अन्ततः सरकार ब्यबसायी सङ्ग घुडा टेक्न बाध्य भएको छ । सरकार र ब्यबसायी बीच बिहीबार ६ बुँदे सहमति भएसँगै सुनचाँदी ब्यबसायी शुक्रबार देखि आफ्नो व्यवसायमा फर्किएका छन् । यसअघि २०८२ असार १३ गतेदेखी ब्यबसायीहरु सुन र हिरामा लगाइएको विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने मागसहित पसल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विलासिताको परिबभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने सहमति भएको छ । व्यवसायीको मुख्य माग र मुद्दा यही विषयमा रहँदै आएको थियो ।
यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनेछ भने उक्त कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारी रहनेछन्। कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। सहमती अनुसार कार्यदलले दिएको निर्णय अनुसार कानुनमा हेरफेर हुने भएको छ । यसै क्रममा कास्किमा रहेका करिब ७ सय सुनचाँदी पसल पनि शुक्रवार बाट खुलेका छन । सुनचाँदी ब्यबसायी संघ कास्किका महासचिव कमलमान सुनारका अनुसार हड्ताल टुङ्गिएको नभै एक महिनाको लागि स्थगिती भएको र त्यतिन्जेल सम्म सरकरले गठन गरेको कार्यदलले पेश गर्ने प्रतिबेदन र सरकारले लिने नीति अनुसार महासङले निर्णय लिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्