेल हुने गरेका काण्डहरु वेला वेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तस्वीरमा देखिएका गाडीहरु यातायात कार्यालय पोखरामा मिल्काइएका छन् । उमेरले २० वर्ष नाघेका ति वसहरु करोड भन्दा बढि मूल्य पर्ने सम्पत्ति हुन् । अझै पनि ८–१० वर्ष सेवा दिन सक्ने उच्च गुणस्तरका ति गाडीहरु कटुवामा परेका कारण सरकारले नियन्त्रणमा लिएर मिल्काएको छ । सवारीको गुणस्तर र क्षमताको वारेमा अध्ययन नै नगरी राम्रो र वलियो मानिएका टोयोटा, मिन्सुविसी निशान कम्पनीका गाडी काटिनु गलत कार्य हुने भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा पनि सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन । गाडी उत्पादन गर्ने देश भारतले ३० वर्ष पुराना सवारी साधन लाई गुडाइरहेको छ । कन्डिसन जाँच गरेर सेवा गर्न छुट भारतमा छ तर भारतबाटै खरिद गरिएका गाडीहरु २० वर्षमा काटिन्छन्् यसका कारण वार्षिक अरवौं रुपैयाँको पूँजी गाडी खरिदमा विदेशिने गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको रोदन छ, व्रmन्दन छ तर सरकार मौन छ । कसको इशारामा २० वर्षे गाडी कटुवा गर्ने नीति ल्यायो त्यो भने रहस्यकै गर्वमा छ । पछिल्लो समयमा विलासी गाडी नेपाल भित्र्याउन सरकारले रोक लगाएको छ । तर भइरहेका गाडीको यान्त्रिक जाँच गराएर संचालन गर्ने तर्फ सोच्न सकेको छैन ।
यस वारेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री माननीय कुमार खड्काले २० वर्षे सार्वजनिक सवारी कटाउने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने पहल भइरहेको वताए । सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री र संघ सरकारको यातायात मन्त्रीहरुको छलफलमा पनि २० वर्षे गाडी काट्ने निर्णयका सम्वन्धमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको मन्त्री खड्काले वताए ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: