नेपाल खानेपानी सस्थान पोखराको महशुल बक्यौता २८ करोड नाघेको छ । सस्थानले बक्यौता असुल सम्बन्धी नीति भएपनी असुलिमा सफलता पाउन सकेको छैन । सस्थानका शाखाहरु मध्य पोखरा शाखा नाफामा चलेको अग्रणी शाखा हो । ५२ हजार भन्दा बढी ग्राहक भएको खानेपानी सस्थान पोखराले बार्षिक ३५ करोड रुपैयाँको वरिपरि महशुल बिलिङ गर्दै आएको छ । गत आब २०८०/०८१ मा ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ महशुल असुलिको लागि बिलिङ गरेको खानेपानी सस्थान पोखरा शाखाले उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा जनाइएको छ । त्यसमध्य गत आबमा करिब ३१ करोड रुपैयाँ महशुल असुल गरेको छ । पछिल्लो एक बर्षमै झन्डै पौने ४ करोड बक्यौता थप हुन पुगेको देखिन्छ ।
सरकारी बक्यौता ८ करोड ४४ लाख
नेपाल खानेपानी सस्थान पोखरा शाखाको कुल बक्यौता २८ करोड मध्य विभिन्न सरकारी कार्यालय निकाय , र सरकारी बिध्यालयहरुको बक्यौता ८करोड ४४ लाख रहेको छ हामिले सूचनाको हक प्रयोग गरि प्राप्त गरेको प्रमाण अनुसार ३५४ वटा कार्यालय निकायको गरि उक्त बक्यौता देखिएको छ । बक्यौता मध्य पोखरा महानगरपालिका , उपत्यका नगर बिकास समिती , अदालत , बन कार्यालय र केही सरकारी बिध्यालयहरुक बक्यौता बढि रहेको पाइएको छ ।
घरायसी (ब्यक्तिगत ) बक्यौता साढे १९ करोड पुग्यो
पोखरा शाखामा खानेपानीको पैसा नतिर्ने ग्राहकहरुमा ब्यक्तिगत ग्राहकको बक्यौता १९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पोखरामा रहेका ५२ हजार ग्राहक मध्यको यो बक्यौता रहेको छ । ग्राहकहरु बिदेश जाने बर्षौ नफर्कने हरुको बक्यौता बढी रहेको बताइन्छ ।
असुली सम्बन्धि सरकारको निति फितलो रहेको कारण बक्यौताको अङ्क बढ्दै गएको पाइएको हो । खानेपानी नागरिकको मौलिक हक अन्तरगत पर्ने भएकोले पैसा नतिर्नेको धारा काट्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले महशुल नतिर्नेको धाराको लाइन काट्न समस्या पर्ने गरेको सुचना अधिकारी बिष्णु प्रसाद रेग्मिले बताए । विभिन्न निकाय कार्यालयको सिफारिसको लागि महशुल चुक्ता हुनुपर्ने प्राबधान भएकोले असुली हुने झिनो अबस्था रहेको छ ।
५० प्रतिशत सम्म जरिवाना असुली
सरकारले खानेपानीमा चर्को जरिवाना सम्बन्धि ब्यबस्था गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगत चल्ने खानेपानी सस्थानले ग्राहकलाई चर्को हर्जाना असुल गर्ने नीति बनाएको छ । जनताले आसामी लगाएको ब्याजमा अदालतले १० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने कानुनी ब्यबस्था गरेकोछ । घरायसी कागज गरि आसामी लगाउदा २४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएमा मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन लगाएर प्रहरीले केश फाइल गर्ने गरेको छ । ब्यापारीले पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर व्यापार गरेको खन्डमा कालो बजारी कानुन आकर्शित हुन गरि फौजदारी मुद्दा चल्ने गरेको छ तर खानेपानी सस्थानले जरिवानाको नाममा ५० प्रतिशत सम्म रकम उठाएर दन्डित गर्ने गरेको पाइएको छ ।
खानेपानी मौलिक हक भित्र पर्ने भन्दै लाइन नकाट्ने तर चर्को जरिवाना तिराएर ढाडै सेक्ने कार्य गर्दै आएको सस्थानको कार्यशैली प्रती सरकारको ध्यान जान नसक्नुलाई बिडम्बना मानिएको छ । ५० प्रतिशतं सम्म जरिवाना अन्य कुनै कार्यालयको नितिमा रहेको छैन । विद्युत प्राधिकरणले २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना असुल गर्ने गरेको छ त्यो असुलिलाइ पनि मिटरब्याज असुली गरेको आरोप लगाउदै ग्राहकहरुले आक्रोश पोख्दै आएको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १५ प्रतिशत सम्म जरिवाना स्वरुप ब्याज असुली गर्दछ । यातायात सम्बन्धि कानुनमा ऐन मौकामा कर नतिरेमा बढिमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।बिलासी सवारीसाधनमा समेत बढिमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिराउने सरकारले खानेपानी जस्तो नितान्त सेवाजन्य ब्यबसायमा ५० प्रतिशत जरिवाना तिराउनुलाइ गैरकानुनी शोषण गरि नागरिकको ढाड सेक्ने कार्य गरेको पुष्टि गराएको छ ।
खानेपानी सस्थानले दुई महिना भित्र नतिरेमा ९० दिन सम्म तिर्नेलाइ १० प्रतिशत हर्जना तोकेको छ । यस्तै ९० दिन कटेमा १२० दिन भित्र तिर्नेलाइ २० प्रतिशत हर्जना तोकेको छ । १५० दिन अर्थात ५ महिना सम्म नतिर्नेलाइ उठेको महशुलको ५० प्रतिशत हर्जाना असुल गर्ने नीति नै बनाएर खानेपानी सस्थानले असुली गर्दै आएको छ । लोककल्याणकारी राज्यमा यो भन्दा अन्याय के हुन सक्छ ? मिटरब्याजको दोब्बर भन्दा बढि चार्ज लगाइएको प्रती नीतिनिर्माता राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान नसक्नु राज्यबिहिनताको नमुनाको रुपमा लिइएको छ ।
खानेपानीमा लगाइएको हर्जनाको चरम दरलाइ समायोजन गर्न जरुरि रहेको छ । खानेपानीमा देखिएको बक्यौताको भोलुम हर्जनाको कारण बढी देखिएको सस्थानका कर्मचारीहरु बताउछन । सरकारले खानेपानीको हर्जना छुट गरेर बक्यौता असुल गर्ने नीति समेत लिएको छैन । पोखरा कार्यालयको एक कर्मचारीले भने “हर्जना छुटको लागी हामिले भनेको हो तर केन्द्रले सुनेको छैन ” केन्द्रका शासक प्रशासकको बिबेक कहिले पलाउँछ र नागरिकले राहत पाउँछन् त्यो अनिस्चित नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्