गण्डकी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्ने यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी कास्किले बजेट अभावको कारण करारका कर्मचारीलाई ५ महिना देखि तलब खुवाउन सकेको छैन । इजि फेसिलिटिज प्राली मार्फत सेवा करारमा ७ जना कर्मचारी करारमा लिइएको थियो । ती कर्मचारीले पुस देखि यता तलब पाएका छैनन् । आपूर्ति कर्ता कम्पनी इजि फेसिलिटिज प्रालिका संचालक राम कडेलले यातायातमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई आफुले ॠण खोजेर २ महिनाको तलब खुवाएको बताए । अझै ३ महिनाको तलब दिन बाकी भैसकेको कडेलले बताए ।
बार्षिक करिब २ अर्ब राजस्व उठाउने सार्बजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयले त्यही राजस्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीको पेट मार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । सेवा करारका ती कर्मचारीलाई काममा नलगाउन मन्त्रालयले कुनै जनाउ नदिएको यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी कास्किका कर्मचारी बताउछन । कामबाट हटाउनु पनि नभन्ने तलब पनि नपठाउने सरकारको अकर्मण्यताको शिकारमा कर्मचारी परेका छन । तलब पठाउन पटकपटक अनुरोध गरेको तर सुनुवाइ नभएको अबस्था प्रती करारका कर्मचारी निराश बनेकाछन भने कर्मचारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी अन्योलमा परेको बताउँछन् ।
लाइसेन्सले हटायो ७ जना कर्मचारी
प्रदेश सरकारले तलब नपठाएपछी सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्किले गत बैशाख १७ गते ७ जना करारका कर्मचारिलाई सेवाबाट बिदाइ गरेको छ । चालू बर्षमा छुट्याइएको बजेट सकिएको र थप बजेट आउने सुनिस्चितता नभएपछि कर्मचारी हटाइएको सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्किले बताएको छ ।
साल तमामिको बेलामा आएर कर्मचारी हटाइदा सेवा प्रबाहमा प्रतक्ष असर परेको बताइएको छ । कार्यालय सहयोगिलाइ राजस्व असुली र कम्प्युटरमा खटाउन परेको छ । बार्षिक करिब २४ करोड राजस्व उठाउने सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा सेवाग्राहिको बाक्लो चाप रहने गरेको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष सेवामा जोडिने सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा ध्यान दिन नसक्नुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
प्रती महिना २७ हजार तलबमा कर्मचारी आपूर्ति गर्ने गरि सम्झौता भएको थियो । पर्याप्त कर्मचारी नहुदा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा सिकायत हुन पुगेको गुनासोको पहाड अग्लिदै गएको छ । तर प्रदेश सरकारको आँखा बन्द भएका छ्न कान बन्द भएको छ । राजस्व असुल्लिमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने यी दुई कार्यालयलाई चाहिएका कर्मचारी दिन नसक्नुलाइ प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताको नमुनाको रुपमा हेरिएको छ ।
राजस्वको बिल र पिउने पानी समेत उधारो
यातायात कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले बजेटको अभावमा राजस्व उठाउने इ बिल र ढड्डा समेत उधारोमा चलाइएको छ । अरबमा राजस्व असुल गर्ने कार्यालयले राजस्व उठाउने बिल समेत किन्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । सरकार पार्टि र भातृसस्थाको कार्यालय बनाउन देखि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न करोडौ बजेट बिनियोजन गर्छ तर त्यही खर्च गर्ने बजेट जम्मा गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने राजस्व बिल समेत किन्न आवश्यक बजेट दिन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुलाइ बिडम्बनाको रुपमा हेरिएको छ ।
कर्मचारीले खानेपानी र कार्यालयमा खर्च भएको बिजुलिको महसुल तिर्न समेत बजेटको अभाव भएको यातायातका कर्मचारी बताउछन । यहि प्रदेशमा घाम तापेर दिन कटाउने कार्यालय पनि छन भने यहि प्रदेशमा राजस्व उठाउने बिल किन्ने र पानी किन्ने पैसा समेत नरहेको अबस्था छ ।
यातायात कार्यालय भएको पृथ्वीचोकबाट १०-१२ किमिको अन्तरमा अर्को यातायात कार्यालय खुलाउन ८५ लाख बजेट बिनियोजन गरेर अनावश्यक कार्यालय खोल्ने र बार्षक डेड करोड सन्चालन खर्च गर्न तम्सने प्रदेश सरकारले भइरहेको कार्यालयलाई आधुनिकिकरण गर्न र आवस्यक बजेट दिने तर्फ ध्यान नदिनुलाइ सरकारको मनमौजी र फजुल कार्यशैलिलाइ चित्रण गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्