यदुनाथ बन्जारा
नेत्र ज्योति संघ नामको गैरसरकारी सस्था अन्तरगतको हिमालय आँखा अस्पतालले सरकारी बाटो जनिएको जग्गा बर्षौ देखि आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र पारेर नियन्त्रणमा लिइराखेको रहस्योद्घाटन भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ घारीपाटन स्थिति हिमालय आँखा अस्पताल घारिपाटनको गेटदेखि पोखरा होम्ससम्म पर्ने पौने ४ रोपनी जग्गा २०५१ साल देखि अस्पतालले आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र पारेर राखेको पाइएको छ । नापी र मालपोत कार्यालय कास्कीको हाल साबिक अभिलेख र फिल्डबूकमा उक्त जग्गा सरकारी ( सार्बजनिक ) बाटो जनिएको छ ।
गेटको पर्खाल माथिको बाटोको जग्गा
नेत्रज्योति संघ अन्तरगत संचालित हिमालय आँखा अस्पताल मुल गेट रहेको मुख्य सडकदेखि दक्षिण हुँदै पूर्व, रहेको सार्वजनिक जग्गालाई अस्पतालले पर्खाल लगाएर आफ्नो बसमा राखेको देखिन्छ । सरकारी सार्बजनिक बाटो जनिएको झन्डै १ हजार ३सय
बर्गमिटर (पौने ४ रोपनी ) क्षेत्रफलको जग्गा गैरसरकारी सस्थाको मुठ्ठीबाट खुस्काएर राज्य अन्तरगत ल्याइ आम नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरि प्राप्त गर्न स्थानीय सामाजिक र नागरिक सस्थाहरुले पहल अधि बढाएका छन ।
सार्वजनिक बाटो जनिएको जग्गा सार्बजनिक गरि बाटो बिस्तार लगाएतका खुल्ला ब्यायाम शाला निर्माण गर्न घारिपाटन क्षेत्रका १७ वटा टोल बिकास सस्था , आमा समूह लगायत स्थानीयबासीहरुको बृहत् भेला गरि नागरिक समाजका अगुवा रामप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा स्थानीय व्यक्तिहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीलाई भेटी २०८२ साउन २७ गते निवेदनमार्फत अनुरोध गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्न कास्की प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरि स्थानियले सक्रियता बढाएका छन ।
स्थानियले वडा कार्यालयमा गरेको माग पत्र
पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ को नक्सा सिट न. ०९३-०९९९-१७ कित्ता न.२४७ क्षेत्रफल ३ रोपनी १२ आना मालपोत कार्यालय कास्कीको च.न.२४०२ मिति २०८१ असार ५ को पत्र अनुसार कित्ता हालसाविक भइ नयाँ कायम भएको कित्ता १२८ क्षेत्रफल १२९३.०५ वर्ग मिटर साविक बाटो नेपाल सरकार भनी फिल्ड बुकमा उल्लेख भएबाट पनि उक्त जग्गा बिगतमा गैरसरकारी सस्था नेत्रज्योति संघले चलाए पनि अब सरकारी नियन्त्रणमा आइ आम नागरिकको सार्वजनिक हितमा प्रयोगमा ल्याउने बिषयमा आवाज बुलन्द भएको छ । यस अगाडी नेत्रज्योति संघ कास्की र अस्पताल प्रशासन सङ्ग अनुरोध गर्दा सुनुवाइ नभएपछी कानुन कार्यान्वयनमा सरकार गुहार्न बाध्य भएको अध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले बताए ।
नापी कार्यालयको प्लट रजिस्टरले यस्तो भन्छ
नेत्रज्योति सङ्घ नामक गैरसरकारी संस्थाले लगाएको पर्खालभित्र देखिन आएकोले सो जग्गामा शौचालय समेत बनाइएको छ । २०६३ साउन १९ गते पोखरा उपमहानगर पालिकाका कार्यकारी अधिकृत सुर्यमणी पौडेल र कानुन अधिकृत नारायण शर्माले हस्ताक्षर गरि दिएको पत्रमा २०५१ माघ १२ गतेको अनुमती पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु भन्ने बमोजिक गर्नु भन्ने उल्लेख छ तर २०५१ मा के उल्लेख छ भन्ने खुलाइएको छैन । उक्त मितिमा पोखराका मेयर भोला थापा रहेका थिए । तत्कालीन अबस्थामा सरकारी जग्गा सरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरक्षणको जिम्मा नेत्रज्योति संघलाई दिइएको बुझिएको छ । पछिल्लो समयमा बढेको सहरीकरण र जनघनत्वका कारण अब उक्त जग्गा सार्बजनिक र आम नागरिक हितमा आउनुपर्ने स्थानियको माग नै आजको आवश्यकता रहेको महसुस भएपछी १७ ओटा टोल विकास संस्था र आमा समूहको आम भेलाले हाल नेत्रज्योति सङ्घले लगाएको पर्खाल बारबन्देजलाई तत्काल हटाई आँखा अस्पताल चोक वरिपरी बाटोलाई फराकिलो र खुला बनाई सवारी प्रणालीलाई सहज बनाउन स्थानीय तह पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ लाई आवश्यक कागजातसहित निवेदन गरिएको सुवेदीले बताए ।
बाटोको जग्गामा अस्पतालले बनाएको सार्बजनिक शौचालय (कम्पाउड भित्र )
पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझेकिछिन । नेत्रज्योति सङ्घले भोगचलन गरेको जग्गाका सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्थानीय दुवै पक्षसँग छलफल र सम्वाद गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ यसको निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उनले भनिन यो साझा बिषय भएकोले सर्बपक्षिय छलफल गरि निकास निकाल्ने उनले बताएकिछिन । वडा अध्यक्ष राधिका शाही योगी नेत्रज्योति संघ कास्किको कोषाध्यक्ष पदमा कार्यरत भएको कारण समस्या पहिचान र समाधान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेत्रज्योति सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले २०५१ सालमा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाका प्रमुख भोला थापा र कानुन अधिकृतको हस्ताक्षरमा उक्त जग्गा सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्ने गरी संरक्षण एवम् भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गरिएको बताउनु भयो । संघले सरकारी जग्गा सरक्षण गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । सरकारी जग्गामा पार्क ब्यायामशाला बनाउछु भन्नू न्यायोचित नहुने उनले बताए । स्थानिय सङ्ग मिलेर बिबाद समाधान गरिने कुरा उनले बताए तर जग्गा छोड्न नसकिने दाबी गरे । यता स्थानीयहरु जग्गा लिएरै सार्बजनिक उपयोग गर्ने आन्दोलनमा छन उता नेत्रज्योति संघ नगरपालिकाले पत्र दिए अनुसार सरक्षण र उपयोग गरेकोले छोड्न नसकिने बताउछन । दुबैको अडानले टक्राब बढाउने अबस्था छ । तर पनि सरकारी बाटो भनी उल्लेख भएको जग्गा अस्पतालले कम्पाउन्ड भित्र पारेर राख्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
हालसाबिक अभिलेख र फिल्डबुकका अनुसार जग्गा पुर्ण सरकारी हो तर गैरसरकारी सस्थाको मुट्ठीमा रहेकोछ । वडा कार्यालय , स्थानीय प्रशासनले तत्काल पहलकदमी लिएर निकास दिन अब ढिला गर्न हुदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्