नेपालमा ठुला शासक प्रशाशक बिरुद्द मुद्दा चल्ने बिषय एकादेशको कथा जस्तै हो । ठुलालाइ चैन सानालाइ ऐन भन्ने लोकोक्तीलाई नै चुनौती दिने गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै राजनीति तरङ्गित भएको छ ।
जेष्ठ २२ गते बिहीबार अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध योग पिठको ३१३ रोपनी जग्गा एक हाउजिङ कम्पनिलाइ बिक्री गरि गैरकानुनी लाभ लिइ हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
नेपालका भ्रष्टाचार आरोपी मध्य पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो । तर नेपालले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको दाबी गर्दै उनले ‘नबिराउनु नडराउनु’ भनेका छन् । यस्तै उनले क्लिन चिटका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । बिहीबार नै बसेको पार्टीको अनौपचारिक बैठकले वर्तमान सरकार राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर पहिलेदेखि नै षड्यन्त्र गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो । त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेर फेरि एउटा षड्यन्त्र गरिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीति प्रतिशोधको नियतका साथ गरिएको छ । हामी यो कुराको प्रतिवाद गर्छौँ । पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने जस्ता कुनै काम गर्नुभएको छैन’, बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए ।
पुर्ब प्रधानमन्त्री नेपाल बिरुद्द लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा पछि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप सुरुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले लगाएको आरोपप्रति नेकपा एमालेका नेताहरूले खण्डन गरेका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् ।
‘उहाँहरूको प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति हो । अरू केही नभएपछि यस प्रकारको आरोप लगाउने कुरा उपयुक्त होइन । यसले स्वयम उहाँको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगले गरेका काम प्रक्रियाको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्ने आरोप लगाउँदै जाने र राज्यका अंगकाबारे यस प्रकारको फितलो टिप्पणी गर्दै जानु राम्रो होइन । सस्तो लोकप्रियताको लागि पूर्वाग्रही आरोप नलगाउन म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ भन्दै महेश बर्तौलाले आफ्ना प्रधानमन्त्री केपि ओलिको बचाउ गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ठगी, भ्रष्ट्राचार, आर्थिक अनियमितता र अवैध सम्पत्ति आर्जनको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाऊँ भन्दा रुँदै हिँड्ने र अहिले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्नुभन्दा सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएर देखाउन चुनौती दिएका छ्न । यस्तो चुनौतीपूर्ण औला अरु तर्फ फर्काइ रहदा उस्तै प्रकृतिको गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने बिषयको फाइललाइ नखोलिनु प्रधानमन्त्री र उनका बिश्वास पात्र प्रमुख रहेको अख्तियार प्रती गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपालको राजनीतिले उच्च तहको छानबिनलाई विधि सम्मत अगाडि बढाउन सकेको पाइदैन । सरकार परिवर्तन बाटै प्रतिसोधको अध्याय सुरु भएको स्पस्ट हुन आएको छ । नक्कली भुटानी सरणार्थी प्रकरणको फाइल खुल्ने डरले रातारात प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर गठित ओलि देउबा सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रबि लामिछाने बिरुद्द शृङ्खलाबद्द मुद्दा चलाइएको छ । यसै क्रममा प्रतिपक्ष दलका अर्का नेता माधब नेपाल बिरुद्द पतन्जली जग्गा कान्डमा मुद्दा चलाइएको छ ।
दोषी उपर छानबिन हुनुपर्छ , मुद्दा चल्नुपर्छ , प्रमाणित भए जेल कोच्नु पर्छ तर त्यसको लागि प्रतिसोध साधिने होइन प्रमाण हेरिनु पर्छ । हदबन्दीको जग्गा बिक्रि गरेको मुद्दा गिरिबन्धु प्रकरण थप बलियो छ , प्रमाण पुग्छ तर त्यो प्रकरणमा हालका प्रधानमन्त्री केपि ओलि स्वयम् मुछिएका कारण मुद्दाको फाइल खुल्ने सम्भावना छैन । त्यो फाइल खुल्न प्रचण्ड र रबि लामिछाने हरु सत्तामा जानू पर्छ । यस्ता गतिविधि घिन लाग्दो र बिभेदपुर्ण छन । मुद्दा चलाउने संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु ठुला दलको भागबन्डामा नियुक्त हुने भएकोले यो दुरासयपुण र दुराग्रह मानिएको छ ।
२०५० साल जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि २०६४ सालसम्म महासचिव रहेका नेपाल समकालीन नेताहरूमध्ये निष्कलङ्क मानिन्छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उनको विगतको व्यवहार र चरित्रका कारण भ्रष्ट्राचार भयो भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार नभेटिने बताउँछन् । उमेरले ७२ वर्षमा प्रवेश गरेका नेपाल उनकै उत्तराधिकारी रहेका ओली सरकारकै पालामा भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाएका हुन् ।
अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको सांसद पदसमेत निलम्बन भएको छ । २०७८ साल भदौ २ गते ओलीविरुद्ध विद्रोह गरी नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । देशी विदेशी शक्तिको आडमा नेपालले पार्टी विभाजन गरेको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टी विभाजनपछि अहिलेसम्म ओली र नेपालबिच राजनीतिक सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण देखिएको छ । ओलिले आफ्नो तिक्तता साध्ने यो अचुक बाण प्रयोग गरेका छ्न भन्दै ओलिको कुटिल र बिभेदी सोचप्रती सचेत रहन प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेता तथा राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउछन ।
पुर्ब प्रधानमन्त्री बिरुद्द दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा हालसम्मकै ठूलो माछोको रुपमा लिइएको छ । माछा त समातियो तर खोलामै बिख हालेर समात्न खोजियो भन्ने आरोप सर्बत्र छाएको छ । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रि गर्नु कानुन बिपरितकै कार्य हो तर सोही प्रकृतिका सबै मुद्दा छानबिनमा आउनुपर्छ भन्ने बिषयमा सरकार र अख्तियारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । अख्तियारको काम सत्यतथ्य छानबिन गर्ने हो मुद्दा चलाउ कि नचलाउ भनेर सरकारको इशारा पर्खनु होइन । कानुनको दायरामा सबै समान हुन भन्ने कुरा अख्तियारले सोच्न र गर्न आवश्यक छ तब मात्र देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भैन्छ । यस्तै भेदभाव र शक्तिको इशारामा चल्ने हो भने लोकमानसिह कार्की जस्त पद छोडेकै दिन देश छोड्न पर्ने अबस्था न आउला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्