लोकबहादुर खत्री – पर्बत जिल्ला फलेवास -९ भङ्गारा का लोकबहादुर खत्री ६५ बर्षका भए । उनी कानुन कार्यान्वयन गर्ने संघीय सरकारको प्रतिनिधि अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्बतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारिको गाडी चालक हुन । 
उनलाइ २०७५ सालमा पर्बतका तत्कालीन प्रजिअ गुरुदत्त ढकालले अबकास भए लगत्तै करार नियुक्ति दिलाएको खत्रीले बताए । उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्थायी सेवा गरि उमेर हदका कारण अनिवार्य अबकास लिएका थिए । उमेर हदका कारण अबकास लिए पनि उनी पुन करारको जागिरमा जोडिनुलाई कर्मचारी बृतमै अनर्थ रुपमा लिइएको छ । सैयौ युबा बेरोजगार हुदाहुदै ६५ बर्षको पाको बृद्दलाइ सरकारी जागिरमा लगाइरहनु न्यायोचित कदम मान्न सकिन्न ।
कृष्ण थापा – जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रजिअको गाडी चालक पदमा करारमा कार्यरत छन कृष्ण थापा । बानपा ९ घर भएका थापा नेपाली सेनाबाट अबकास भएका उनी २०७६ साउन ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करारमा नियुक्त भएका हुन। थापाले नेपाली सेनाको पेन्सन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्बतको सवारी चालक पदको स्केल तलब गरि दुइवटै सुबिधा बुझ्दै आएका छन । उनले पनि दोहोरो सुबिधा लिएर अर्को एक जना बेरोजगार युवाको अबसर खोसेका छन । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै यो अबस्था देखिनुलाई आलोचनात्मक रुपमा लिइएको छ ।
माथिका २ जना पात्र करारका कर्मचारी नेपालको राज्यकोषबाट दोहोरो तलब सुबिधा खाने कर्मचारी हुन । कार्यालय प्रमुखले एउटै ब्यक्तिलाइ राज्यकोषबाट जानाजान दोहोरो सुबिधा दिएर बेरोजगार रहेर भोक भोकै बस्ने नेपाली नागरिक माथी अन्याय मात्र गरेका छैनन कसैलाइ पोस्ने त कसिको गाँस खोस्ने काम गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारी बजेटलाइ आफ्नै बपौती मानेर आफ्ना र चिनेकालाइ दोहोरो जागिर दिएको पाइन्छ ।
नेपालको कानुनले एउटै ब्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुबिधा लिनुलाई बर्जित गरेको छ । त्यसलाई कानुनी मात्र होइन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरितको कार्य मानिने आर्थिक कानुनका जानकारहरु बताउछन । सरकारी जागिर खाइरहेकाहरुले आफ्नो इच्छा लागुन्जेल कानुनले दिएको सुबिधा प्रयोग गर्न कसैले रोकेको हुदैन तर कर्मचारीको डाढे स्वभाव मौलाएको कारण पेन्सन पनि खाने करारमा जागिर पनि खाने गरेका छन । दोहोरो जागीर खुवाउन कार्यालय प्रमिखले बिबेक गुमाएर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । यो करारमा कुनै अर्को नेपाली नागरिकको जागिर खाएर आफ्नो गर्जो टार्छ भन्ने सोच्न र बिवेक पुर्याउनु नसक्नुलाइ बिडम्बना मानिएको छ ।
पड्दा सामान्री लाग्ने यो समाचार पढ्ने कतिपय पाठकले साना कर्मचारीले खाएको दोहोरो सेवा सुबिधाको कुरा किन लेखेको होला भनेर आलोचना गर्न पनि सक्छन । हामिले पनि सोचेका हौ कार्यालय सहयोगी , चालकका कुरा लेख्ने कि नलेख्ने ? तर त्यही सानो पदमा जागिर खान नपाएर पेटभरि मीठो मसिनो खान नपाउने थुप्रै नागरिकको मलिन अनुहार देखेपछी दोहोरो सुबिधा लिनु दिनुलाइ ठिक मान्न सकिएन र कलम उठायौ । हाम्रो उद्देश्य सबैले एकोहोरो मौका पाउन नै भन्ने हो । कसैले दुई तिरबाट सोहोर्ने कसैले पेट कोतर्ने काम बन्द गरौ । देशभर यसरी दोहोरो तलब र पेन्सन खाने सैयौलाई हटाएर बेरोजगार नेपाली नागरिकलाइ रोजगार दिएर बिदेस पलायन रोक्न राज्यका जिम्मेवार निकायको आँखा खुल्न जरुरी छ ।
भारतिय सेनामा पेन्सन पकाएका , बृटिस सेनामा पेन्सन पकाएर नेपालमा बस्ने नेपालिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिदा समेत दोहोरो सुबिधा हुने भन्दै केही बर्ष पहिला नेपाल सरकारले स्थानीय तहको सरकारलाइ परिपत्र गरेको थियो। पछि नेपालको एउटै कोष नहुने ब्याख्या गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको थियो । फरक देशको सुबिधा लिदा समेत अनुदार हुने सरकारले आफ्नै देशको एउटै कोषबाट पेन्सन खानेलाइ किन दोहोरो सुबिधा दियो भन्ने कुरा खोजिको बिषय बनेको छ । पेन्सन खाने गरि अबकास भएकालाइ जानाजान नियुक्ति दिइ दोहोरो सुबिधा दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गर्न जरुरी देखिन आएको छ
। दोहोरो सुबिधा लिने दिने कार्य सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सत्यतथ्य छानबिन गरि राज्यकोषमा मनोमानी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु ढिला गरियो भने कोहि मरिमरी कोहि परिपरीले प्रश्रय पाउदै जानेछ
सरकारको माथिल्लो तहबाट अबकास लिएर विभिन्न संबैधानिक निकाय , आयोग र समितीमा जोडिएर दोहोरो तलब र पेन्सन लिने काम भैरहेको बुझिन्छ । अदालतले पनि यो बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु थप चिन्ताको बिषय हो । कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धि कानुन निर्माणमा देखिन आएको धोकाधडी एउटा नमुना प्रकरण हो । बृद्द बृद्दाले खाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न खोज्ने नेपाल सरकारले दोहोरो सुबिधालाइ पुर्णतया बर्जित गर्नु आवश्यक छ, दोहोरो सुबिधा रोकियो भने अर्को एक जना नेपाली नागरिकले स्वदेशमै करारकै भएपनी जागिर खाने मौका पाउने थिए । स्मरणीय छ सराङ्कोटले केही हप्ता अघि पेन्सन र करार तलब खाने कास्किका ४ जना कर्मचारीको बारेमा उजागर गरेको थियो । अनिवार्य वा स्वैच्छिक अबकास लिइ पेन्सन र करार तलब दिने खाने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्