पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष प्रेम प्रसाद कर्माचार्यले राजस्व छली गर्न नक्सा पास नगरी मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण गर्ने कार्यलाइ तिब्रता दिएकाछन । पोखराको चिप्लेढुङ्गा मुलसडकमा उनले पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाइरहेकाछन । दोहोरो मोहोडा रहेको उक्त जग्गामा यस अघि साढे दुई तल्लाको भवन थियो उक्त भवनलाइ टिनले बारेर भत्काइ रातारात नयाँ घर बनाइरहेकाछन ।
नयाँ घर बनाउदा नियम अनुसार नक्सा पास गर्नुपर्छ । नक्सापास गर्न राजस्व तिर्नुपर्छ नियमानुसार सेडब्याक र मापदण्ड छोड्नुपर्ने हुन्छ । नरहे बास नबजे बासुरी भने जस्तै उनले नक्सापास नगरी गोप्य रुपमा रातारात नयाँ भवन ठड्याए । महानगरले पाउने राजस्व गुम्यो , घर ठूलो बन्यो किनकी न मापदण्ड छोडियो न सेडब्याक नै ।
त्यो निर्माणाधीन घरधनी प्रेम प्रसाद कर्माचार्य वडा अध्यक्ष मात्र होइनन महानगरको बिधायन समितिका एक जिम्मेवार सदस्य पनि हुन अर्थात महानगरको कानुन बनाउने समितिको सदस्य , त्यति भएपछी उनलाइ कसले रोक्ने कसले छेक्ने ? यो प्रकरणमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को भरपुर उजागर भएको छ । आफै महानगरपालिकाको नीतिनिर्माता , आफै कानुन बनाउने आफै अवज्ञा गर्ने र राजस्व छ्लेर स्वार्थ सिद्द गर्ने यो परिपाटी कसले नियमन गर्ने ? स्वनियमन आफैबाट सुरु गरेर नागरिकलाइ बिधिको साशन सिकाउनुपर्नेलेनै कानुनको धज्जी उडाउने काम गर्छन भने पोखरा महानगरपालिकाले सुशासनको अपेक्षा कोबाट गर्ने ?
वडा अध्यक्ष प्रेम प्रसाद कर्माचार्यले कानुन मिचेर घर बनाउदैछन भन्ने कुरा सबै जनप्रतिनिधि , प्राबिधिक कर्मचारी सबैलाइ जानकारी छ । मेयर धनराज आचार्यसङ्ग सप्रमाण प्रतिक्रिया लिदा उनले तत्काल बुझेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताएका थिए तर त्यो कानुन कहिले सकृय होला ? बिरालाको घाटिमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने भने झै कसले गर्ने सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाब जितेका देशकै ठूलो महानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यलाइ कारबाही ?
अघिल्लो हप्ताको सराङ्कोट साप्ताहिकमा मुख्य समाचार बनाएको थियो । अब त केही नियमन हुन्छकी भन्ने नागरिकलाई परेको थियो तर झन कानुनलाई चुनौती दिदै शुक्रबार राती ९ बजेपछी आरएमसी ल्याएर चौथो तल्लाको ढलान गरिदिए । न्याय मरेको देशमा उनले जिते तर अरु सबैलाइ हारेको महशुस गराए । बिधायन समितिले गर्ने काम यहि थियो त एउटा अनुत्तरित यक्ष प्रश्न ठिङ्ग उभिएको छ ।
अब पोखरा महानगरपालिकाका नागरिकले नयाँ नजिर पाएका छन । घर बनाउन नक्सापास गर्न , सेडब्याक र मापदण्ड छोड्न केहिपनी गर्न पर्दैन । महानगर र वडाले केहीकारबाही गर्न नैतिकताले दिदैन , पहिला वडा अध्यक्षको चिप्लेढुङ्गाको घरलाई कारबाही गर अनि मलाइ गर भनेर नागरिकले प्रश्न गरे के जवाफ दिने ? राज्यका अरु निकायको कर्मकाण्डले केही लछारोपाटो लाउदैन । लाउने भए यहाँको अख्तियारले सोधपुछ गरेकै थियो महानगरलाइ खोइ त नियमन भएको ?
सार्बजनिक ओहोदामा बसेका ब्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न पदको दुरुपयोग गरि महानगरको राजस्व छल्नु भ्रष्टाचार होइन ? नागरिकलाई लाग्ने नियम कानुन वडा अध्यक्षलाई लाग्दैन ? राज्यको नीति बिपरित काम गर्नेलाइ अनदेखा गर्ने अनि अनियमितता र कानुन बिपरिर सरचना बनाउन दिइरहने हो भने अबको २० बर्ष पछि पोखराको सिटि प्लान कुन अबस्थामा पुग्ला ? राज्यका निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कस्तो छानबिन गर्ला ? महानगरपालिकाले आफ्नो नाक कसरी जोगाउला ? प्रतीक्षा गरौ । हामी फलो अपमा रहिरहनेछौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्